कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल भएको छ । फस्ट बेन्चर र लास्ट बेन्चरको विषयले मुख्यमन्त्री कार्कीको कद घटाएको छ । फस्ट बेन्चरलाई जसरी हेयको दृष्टिले हेरिएको छ, त्यो कानूनी भाषामा मानहानि हो । गाली बेइज्जतीको परिभाषामा कसैको व्यक्तित्व र मर्यादामा जानाजान वा नियतवश हानि पु¥याउने उद्देश्यले बोलीवचन, हाउभाउ, सङ्केत, चिह्न आदिद्वारा अरुको मानहानि गरेमा त्यसलाई गालीबेइज्जती मानिने गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि फस्ट बेन्चरहरुलाई गाली, बेइज्जती गरेका छन् । यसको क्षतिपूर्ति उनी स्वयम्ले भोग्नुपर्छ । उनले फस्ट बेन्चरहरु खरिदार मात्रै हुने भनी टीकाटिप्पणी गरेका छन् भने लास्ट बेन्चरहरु आफूजस्तो मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा गरेका छन् । यसले समग्र फस्ट बेन्चरहरुको इज्जतमाथि धावा बोलेका छन् । यो एक प्रकारको मानहानि वा गाली बेइज्जती नै हो ।
तर, कानूनमा कोही पनि दोषी वा निर्दोष हुनका लागि कसैले त्यसविरूद्धमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । त्यसपछि मात्रै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ३०५ मा कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिनेछ । त्यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३०६ मा अरुको इज्जतमा धक्का पु¥याउने नियतले वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिव कारण भई लेखेर, आचारण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार–प्रसारद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरुको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, अचारण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वासमा पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार–प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनको रुपमा प्रयोग गरिएको कुनै चिज जानीजानी बिक्री वा वितरण गरेमा त्यसलाई बेइज्जती गरेको मानिनेछ । त्यस्तो कसूर गर्ने गराउनेलाई २० हजार जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । कानूनले प्रष्टसँग यस्ता व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले बोलेको विषयलाई लिएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीले असन्तुष्टि मात्रै जनाएका छैनन् । अभिव्यक्ति फिर्ता लिनका लागि पनि चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले यस्तो आपत्ति जनाएको अवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले जुन आशयबाट आफ्ना भनाइ अभिव्यक्त गरेका छन्, त्यसले समग्र फस्ट बेन्चरहरुको इज्जतमाथि धक्का पुगेको छ । एउटा मुख्यमन्त्री पद तथा गरिमामय ओहोदामा बसेको व्यक्तिले पदको गरिमालाई ख्याल गर्नुपर्छ । ख्याल गरेर मात्रै अभिव्यक्त गर्नुपर्छ । आफूलाई मनलाग्दी बोल्दै जाने हो भने त्यसले पदको गरिमालाई पनि स्खलित गर्दछ । कानूनको संरक्षण गर्ने पदमा पुगेको व्यक्तिबाट त्यस्तो किसिमको मानहानि हुने वचन बोल्नु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । यस्ता विषयमा मुख्यमन्त्रीले आममाफी माग्नुपर्छ । सामान्य मानिसबाट गल्ती भयो भने त्यसलाई ‘टङ स्लिप’ को रुपमा लिन सकिएला तर, एउटा गरिमामय पदमा बसेको साथै प्रदेशलाई हाँकिरहेका व्यक्तिले पदको गरिमालाई भुलेर निकृष्ट भाषा प्रयोग गर्नु शोभनीय विषय होइन । त्यसकारण पनि मुख्यमन्त्रीले उक्त शब्द फिर्ता लिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको ट्रोल बनेको छ, त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । मुख्यमन्त्रीले जुन आशयमा बोलेका छन्, त्यसले समग्र राजनीतिको पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ । समग्र नेता तथा मन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यसकारण पनि मुख्यमन्त्रीले यस्ता विषयमा विचार अभिव्यक्त गरिरहँदा पदीय मर्यादा ख्याल गरिनुपथ्र्यो । जुन सबै एङ्गलबाट गलत छ । माफी माग्नु पर्छ ।
