हिउँदको महिनासँगै सुन्दर नगरी धरानका जनता माथि पानीको हाहाकारको हुरी मँडारिन शुरु हुन्छ । सुख्खायामको आगमनसँगै धरानेको चिन्ताको विषय खाने पानी बन्न पुग्छ । धरान उपमहानगरपालिका र राजनीतिक दलको संयन्त्रले खाने पानी समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्न थालेको लगभग तेह्र–चौध वर्ष बित्दा पनि धरानवासी पानीको समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
विविध समस्यासँग सङ्र्घष गर्दै भए पनि उपमहानगरपालिकाले एडिबीको ऋण सहरी विकास परियोजनाअन्र्तगत खानेपानी परियोजनाको काम शुरु भयो । जुन, डिसम्बर २०१६ सम्म पूरा गर्नै सहमति थियो तर विविध समस्याका कारण परियोजना समयमा पूरा हुन सकेन । फेरि उपमहानगरपालिकाको पहलमा ३१ डिसेम्बर २०१९ सम्म समय थप गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ । दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्न धरानलाई प्रति दिन एक करोड बाउन्न लाख बीस हजार लिटर उत्पादन गर्दा दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन्छ (पचास वर्ष सम्म) भन्ने सर्भे भएको थियो जुन रेसियो प्रतिव्यक्ति सय लिटर प्रतिदिनको आधार मानेर लिइएको हो ।
नेपाल खानेपानी संस्थान र आइयुडिपी परियोजना दुवै मिलेर भूमिगत स्रोतबाट उत्पादन गर्नु पर्ने सहमति थियो । परियोजनाको डिपिआरअनुसार जम्मा पाँच वटा सव–स्टेसन फुस्रे, विजयपुर, सुम्निमा, रेल्वे र पिण्डेश्वर सव–स्टेशनबाट धरानभरि पानी वितरण गर्नु पर्ने थियो, ती मध्ये चारवटा सव–प्रणालीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विजयपुर वितरण सव–प्रणालीका लागि पम्पिङ सिस्टमद्वारा नै पानी वितरण गर्ने योजना छ । जुन सिस्टम नेपाल खाने पानी संस्थानले विजयपुर क्षेत्रमा नेपाल खानेपानी संस्थानले अवलम्बन गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि फुस्रे र सुम्निमा सव–सिस्टम चालु नहुनु भनेको पक्कै पनि परियोजनाको चरम लापरबाहीमात्र नभएर कतै असफल भएको भान धराने जनतालाई हुनु स्वभाविकै हो ।
काग कराउनु चल्ला हराउनु भने जस्तो । हिजोसम्म त परियोजनाले विकास विरोधी तत्वहरूको कारण निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसकेको भनेर आरोप लगाउँदै आएको थियो तर अहिले अचानक फेरि अर्को वहाना नेपाल खानेपानी संस्थानले असहयोग गरेकाले समयमा खानेपानी वितरण गर्न ढिलाई भएको हो भन्ने नयाँ रुवाइ कतै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स’ त नहोला । तर धराने जनता त्यति कमजोर छैनौं यति ठूलो लगानीमा शुरु गरेको परियोजनालाई यसरी हामीलाई पानी नपिलाई कुलेलम्म हुन कुनै पनि हालतमा दिने छैनौँ । भैरवाको आइयुडीपी र मेलम्ची भागेजस्तो धराने जनतालाई अरबौंको ऋण बोकाएर भाग्न चाहिँ त्यति सजिलो हुदैन । यतिमात्र नभएर वास्तवमा भन्ने हो भने धराने जनतालाई प्रकृतिले पनि साथ दिएको छ किन कि चैत महिनामै वर्षा मनसुन शुरु हुनु भनेको यो वर्ष काकाकूल हुनबाट केही राहत मिल्नु हो । यदि चैत महिनामा वर्षा नभएको भए सायद पानीको कारण धरानमा ठूलो द्वन्द्व सिर्जना हुने थियो । त्यो भएन । धन्य ।
