धरान । पछिल्लो समय प्रविधि महिलालाई सशक्त बनाउनभन्दा बढी हानि पु¥याउने साधनका रूपमा प्रयोग हुन थालेको पाइएको छ ।
विश्वभर नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाइने ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ यस वर्ष ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौँः लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको छ । तर त्यही प्रविधिले विश्वमा धेरै महिलाहरू पीडित भएको तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूले मानवअधिकारको अवस्था गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको सङ्केत गर्दछ । नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को तथ्याङ्कअनुसार दर्ता भएका कुल अपराधमध्ये २९ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी मुद्दा छन्, जसको ८१ प्रतिशत घरेलु हिंसा मात्रै हो ।
यसैगरी डिजिटल पहुँच बढेसँगै अनलाइन दुव्र्यवहार तीव्ररूपमा बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी १८ हजार ९ सय २६ उजुरीमध्ये ७ हजार ९ सय २१ उजुरी महिलासँग सम्बन्धित थिए । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा ७ सय ६ पुगेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
नेपालमा १ करोड ६० लाखभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । डिजिटल पहुँचको तीव्र विस्तारसँगै महिला र किशोरीहरूमाथिको अनलाइन हिंसा बढ्दै गएको छ । ‘रिभेन्ज पोर्न’, साइबरबुलिङ, अनलाइन धम्क्याउने, इमेज मर्फिङ र ब्ल्याकमेलिङजस्ता गतिविधिले महिलालाई निरन्तर त्रास, मनोवैज्ञानिक दबाव र सामाजिक क्षतिमा पार्दै आएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अभिनारायण काफ्ले डिजिटल हिंसालाई न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य जरुरी भएको बताउँछन् । “यस्ता हिंसा न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, साइबर ब्युरोलगायतबाट तदारुकताका साथ उजुरी लिएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छ” प्रवक्ता काफ्लेले भने, “जनचेतना उत्तिकै आवश्यक भएकाले नेपाल प्रहरीको तर्फबाट युट्युबमार्फत् पनि यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि सन्देश फैलाइरहेका छौँ ।”
हिंसा घरभित्रबाटै सुरु भए पनि यसको प्रभाव परिवार, समुदाय र राष्ट्रभर फैलिन्छ । महिलामाथिको हिंसा बढ्दा समाजको मानसिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना कमजोर बन्छ, बालबालिकाको भविष्य जोखिममा पर्छ र राष्ट्रको विकास अवरुद्ध हुने अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चकी संस्थापक सदस्य तथा महिला अधिकारमर्की शरु जोशी श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
विद्यालय तहदेखि नै लैङ्गिक समानता र हिंसाविरुद्धको शिक्षा अनिवार्यरूपमा समावेश गर्न हिंसा र बेचबिखन पीडितको पुनस्र्थापनामा सक्रिय इन्द्रराज भट्टराई राज्यलाई आग्रह गरेका छन् ।
डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि आधुनिक र स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक सूचनाप्रविधि विधेयक तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महिलामात्र होइन, पुरुष तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू पनि हिंसाबाट प्रभावित हुने भएकाले समावेशी नीतिको आवश्यकता भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले विश्वका ५८ प्रतिशत किशोरी तथा युवती कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन दुव्र्यवहारको शिकार हुने गरेको देखाउँछ । अधिकांशले १०–१६ वर्षकै उमेरमा पहिलोपटक यस्तो हिंसा झेलेका हुन्छन् ।
नेपालको कानून–विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले डिजिटल हिंसाको आधुनिक रूपलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
“पिर लाग्ने विषय के हो भने डिजिटल हिंसामा बालिकाहरू बढी प्रभावित छन् । फेसबुकबाट धेरै महिलाहरू हिंसामा परेका छन् । अनावश्यक तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दा कुनै न कुनै समयमा ती तस्बिर दुरुपयोग भएका छन्”–महिलाअधिकारकर्मी शरु जोशीले ब्लाष्टसँग भनिन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न व्यक्ति स्वयम् सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) को ११ औं महाधिवेशनको प्रचारको क्रममा समेत डिजिटल हिंसा भइरहेको जोशीले उल्लेख गरिन् । आफूलाई मन नपरेको नेतालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् हिंसा गरिरहेको उदारणसमेत उनले प्रस्तुत गरिन् । “सञ्जाल प्रयोगमा गम्भीरता अपनाउनु पर्दछ । आफ्ना छोराछोरीहरूसँग यस्ता क्रियाकलापबारे खुलेर कुरा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ” जोशीले भनिन्, “राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज पनि डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि जिम्मेवार रहुनु पर्दछ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार डिजिटल दुरुपयोग चिन्ताजनक गतिमा फैलिँदै गएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र कमजोर वा अस्तित्वहीन कानूनले मलजल गरिरहेको छ । अष्ट्रेलियाले बुधबारदेखि लागू हुने गरी १६ वर्षमुनीका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन बन्द गरेको उनले बताइन् । यस्तै केही वर्ष अघिदेखि फ्रान्समा पनि १५ वर्षमुनीका बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताइन् । नेपालमा पनि डिजिटल हिंसा न्यूनीकरण गर्न कडा कानूनको पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । बालबालिकाहरूमा हिंसासँगसँगै मानसिक समस्या र आँखाको समस्या धेरै देखिएपछि ती देशहरूले बन्देज लगाएका हुन् ।
“अनलाइन हारासमेन्ट, साइबर स्टकिङ, डक्सिङ, अनुमति विना तस्बिर वा भिडियो शेयर गर्नु, फेक आइडी र लैङ्गिक गलत सूचना अहिले इन्टरनेटका हरेक कुनामा फैलिएको छ । यो विश्वको लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गइरहेको छ”–अधिकारकर्मी जोशीले भनिन् ।
विश्व बैङ्कका तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै विश्वका ४० प्रतिशतभन्दा कम देशहरूले मात्र साइबर हारासमेन्ट वा साइबर स्टकिङविरुद्ध महिलाको सुरक्षा गर्ने कानून बनाएको युएन वमनले जनाएको छ । जसका कारण १.८ अर्ब महिला र बालिकाहरू कानूनी सुरक्षाबाट बञ्चित भएको युएनले जनाएको छ ।
नेतृत्व, व्यापार तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूलाई फेक आइडी, हारासमेन्ट र अनलाइन गलत सूचना अभियानद्वारा निशाना बनाइरहेको छ ।
युएन वुमनकी कार्यकारी निर्देशक सीमा बहाउसको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नन्दिता बनर्जीले एक अनलाइनमा भनेकी छन्, “अनलाइनमा सुरु हुने कुरा अनलाइनमै सीमित रहँदैन । डिजिटल दुरुपयोग वास्तविक जीवनमा सरेर डर फैलाउँछ, आवाजहरू बन्द गरिदिन्छ र सबैभन्दा खराब अवस्थामा शारीरिक हिंसा तथा ‘फेमिसाइड’ (महिला हत्या) मा समेत परिणत हुन्छ ।”
कतिपय देशहरूले डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि आफ्नो कानून अद्यावधिक गरिरहेका छन् । युनाइटेड किङ्डमले अनलाइन सेफ्टी एक्ट, मेक्सिको, अष्ट्रेलिया, युरोपियन युनियनलगायतले रोकथामका लागि कानून बनाएको कार्यकारी निर्देशक सीमा बहाउसले उल्लेख गरेकी छन् । २०२५ सम्म १ सय १७ देशले डिजिटल हिंसाका विषयमा केही न केही पहल गरेको बताइएको छ ।
