पथरीशनिश्चरे/ अर्धन्यायिक निकायका रूपमा न्याय सम्पादनको जिम्मा पाए पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ ।
संविधानमा न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिइए पनि कानूनी प्रक्रिया, कागजी मिसिल प्रक्रियामा मात्र होइन न्याय सम्पादन कक्षको अभावले उत्तिकै सकस छ । यी र यस्ता समस्याका बारेमा उत्तरपूर्वी मोरङका न्यायिक समितिमा आवद्ध न्याय सम्पादकहरूले अन्तक्र्रिया गरेका छन् ।
नीति फाउण्डेशनको सहयोगमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सोमवार झापाको दमकस्थित ताराबारीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय न्यायिक समितिमा उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच र प्रभावकारिता’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरूले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादनका यावत् पक्षको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन् । अन्तक्र्रियामा सहभागी पथरीशनिश्चरेका न्यायिक समिति सदस्य भद्रमान विश्वकर्मा भन्छन् ‘सरकारले न्यायालयकै काम गर्ने जिम्मा त दियो, तर कानूनी कर्मचारी नै दिएन, यसले ज्यादै समस्या भइरहेको छ ।’
कस्ता–कस्ता समस्या छन् ?
कानूनी कर्मचारीको व्यवस्थापन त भएकै छैन । त्यसबाहेकका कर्मचारीको समेत व्यवस्थापन छैन । म्याद तामेली गर्न कस्लाई पठाउने भन्ने समस्या छ । न्यायिक समितिमा रहेकालाई पनि आवश्यकताअनुसारको तालिमको व्यवस्थापन छैन । मौजुदा समितिले सहज तरिकाले छलफल गर्न तथा गोप्य कक्षमा समेत बसेर छलफल गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा न्याय प्रदान गर्ने कक्षकै व्यवस्थापन छैन । इजलास नहुँदा उपप्रमुख या उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा नै सोही पदको हैसियत देखिने गरी मुद्दामा बस्दा असहज भइरहेको छ । ‘त्यति गरेर काम गर्दा पनि कुन पार्टीको नजिक छ, कुन अर्काे पार्टीेको छ भन्ने आधारले समेत न्याय सम्पादनका कुरामा जनताले हेर्ने गर्छन् ।’– लेटाङ ४ का अध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति सदस्य सन्तोष कार्की भन्छन् ‘कतिपय अवस्थामा न्याय दिने पक्षले पनि पूर्ण स्वतन्त्र बन्न नसकिरहेको अवस्था छ ।’
न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँगको समन्वयको कमीले समेत असर पारिरहेको छ । ‘प्रहरीले न्यायिक समितिलाई देखाउने, अनि न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएपछि उतै पठाउने जुहारीजस्तो पनि भइरहेको छ ।’ उर्लाबारी नगरपालिकाका कानून अधिकृत इन्द्र लुइँटेलले भने । न्यायिक समितिका लागि परिषद्ले वा कार्यपालिकाले आफैं आवश्यकता महसुस गरेर बजेट नछुट्याएको, मुद्दा हेर्ने पक्षका लागि पारिश्रमिक व्यवस्थापन नगरेका कुराहरू समस्याका रूपमा उठाइएका छन् ।
कानूनमाथि प्रश्नः
