ताप्लेजुङ । चीनसँगको सीमावर्ती उत्तरी क्षेत्रमा रहेका हिमताल तथा पोखरीको वैज्ञानिक अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मिक्वाखोला, फक्ताङ्लुङ र सिरीजङ्घा गाउँपालिकाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल तथा पोखरीको अवस्था, सम्भावित जोखिम र बाढीको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङले निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार दाहालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले हिमतालको अध्ययन तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग पहल तथा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मनसुनजन्य विपद्बाट सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्रको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मौज्दातमा रहेका ग्याबिन तारजाली सकिएकाले सम्बन्धित निकायसँग थप माग गर्ने तयारी गरिएको छ ।
त्यस्तै, सबै स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक भवनलाई आवश्यक परेको अवस्थामा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ दाहालले बताए । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका घाङ्लुङ ताल र नाङ्मा पोखरी जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेकाले तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको याङ्मा क्षेत्रमा करिब ४ हजार २०० मिटरको उचाइमा रहेको नाङ्मा पोखरी यसअघि विसं २०३६ मा फुटेको थियो । पोखरी फुटेर आएको बाढीमा परी जोङ्गीममा बसोबास गर्ने चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नाङ्मा पोखरी फुटेमा निस्कने पानी याङ्मा खोला हुँदै तमोर नदीमा मिसिने भएकाले याङ्मादेखि तमोर नदी किनारसम्मका बस्ती प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहेको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताए । हाल याङ्मामा नौ परिवारको बसोबास छ ।
यस्तै, चीनसँगको सीमाना टिपताला नजिकै, नाकाबाट करिब २०० मिटर तल तमोर नदीको उद्गम क्षेत्रमा घाङ्लुङ ताल रहेको छ । उक्त ताल फुटेमा फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको ओलाङचुङगोला लगायत तमोर नदी किनारका बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने बताइएको छ । समुद्री सतहबाट करिब ३ हजार १०० मिटरको उचाइमा रहेको ओलाङचुङगोलामा ५१ परिवारको बसोबास छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल तथा पोखरीको नियमित अध्ययन नहुँदा सम्भावित विपद्को जोखिम यकिन गर्न कठिन भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । “वडाको बजेटले मात्रै यस्ता ठूला हिमतालको अध्ययन गर्न सम्भव छैन,” स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने, “सम्भावित जोखिम पहिचान गरी समयमै सावधानी अपनाउन संघ, प्रदेश र सम्बन्धित निकायले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
स्थानीय तहको मात्र स्रोतबाट अध्ययन सम्भव नहुने भएकाले विज्ञसहितको टोली परिचालन गरी हिमतालको गहिराइ, पानीको मात्रा, सम्भावित बाढीको मार्ग तथा जोखिममा पर्न सक्ने बस्तीको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उत्तरी ताप्लेजुङमा यस्ता हिमताल तथा पोखरीको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइन्छ । सम्भावित हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । रासस
