गत भदौ २३ र २४ गते झापामा ‘जेन जी आन्दोलन’ को नाममा भएको उच्छृङ्खल गतिविधि, लुटपाट र आगजनीले शान्त झापालाई मात्र बिथोलेन । राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र कानूनी राज्यको उपहाससमेत ग¥यो । करिब १ सय ५२ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने गरी भएको उक्त हिंसात्मक प्रदर्शनको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि अधिकांश मुख्य अभियुक्तहरु पक्राउ नपर्नु र पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार १ सय २ जना अभियुक्त अझै फरार छन् । पक्राउ परेका ४७ जनामध्ये पनि अधिकांश प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने र प्रहरी कार्यालयमा क्षति पु¥याउनेहरु मात्र छन् । तर जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र सरकारी कार्यालयहरुमा लुटपाट तथा आगजनी गर्ने समूहलाई भने प्रहरीले अझै नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । पीडित पक्षको आरोप छ–“किटानी जाहेरी परेका व्यक्तिहरु सार्वजनिक स्थलमा निर्धक्क हिँडडुल गरिरहेका छन् तर प्रहरीले आँखा चिम्लिएको छ ।” यदि यो आरोप सत्य हो भने यसले सुरक्षा प्रशासनको व्यावसायिकता र इमानदारीमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्छ ।
घटनाको गहिराइमा पुग्दा अझ डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ । पक्राउ परेकामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध दुव्र्यसनी, चोरी र डाका मुद्दामा जेल परेर छुटेका वा फरार रहेका अपराधीहरु छन् । यसले के प्रष्ट पार्छ भने राजनीतिक वा सामाजिक मुद्दाका नाममा भएको सो आन्दोलनलाई आपराधिक गिरोहले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने र प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनाएका थिए । लागूऔषधको जालो फैलाउनेदेखि थुनुवा भगाउनेसम्मका गतिविधिमा संलग्न यस्ता तत्वहरुलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै आवरणमा संरक्षण मिल्नु लोकतन्त्र र कानूनी शासनका लागि घातक छ ।
झापा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् र फागुन २४ गतेसम्म थप मुद्दा दर्ता गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । तर मुद्दा दर्ता हुनु मात्र पर्याप्त होइन । अपराधीको पहिचान भइसकेको अवस्थामा पनि पक्राउ गर्न गरिने ढिलासुस्तीले पीडितहरुको सुरक्षा प्रशासनप्रतिको विश्वास धर्मराएको छ । नेकपा (एमाले) का जिल्ला नेतृत्वदेखि स्थानीय व्यवसायीसम्मले किटानी जाहेरी दिँदा पनि कारबाही अघि नबढ्नुले कतै यो घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर सामसुम पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको छ ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुखले ‘कानूनबमोजिम कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने’ दाबी गरे पनि परिणाम शून्य देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । प्रहरी प्रशासनले केवल आफ्ना कर्मचारी र कार्यालयमाथि भएको आक्रमणलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने र सर्वसाधारणको धनमाल लुट्ने तथा निजी सम्पत्ति जलाउनेहरुलाई बेवास्ता गर्ने हो भने समाजमा अराजकता झन् बढ्नेछ ।
अतः राज्यले ‘अपराधीको कुनै जात, धर्म वा राजनीतिक आस्था हुँदैन’ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ । भदौको त्यो घटनामा मारिएका तीनजना नागरिक र घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा प्रदर्शनकारी सबैको न्यायका लागि पनि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही अनिवार्य छ । फरार रहेका अभियुक्तहरुलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याएर झापामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । पीडितहरुको धैर्यतालाई कमजोरी नठानियोस् ।
