सरकारी जग्गाजमिन अहिले भूमाफिया तथा दलालहरूको कब्जामा छ । सरकारी खोला–नाला, पैनीदेखि मन्दिरहरूसमेत बेचबिखन भइरहँदा अहिले जग्गादलालहरूको सार्वजनिक सम्पत्तिमा जगजगी छ । जनप्रतिनिधि र मालपोत कर्मचारीबीचको सेटिङमै भइरहेको अवैध धन्दा मौलाउँदै छ ।
सम्बन्धित निकाय नै गैरजिम्मेवार बनेपछि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढेको छ । चन्द्रशेखर महादेवको नाममा रहेको जग्गा नक्कली नागरिकताको चन्द्रशेखर महादेव परियार बनाउने गिरोहले अरु के के बनाउला ? मालपोतबाट पनि चन्द्रशेखर महादेवको नाममा रहेको जमिन चन्द्रशेखर महादेव परियारको नाममा धनीपुर्जा निकाल्दासमेत किन तैँ चुप, मै चुप भएको ? मठ–मन्दिर, आश्रम, निजी गुठी स्थापाना गर्दै जमिन अतिक्रमण गर्ने क्रम रोकिएको छैन । कतिपय क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा बस्तीसमेत बसालिएको छ ।
देवघाट क्षेत्रमा मठ–मन्दिर, आश्रम निर्माण, गुठी स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेरै जमिन अतिक्रमण हुँदै आएको जानकारी प्रशासनलाई छ तर किन गम्भीरतापूर्वक हेर्दैन ? सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा भित्रभित्रै किनबेचसमेत हुने गरेको गुनासो जताततै आइरहेको छ । कतै स्थानीय बासिन्दाले जग्गा हडपेर खेती गरेका छन् भने कतै समितिसँग अनुमति नलिई विभिन्न मठ–मन्दिर, पार्क, चौतारी निर्माण गरेका छन् ।
सार्वजनिक जग्गा जोगाउनका लागि प्रयाससमेत ध्यानपूर्वक गरिएको छैन भन्दा फरक नपर्ला । जताततै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीसम्म संलग्न हुन्छन् । विभिन्न ठाउँका मठ–मन्दिरका जग्गा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेका छन् । भूमाफियाले सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताको आडमा सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाएर बेचबिखन गर्ने गरेको समाचार पनि पटक–पटक प्रकाशित भइरहेका छन् । तर पनि सरकारले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र भएका जग्गाको संरक्षण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन किन ? सुनसरीमा कति सार्वजनिक जग्गा छन्, त्यसको यथार्थ तथ्याङ्क पनि प्रशासनसँग छैन ।
शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गामा मठ–मन्दिर, धर्मशाला, क्लब र धर्मपीठ बनाउने परिपाटी पछिल्लो समयमा निकै बढेको पाइन्छ । कानूनतः सार्वजनिक जग्गा उपभोग गर्न सम्बन्धित वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी निकायसँग कुनै स्वीकृति नै नलिई सार्वजनिक जग्गा हडप्ने क्रम बढाउनु गैरकानूनी काम हो । यसमा तत्काल रोक लगाउनु पर्छ । अधिकांश जग्गाको लालपुर्जा, नक्सा र आधिकारिक तथ्यपरक सिमाना नदेखिएको अवस्था छ ।
देशका विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति र संस्थाले कब्जा गरिरहेका छन् । कसैले कीर्ते गरेका छन् भने कसैले धार्मिक आस्थालाई आधार बनाएका छन् । जग्गा कब्जा गर्ने शृङ्खला बढ्दो छ । साँघुरिँदै गएको र यसो हुनुमा यहाँ भएको खुला जमिनमाथिको अतिक्रमण नै रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन गर्नु पर्छ । अधिकांश पैनीहरू जग्गा दलालहरूको कब्जामा छन् । यसरी भइरहेको अतिक्रमण रोक्न प्रशासनको ध्यान जाओस् ।
मालपोत र नापीमा निगरानी बढाऊ
सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति हुने दुई सरकारी कार्यालय मालपोत र नापीमा पैसा नखुवाई काम हुँदैन, यो ‘ओपेन सेक्रेट’ हो । सेवाग्राहीको लामो लाइन र झटपट काम गराउने बानीलाई यी दुई कार्यालयका कर्मचारी अतिरिक्त पैसा कुम्ल्याउने निहुँ बनाएका छन् । त्यो मात्र होइन, हुने नहुने सबै काम यी कार्यालयमा हुन्छन् भन्दा फरक नपर्ला । सेवाग्राहीको यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू अकुत कमाउँछन् ।
कर्मचारी पैसा लिएर काम गर्नुलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन् । सेवाग्राही पैसा नदिँदा काम हुन्न भन्ने बुझेर घूस खुवाउँछन् । सुनसरी मालपोत र नापी कार्यालयमा खुलेआम घूसको कारोबार हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन । कर्मचारी र लेखनदासले निगरानी बढाउँछ । सेवाग्राहीसित अतिरिक्त पैसा असुल्ने कर्मचारी र लेखनदासहरू अपरिचित व्यक्तिलाई सधैँ टार्गेटमा राख्छन् । आफूहरूको पोल खुल्ने डरले उनीहरूले अपरिचित व्यक्तिलाई देखाउने गरेका छन् ।
हाटबजारजस्तै रहेको मालपोत कार्यालयमा सयौं सेवाग्राहीको दिनहुँ भीड लाग्छ । पैसा नतिरे काम अगाडि नबढ्दा सेवाग्राही र कर्मचारी जहिल्यै बाझिरहेका हुन्छन् । सुनसरीस्थित नापी र मालपोत कार्यालयको सेवा अन्य कार्यालयको जस्तो छिटोछरितो छैन । त्यहाँका कर्मचारीले कहिल्यै छिटोछरितोसँग सेवाग्राहीको काम गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड पनि दिएको पाइँदैन । उनीहरू रकम बिना काम गराउन आउने सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो प्रक्रिया र काममा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । अनि बाध्य भएर सेवाग्राही लेखनदासकोमा पुग्ने गर्छन् ।
मालपोत र नापी कार्यालय परिसरभित्र र बाहिर लेखनदासको चहल–पहल र दौडधुप हुन्छ । सेवाग्राहीसँग कार्यालयको गेटमै लेखनदासले काम गराइदिन्छु भन्ने बार्गेनिङ शुरु गरिरहेका हुन्छन् । लेखनदासमार्फत् काम गराउँदा अतिरिक्त रकम बुझाउनु परेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो जहिल्यै छ । कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम नबुझाउँदा काममा आलटाल हुने, कागजात नमिलेको भन्दै सेवाग्राहीलाई फर्काउने गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम बुझाए त्यो समस्या खेप्नु पर्दैन, नमिलेको कागजात पनि मिलाएर काम फटाफट हुन्छ । कर्मचारीको चपेटामा परेका सेवाग्राहीहरूले अनिवार्य रूपमा घूस नतिरेसम्म फाँट, मोठमा उसको काम हँुदैन, कहिलेसम्म सरकार ? किन पुग्दैन त्यहाँसम्म अख्तियार ? खै त सरकारको जासुसी गर्ने निकाय ? किन हुँदैन खुलेआम लुटतन्त्रको अन्त्य ?
