स्थानीय स्तरमा संचालन भएका व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर स्थानीय तहमा के कस्ता व्यापार व्यवसाय संचालनमा छन् ? राज्यलाई कर तिरी रहेका छन वा छैनन् भनेर नियमन गर्ने स्थानीय तहको संयन्त्र भने प्रायः निर्माण भएको पाइदैन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले आफ्’नो क्षेत्रमा भएका उद्योग व्यवसायको लगत राख्न थालेको छ । उपमहानगरको यो काम ढिलै भए पनि सकरात्मक छ ।
उपमहानगरमा व्यवसायी दर्ताका लागि प्रभावकारी प्रचार भने गरेको पाइदैन् । हालसम्म धरानका ३४ वटा मात्र औषधी व्यवसायीहरुले व्यवसाय दर्ता उपमहानगरमा गरेको संख्याले पनि व्यवसाय दर्ताका लागि आवहान प्रभावकारी नभएको पुष्टी गर्दछ ।
उपमहानजगरपालिकाको स्वास्थ्य महा शाखाले धरानमा रहेका मेडिकल पसलहरुको लगत राख्न शुरु गरेको बताएको छ ।
गत भदौबाट शुरु गरेको लगत अनुसार हालसम्म महाशाखामा धरानका ३५ वटा मेडिकल सेन्टरहरु दर्ता भएका छन् । तर धरानमा २ सय भन्दा बढि औषधी पसल रहेका छन् । ति औषधी पसलहरुको अन’गमन उपमहानगरले बेलैमा गर्नु पर्ने हो तर गर्न सकेको छैन् ।
अन’गमनको अभावमा कतिपय व्यवसायीहरुले राजस्वसमेत छल्दै आएका छन् । उपमहानगर कर वृद्धि गरेर व्यावसायीहरुको ढाड सेक्याे भनेर विवादमा छ । तर कर बढाउनु भन्दा पनि करको दायरा बढाएर कर तिर्नबाट छुटेका व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने पहिले तोकिएको करले नै उपमहानगर सम्पन्न हुने कुरामा कुनै द्वविदा छैन् ।
औषधी पसलहरुजस्तै अन्य खाद्यन्न, किरानालगायतका व्यवसायीहरु विना दर्ता उपमहानगर क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका छन् । ती व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन उपमहानगरले छुट्टै संयन्त्र खडा गरेर काम थाल्नु पर्दछ ।
यसले उपमहानगरलाई दोव्वर कर उठ्ने छ । उपमहानगरका कर्मचारीहरुले पूर्वाग्रही भएर कुनै पेसा व्यवसायीहरुले बढि पैसा कमाए भनेर उनीहरु माथि बढि कर थोपर्नु न्याय संगत हुदैन । त्यसैले कर तिर्न छुटेका व्यवसायीलाई दायरामा ल्याएर करलाई समायोजन गर्न सकिने कुरालाई उपमहानगर नेतृतवले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
उपमहानगरले एक दिन बजार घुमेर अनुगमन गरेको नाटक गुर्न हुदैन । व्यवासयको लगत राख्ने काम निरन्तर गर्नु पर्दछ । कर्मकाण्डी अनुगमन भयो भने व्यवसायीहरुको आत्मबल बढ्ने छ रबजार जहिल्य अराजक हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर उपमहानगरले थालेको अभियानलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
