विजयपुर । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १६ को खण्ड (ण) मा ‘सामुदायिक विद्यालयका लागि वितरण गरिएको दरबन्दी शैक्षिक सत्रको सुरुमा मिलान गर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, नियमावली तथा नगर शिक्षा ऐन र शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिको व्यवस्थाविपरीत शैक्षिक सत्रको मध्यमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको पाइएको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयपछि दरबन्दी मिलान गरिएपछि आलोचना सुरु भएको छ । सरोकारवालाहरूले ‘दरबन्दी मिलान नभई दरबन्दी कटान’ भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । एक प्रधानाध्यापकले नाम नखुलाउने सर्तमा शैक्षिक सत्रको बीचमा दरबन्दी मिलान गर्दा विद्यालयको शैक्षिक तालिका र शैक्षिक क्रियाकलाप प्रभावित हुने बताए । “प्रधानाध्यापकसमेत भएको शिक्षा समिति छ । कस्तो सुझाव दिन्छन् ? शैक्षिक सत्रको बीचमा दरबन्दी मिलान गर्दा शैक्षिक तालिका र शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्छ भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो” ती प्रधानाध्यापकले भने, “शक्ति र पहुँचका आधारमा मिलान गरिएको जस्तो देखिन्छ । दरबन्दी मिलान होइन, कटानजस्तो भयो ।”
दरबन्दी मिलानका कारण विद्यार्थीले विषयगत शिक्षकबाट अध्ययन गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको विश्वाससमेत घट्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयमा दरबन्दी मिलानपछि पनि एउटै विषयका एकभन्दा बढी शिक्षक छन् । कतिपय विद्यालयमा सङ्घीय अनुदानका शिक्षक र दरबन्दी मिलानबाट कायम भएका शिक्षकका कारण एउटै विषयमा दोहोरो जनशक्ति देखिएको केही प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ ।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख ध्रुव खड्काले सङ्घीय अनुदानका शिक्षक राखिनुको उद्देश्य माध्यमिक तहमा तीनजना शिक्षक पु¥याउनु रहेको बताउँदै भने, “आगामी वर्षदेखि अनुदान नआउने सम्भावना छ । आएन भने शिक्षक हुँदैन । त्यसैले दोहोरो होइन, दोहोरो जस्तो देखिएको हो ।”
शारदा बालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मनारायण सिंहले शैक्षिक सत्रको बीचमा गरिएको शिक्षक दरबन्दी मिलानले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या परेको गुनासो गरे । आफ्नो विद्यालयबाट निम्न माध्यमिक तहको दरबन्दी कटौती गरिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय विषयका लागि छुट्टै दरबन्दी नहुँदा अन्य विषयका शिक्षकबाट ती विषयसमेत अध्यापन गराउनुपर्ने अवस्था छ ।
ल्यावोरेटरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उत्तम सुवेदीले शैक्षिक सत्रको बीचमा दरबन्दी मिलान गर्दा विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्ने बताए । “तीनवटा दरबन्दी कटौती गरिएको छ । विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्छ । उनले भने, “समाजको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको धारणा पनि नकारात्मक बन्छ ।” उनका अनुसार शिक्षकलाई पठनपाठनबाहेक अतिरिक्त जिम्मेवारीसमेत दिइएको हुन्छ । दरबन्दी कटौती हुँदा त्यस्ता जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नसमेत समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख खड्काले विद्यालयको पठनपाठनमा असर पर्ने गरी दरबन्दी मिलान नगरिएको दाबी गरे । शिक्षा समिति संयोजक लोकेन्द्र फागोले दरबन्दी मिलानका विषयमा भने अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, “प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । दरबन्दी मिलानबारे आफूलाई जानकारी भएन । शिक्षा महाशाखा र मेयर सर्वोपरी हो ।”
शिक्षा महाशाखा प्रमुख खड्काका अनुसार २०८२ मङ्सिर १६ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकले धरान–११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन ग¥यो । समितिले विद्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरी विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दरबन्दी कटौती तथा थप गर्न सुझाव दियो ।
सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०८३ जेठ २२ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकले कार्यपालिकालाई दरबन्दी मिलानका लागि सिफारिस ग¥यो । जेठ २३ मा बसेको कार्यपालिका बैठकमा दरबन्दी मिलानको प्रस्ताव कार्यसूचीमा प्रवेश ग¥यो । तर, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रस्तावमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसबेला प्रस्ताव पारित हुन सकेन । त्यसकै कारण शैक्षिक सत्रको मध्यमा दरबन्दी मिलान गर्नुपरेको कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले बताउँदै आएका छन् ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित), शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ तथा धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्था र नियमअनुसार मात्र दरबन्दी मिलान कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले हाल भइरहेको दरबन्दी मिलान स्थगित गर्नसमेत माग गरेका थिए । तर, उनीहरूको माग सुनुवाइ नगरी दरबन्दी मिलान कार्यान्वयन गरिएको हो ।
शिक्षक दरबन्दी मिलानविरुद्धको रिट फिर्ता
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरणको विषयलाई लिएर धरान उपमहानगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरिएको रिट निवेदन फिर्ता लिइएको छ ।
उपमहानगरले निर्णयविरुद्ध ल्यावोरेटरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक उत्तम सुवेदी, सहिद माध्यमिक विद्यालयका लोकबहादुर श्रीपाली र पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, फुस्रेका प्रधानाध्यापक नारद राईले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश कैलाश गुरुङको इजलासले दरबन्दी मिलानसम्बन्धी निर्णय र त्यसका आधारमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै, भदौ २५ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
तर, छलफल हुनुअघि नै रिट निवेदन फिर्ता लिइएको हो । रिट निवेदक सुवेदीले नगरसँग सहमति भएपछि रिट फिर्ता लिएको बताए । ब्लाष्टले रिट फिर्ताको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले एउटा (निमावि तह विज्ञान विषय) को दरबन्दी तत्काल नकटाउने नगरसँग सहमति भएपछि रिट फिर्ता लिएको बताए ।
भदौ २४ गते कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले रिट निवेदक प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा उनीहरूको विद्यालयबाट तत्काल एक–एक जना शिक्षकको दरबन्दी नकाट्ने सहमति भएको थियो । कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले भने भदौ २४ गतेको छलफलको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले दरबन्दी मिलानको निर्णय अन्तिम नभएको बताए । “यो दरबन्दी मिलान अन्तिम होइन, आवश्यकताअनुसार थपघट हुनसक्छ” उनले भने, “शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउन आवश्यक परेमा शिक्षकलाई काजमा पठाउनसमेत सक्छौँ । विषय दोहोरिन दिँदैनौँ । अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पार्दैनौँ ।”
काजमा पठाउने मुद्दापश्चात् दरबन्दी कटान नगर्ने निर्णय गर्नु का.वा. प्रमुख बेघाको मनपरी भएको प्रधानाध्यापकहरूको आरोप छ । बेघाले रिट निवेदकलाई मुद्दा फिर्ता लिन अनुरोध गरेपछि रिट फिर्ता भएको बताए । तर, तत्काल एक–एक विषयको दरबन्दी कटौती नगर्ने सहमति भएपश्चात् रिट फिर्ता लिइएको निदेशन फिर्ता लिनेहरूको भनाइ छ । रिट निवेदक कार्यरत विद्यालयबाट ३–३ वटा दरबन्दी कट्टा गरिएको थियो । अदालतमा भदौ २५ गते सम्बन्धित पक्षबीच छलफलमा बोलाएको थियो । नगरसँग भएको सहमतिपछि अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन फिर्ता लिइएको हो ।
स्वेच्छिक सरुवाका लागि निवेदन
उपमहानगरले दरबन्दी मिलान गरेपछि शिक्षकहरूले सरुवाका लागि धमाधम निवेदन दिन थालेका छन् । उपमहानगरका अनुसार हालसम्म १० जना शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । शिक्षा महाशाखा प्रमुख ध्रुव खड्काका अनुसार प्राथमिक तहका सातजना र निम्न माध्यमिक तहका तीनजना शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
