काठमाण्डौ/सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ ।
‘निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू पारित भइसकेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई लिखित आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी अन्तिम रूप दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको उनले बताए । समितिमा आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी सदस्य छन् । सदस्यसचिवमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी छन् । समितिले दुई साताको समय पाएको छ ।
२ नम्बर प्रदेशको समस्या तथा अन्य भागका गुनासा पनि सम्बोधन हुने गरी सुझाब दिने कार्यादेश समितिले पाएको छ । समितिले सुझाब दिएपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाका लागि आवश्यक गृहकार्य थालिने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिला स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सहज हुन्छ ।’
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पुनर्संरचना आयोगले सात सय १९ तह निर्धारण गर्दै पुस दोस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट छन् । मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह प्रदेशमातहत राख्नुपर्ने, २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह बनाउँदा छलफल नै नगरी बनाइएको र स्थानीय तहको निर्धारण जनसंख्याका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
ढुंगाना सचिव, खतिवडा कामु सचिव
मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासन सेवामा रिक्त एक सचिवमा वरिष्ठ सहसचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई बढुवा गरेको छ । उनलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायलमा पदस्थापन गरिएको छ । अर्का सहसचिव यामकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवमा बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा पदस्थापन गरिएको छ ।
वाणिज्यदूतमा भट्टराई
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनको गोन्जाओको महावाणिज्यदूतमा सहसचिव रवि भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै मन्त्रालयमा चालू खर्च बढी देखिएको र पुँजीगत खर्च कम देखिएकाले त्यसको अध्ययन गर्न एक समितिसमेत गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
आयोग छलफलमा व्यस्त
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यातायात र सुरक्षा खर्चबाहेक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । सो बजेटका विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । निर्वाचन गर्न आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षा, यातायातलगायतमा हुने बजेटको तयारीका विषयमा छलफल भइरहेको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । यद्यपि कुन शीर्षकमा के–कति खर्च हुने भन्ने अन्तिम निष्कर्षमा भने आयोग पुगिनसकेको उनले बताए ।
तयारी गर भनेर मात्रै पुग्दैन: सूर्यप्रसाद शर्मा प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
सरकारले तयारी गर भनेर पत्र पठाउने कुरा गरेको छ । तर, पत्र पठाएर तयारी गर भनेर मात्रै हुँदैन । आयोगलाई तयारीका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक अधिकार पनि दिनुपर्छ । दुवै तयारी गर्ने अधिकार आएमा मात्र आयोगले पूर्ण रूपमा काम गर्नेछ ।