विकासको क्रमले हामी धरानेलाई यति ब्यस्त बनायो कि आफ्नो शहर, आ–आफ्नो टोलटोलमा के भइरहेको छ त्यतिसम्म जानकारी लिने समय छैन । स्थानीयस्तरमा के–कस्ता विकास योजनाहरू चल्दै छन्, सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूमा कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग भइरहेका छन्, कसको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदैछ भनेरसम्म बुझ्न भ्याइँदैन । सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भन्ने सम्झिन्छौं । धरान उप–महानगरपालिका स्थानीय सरकारको दायित्व भनेको समय थप भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपाल खाने पानी संस्थान र नयाँ परियोजनालाई समायोजन (मर्ज) गरेर धरानलाई काकाकूल बन्नबाट मूक्त गर्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ । खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील विषयमा यसरी उपमहानगरपालिका स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेर बस्नु भनेको विडम्बना हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको मूलभूत आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु कतै सुशासनमा प्रश्न चिह्न त होइन ? साथै, नेपाल खानेपानी संस्थान र आइयुडिपी बीचको जुधाइ–लडाइँलाई अहिलेसम्म समाधान गर्न नसक्नु (?) आफैंमा कुरीकुरी बन्नु हो । परियोजनाको रिपोर्टले भन्छ– नब्बे प्रतिशत कार्य पूरा भइसक्यो ।
तर अझसम्म दुईवटा सव–प्रणालीबाट मात्र पानी वितरण शुरु भएको छ । त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । विवादै–विवादको घेरामा छ । १५ र १७ नं. वडामा मात्र खाने पानीको पाइपमा इन्टरकनेक्सन (आपसी पाइपमा जडान) को काम सञ्चालन भएको छ त्यो पनि पानी वितरण र धारा जडानमा समस्या देखा परेको छ जुन पुरानो धारामा पानी नआउने र नयाँ धारा जडान कार्यमा अति ढिलाइ भइरहेको छ । हालसम्म बीस प्रतिशत धारा जडान कार्य पूरा नभएकाले १५ नं वडावासी निकै प्रभावित भएका छन् । सहरी विकास परियोजनाको निर्माण कार्यको ढिलाइ र नेपाल खानेपानी संस्थानसँग समन्वयको अभावले झनै समस्या बढेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले यो समस्यालाई प्राथमिकता र तदारुकताका साथ नेपाल खानेपानी संस्थान र परियोजनालाई तुरुन्त मिलाएर समायोजनको प्रक्रियालाई पूरा गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने खाँचो छ । नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा समायोजनका लागि कर्ममचारीद्वारा पाँचबुँदे माग–पत्र समेत उपमहानगरपालिकालाई बुझाएको छ सो मागको विषयमा नगरपालिकाले के–कस्ता पहलकदमी गरेको छ, यदि यो समस्या समाधान भएको छैन भने उपमहानगरपालिकाले वार्ताटोली गठन गरी सो समस्याको छानबिन गरी समस्याको तत्काल समाधान गरी समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदा–हुँदै आजसम्म किन समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
साथै आइयुडिपीको डिपीआरमा र धरान उपमहानगरपालिकाले आपसमा गरेको सहमतिमा के उल्लेख थियो ? परियोजनाले निर्माण कार्य शुरु गर्दा उपयोग गरेको पाइपलगायत अन्य सामग्रीहरूको गुणस्तर कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो ? आजसम्म नयाँ परियाजनाले धारा जडानका लागि कति रुपैयाँ सङ्कलन ग¥यो ? परियोजनाले हालसम्म कति खर्च गर्यो भन्ने विषयमा धरानका जनता बुझ्न आतुर छन् । परियोजनाले गरेको काम कत्तिको पारदर्शी छ ? यदि अनुगमन समिति गठन भएको छ भने कसको नेतृत्वमा छ र अहिलेसम्म के–कस्ता कार्यहरू गरेको छ ? अनुगमन समितिले प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित निकायलाई लिखित रूपमा बुझाएको छ भने यस्ता विवरणहरू के–के छन सम्पूर्ण सरोकारवाला र धराने जान्न चाहन्छन् । यस्तै रबैया हो भने धरानवासी अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुँदैनन् भन्न सकिन्न ।