कानून अधिकृत लुइँटेलले दोस्रो विवाह नै गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान राखिए पनि त्यसले समस्याको समाधानभन्दा पनि समस्या उब्जाइरहेको ठहर गर्छन् । मानिसहरू व्यवहारमा नमिल्ने र यौनिक कुरामा असन्तुष्टि हुने प्राकृतिक अवस्थाका बीचमा एउटामात्रै विवाह हुने कुरा सम्भव नहुने देखिन्छ । यौन चाहना पूरा गर्दा अरुले थाहा पाउने तथा गर्भबाट जन्मिने बच्चासहित महिलाको समस्या झन बढी देखिने उनको तर्क छ । त्यसमा पनि पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले मानिसहरू तनावमा होइन, स्वतन्त्र बस्न चाहने रुची बढ्दै गएकाले समेत यसखाले कानूनी कुराले खासै अर्थ नराख्ने र कानूनमै समस्या भएको उनको ठम्याइ छ । यसका साथै यस्तै परिवेशसँग जोडिएर हुँदै गरेका सम्बन्धबिच्छेदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई स्थानीय तहले हेर्नु सान्दर्भिक हुने अरुको पनि तर्क छ ।
अदालतले प्रमाणका आधारलाई जोड दिने हुन्छ । तर परिवार मिल्न नसकेकाले अबको तनाव कसैलाई पनि स्वीकार्न नहुने भन्ने खाले कुरा प्रत्यक्ष बुझिरहेको र देखिरहेको न्यायिक समितिले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा बढी न्यायोचित हुने उर्लाबारीकी न्यायिक सदस्य सोभितमाया तामाङको बुझाइ छ ।
अर्कातर्फ, धेरै विषयगत कुरा सङ्घीयताको मर्मअनुरुप पालिकातहसम्म झरेको छ । तर मानिसको मौलिक तथा आधारभूत वस्तुका रूपमा जोडिएको न्याय सम्पादनको अदालती निकाय भने जिल्लामै सिमिति हुन नहुने सहभागीको तर्क छ । कम्तिमा २–३ पालिका हेर्ने अदालतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलबारीका केशव ढकालको पनि राय छ । उनले अदालत र न्यायिक समितिबीचको समेत समन्वयमा समस्या भएको देखेका छन् । ‘न्यायिक समितिले निरुपण गरेको मुद्दा कसैले उचालेको भरमा अदालतमा पुग्दा अदालतले पनि न्यायिक समितिको निर्णयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर मात्र फैसला गर्नुपर्छ । ’– उनले भने ।
कस्ता–कस्ता मुद्दा बढी आउँछन् ?
स्थानीय तहमै न्यायिक समिति बनेपछि अब सबै मुद्दा त्यसैले नै हेर्छ भन्ने बुझाइ आम नागरिकमा परेको अवस्था छ । तर देवानी मुद्दा र त्यसभित्रका पनि केही मुद्दा निरुपण गर्न नमिल्ने अवस्था छ । फौजदारी मुद्दा त छुनै मिल्दैन । समितिले हेर्न मिल्ने मुद्दाका बारेमा प्रष्ट्याउँदै हैरानी समेत छ । न्यायिक समितिमा मुख्य रूपमा पतिपत्नीको सम्बन्धबिच्छेदकै मुद्दा सबै ठाउँमा बढी आउने गरेका छन् । दोस्रोमा जग्गा विवाद र तेस्रोमा लेनदेनका मुद्दा आउने गरेको देखिएको छ । यी तीनवटै मुद्दा पालिकाले हेरेर किनारा लाउन मिल्दैन । तर व्यवहारिक रूपले हेर्ने गरिएको छ ।
अन्तक्र्रियामा बोल्दै उच्च अदालत पाटनका पूर्व न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले जिल्लाका पालिकासहितका न्याय सम्पादन गर्ने सरोकारवालाको न्यायिक अवस्थालाई समन्वय गर्न न्यायक्षेत्र समन्वय समिति बनेको सुनाए । त्यसमार्फत् न्यायिक समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई सक्रिय बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले पतिपत्नीको सम्बन्धबिच्छेद, हकबेहक, जग्गा कारोबारका मुद्दा फैसला अदालतले मात्र गर्ने भनेर तोकेको प्रष्ट्याए ।
दोस्रो विवाह मान्य नहुने र उनीहरूबाट जन्मिएको बच्चालाई भने कानूनी मान्यता दिएर उसको अधिकार स्थापित गर्ने कानूनी मर्म रहेको उल्लेख गरे । पालिकाले मुख्य रूपमा मेलमिलापै गराउन जोड गर्ने र नमिलेमा मात्र अदालत पठाउने उल्लेख गर्दै पालिकाले आफ्ना कानून र कार्यविधि प्रष्ट बनाएर इजलासमा बसेर न्यायिक काम गर्ने तथा लिखतहरू कानूनी ढाँचामा राख्न सुझाव दिए ।
