बलात्कार र महिला हिंसाका घटना बढिरहँदा प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरुको आक्रोश सुनिनु अस्वभाविक होइन । तर प्रश्न संसद्मा कति चर्को स्वरमा बोलियो भन्ने होइन, अब राज्यले के गर्छ भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण हो । सडकमा न्याय मागिरहेका आमाहरु, दिदीबहिनी र छोरीहरुको आवाज संसद्को भित्ताभन्दा बाहिर निस्केर कानून, प्रहरी, अदालत र समाजको व्यवहारमा कहिले देखिन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो । अराजकता, हिंसाको बढोत्तरी मङ्गलबार काठमाडौ“को बानेश्वरमा महिला ट्राफिक प्रहरीमाथिको आक्रमण पनि एउटा ताजा उदाहरण हो । यस घटनाले समाज कतातिर जाँदैछ भन्ने उजागार गरेको छ । संसद्मा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका दोषीलाई कठोर सजाय दिनुपर्ने माग फेरि एकपटक उठेको छ । केही सांसद्ले मृत्युदण्डको मागसमेत गरेका छन् । यस्तो माग पीडित परिवारको असह्य पीडा, आक्रोश र न्यायको तिर्खाबाट जन्मिएको हो । तर राज्यले भावनाको तीव्रतालाई मात्र होइन, अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारिता, प्रमाण, अनुसन्धान, न्यायिक प्रक्रिया र संविधान तथा कानूनी व्यवस्थालाई समेत सँगै हेर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसो त मृत्युदण्ड भयो भने मात्रै बलात्कार रोकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । तर यसको अर्थ अहिलेको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छ भन्ने पनि होइन । दोषीलाई सजाय हुने निश्चितता नै अपराध नियन्त्रणको सबैभन्दा ठूलो आधार हो । अपराधीलाई कानूनको डर छैन, अनुसन्धान कमजोर छ, प्रमाण सङ्कलनमा लापरबाही हुन्छ, मुद्दा लामो समय अल्झिन्छ र पीडितले न्यायका लागि वर्षौं सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने कानूनको कठोरता कागजमै सीमित हुन्छ । त्यस्ता समस्याले पनि सडकदेखि संसद्सम्म मृत्युदण्डको आवाज उठिरहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यो छ कि हामी घटना भएपछि आक्रोशित हुन्छौँ, सडकमा उत्रिन्छौँ, संसद्मा आवाज उठाउँछौ“, सरकारले सहमति गर्छ र केही समयपछि फेरि अर्को घटनाको प्रतीक्षा गर्न बाध्य हुन्छौ“ । यो चक्र तोड्न नसकिएसम्म कुनै पनि सहमति, क्षतिपूर्ति वा स्मारकले न्यायको अर्थ कदापि पूरा गर्दैन । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको घटना होस् वा विगतमा न्यायको प्रतीक्षामा रहेका निर्मला पन्तजस्ता पीडितका परिवार हरेक घटनाले राज्यलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेको छः अपराधीलाई कानूनको डर किन छैन ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अब सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । बलात्कार केवल एक व्यक्तिमाथिको अपराध होइन । यो परिवार, समाज र राज्यको सुरक्षा प्रणालीमाथिको प्रश्न हो । घरभित्रै बालिका असुरक्षित हुन्छिन्, विद्यालयमा असुरक्षित हुन्छिन्, बाटोमा असुरक्षित हुन्छिन् र कतिपय अवस्थामा आफन्त तथा चिनजानकै व्यक्तिबाट पीडित हुन्छिन् भने सुरक्षा संयन्त्र कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्छ । संसद्मा मृत्युदण्डको बहस उठेको छ । यो विषय संविधान, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न हो । त्यसैले यसलाई उत्तेजना वा राजनीतिक नाराका रुपमा होइन, गम्भीर संवैधानिक र कानूनी बहसका रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । तर मृत्युदण्डबारे बहस चलिरहँदा वर्तमान कानूनले दिएको अधिकतम् सजाय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अपराधीलाई कडा सजाय चाहिन्छ, तर त्यसभन्दा पहिले अपराधी उम्कन नसक्ने प्रणाली चाहिन्छ । बलात्कारको घटना हुनुअघि रोकथाम गर्ने संयन्त्र, घटना भएपछि तत्काल अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, निष्पक्ष अभियोजन र समयमै फैसला गर्ने न्याय प्रणाली, यी सबै एकसाथ बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
त्यसैले समाधान केवल सजाय थप्नुमा खोजिनु हुँदैन । पहिलो आवश्यकता निष्पक्ष र तीव्र अनुसन्धान हो । बलात्कारका घटनामा प्रमाण सङ्कलनदेखि पीडितको बयान, स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र अभियोजनसम्मको प्रक्रिया वैज्ञानिक र पीडितमैत्री हुनुपर्दछ । घटनास्थलमा पुग्ने प्रहरीलाई विशेष अनुसन्धान र लैङ्गिक संवेदनशीलताको तालिम दिनुपर्छ । अनुसन्धानमा हुने एउटा सानो कमजोरीले पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई थप पीडा दिन सक्छ भन्ने हेक्का सरोकारवालालाई हुनु जरूरी छ । दोस्रो, न्यायिक प्रक्रिया छिटो हुनुपर्दछ । न्याय ढिलो हुनु पनि अन्यायकै एउटा रुप हो । वर्षौंसम्म मुद्दा चल्ने, पीडित परिवार अदालत धाइरहने र अपराधी कानूनी प्रक्रियाको कमजोरीको फाइदा उठाउने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष प्राथमिकतासहितको न्यायिक संयन्त्र बनाउन अव ढिलाइ गर्नु हुँदैछन् । यस्तै विद्यालय तहबाटै यौन शिक्षा र लैङ्गिक संवेदनशीलताको शिक्षा दिनुपर्छ । यौन शिक्षाको नाम सुन्नेबित्तिकै असहज हुने सामाजिक मानसिकता बदल्न आवश्यक छ । बालबालिकालाई आफ्नो शरीर, सुरक्षित र असुरक्षित स्पर्श, सहमति, यौन हिंसा र उजुरी गर्ने अधिकारबारे उमेरअनुकूल शिक्षा दिनु अपराध रोकथामको महत्वपूर्ण आधार हो । पुरूषत्वको नाममा हुर्काइने हिंस्रक मानसिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अझ जरूरी भइसकेको छ । महिलालाई वस्तु ठान्ने, अस्वीकारलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, शक्ति र पुरूषत्वलाई हिंसासँग जोड्ने सामाजिक सोच परिवर्तन नगरी बलात्कारविरूद्धको लडाइँ अधुरो रहन्छ । सांसद्हरुले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रहरीको क्षमता विकास हो । प्रहरीको व्यवहार र अनुसन्धानको गुणस्तरले पीडितले राज्यप्रति गर्ने विश्वास निर्धारण गर्दछ । उजुरी लिनै आनाकानी गर्ने, पीडितलाई नै प्रश्नको घेरामा राख्ने वा राजनीतिक तथा सामाजिक दबावमा अनुसन्धान प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । यससँगै पीडितको सामाजिक पुनःस्थापना पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । बलात्कारपछि पीडितले न्याय मात्र होइन, समाजको अपमान, मानसिक दबाव र आर्थिक कठिनाइसँग समेत जुध्नुपर्ने अवस्था छ । पीडितलाई दोषी झै“ व्यवहार गर्ने सामाजिक संस्कार अब बदलिनु पर्दछ ।
