देश सङ्घीयतामा गएको पाँचवर्ष भयो । सङ्घीयतापछि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको पहिलोपटक अभ्यास भयो । सङ्घीयताको अभ्यास नेपालका लागि नयाँ थियो । त्यसैले धेरै विषयमा समस्या उत्पन्न भए र अझै पनि भइरहेका छन् । नयाँ शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्दा यस्तो अन्यौल र समस्या उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । तर, देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले पाँचवर्षसम्म नामसमेत पाउन सकेन । यो भने लज्जाको विषय हो ।पाँच वर्षमा प्रदेश १ मा तीनजना मुख्यमन्त्री बने भने ३५ जना मन्त्री बनेर सरकारबाट सेवा सुविधा लिए । ९० जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि पाँच वर्षसम्म तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिए । त्यसबाहेक संसद् विकास कोषको रकम बुझेर आफ्नो क्षेत्रमा कार्यकर्ता र पार्टीको हितमा खर्च गरे । यी सबैको तलब, भत्ता, सेवा सुविधाको आर्थिक हिसाब गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । यत्रो खर्च गरेर पाँचवर्ष बिताएकाहरूले प्रदेशको सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने नामकरणको कामसमेत गर्न सकेनन् ।
सरकारले मङ्सिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मिति तोकिसकेको छ । यो निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न क्षेत्रका उम्मेदवार तोक्ने क्रम चलिरहेको छ । त्यसरी तोकिएका नामहरूमा प्रदेश १ को नाम राख्न नसक्नेहरूको नाम पनि देखिन्छ । एउटा प्रदेशको नामसमेत राख्न नसक्नेहरू फेरि उम्मेदवार बनेर मतदाता समक्ष कसरी अनुहार देखाएर भोट माग्ने हो ? के भनेर जनतालाई बुझाउने हो ? लाजको विषय बनेको छ । प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारको छ । किनभने त्यसबेला एमालेबाट एकीकृत समाजवादी फुटिसकेको थिएन । एमालेको दुईतिहाइभन्दा बढी मत थियो । त्यसबेला अन्यदलले साथ नदिए पनि एमाले एक्लैले प्रदेशको नामकरण गर्न सक्ने थियो तर, मुख्यमन्त्री राईले उपयुक्त भूमिका खेल्न सकेनन् । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यले त यस विषयमा खासै कुरा नै उठाएनन् । जम्मा २ महिना हाराहारी मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई पार्टीभित्रको विवाद र अन्य राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले पनि धेरै टिक्ने वातावरण थिएन । तर, पनि उनले यस विषयमा पहल गर्न सक्थे । उनी मुख्यमन्त्री बनेको इतिहास रच्ने ध्याउन्नमा मात्र लागे । उनीपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले पनि नामकरणका लागि पर्याप्त छलफल गरेनन् बरु उनी आफै समन्वय गर्नुको साटो एउटा पक्षले उठाएको माग बोकेर हिँडे । प्रदेशको नामका विषयमा विभिन्न पक्षले विभिन्न नाम प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमध्ये किरात राई यायोक्खाले उठाएको किरात राज्यको मागमा मुख्यमन्त्री राईले पनि जोड दिए । उनले भाषणहरूमा किरात प्रदेश नामकरण नभए अरू नाम पनि हुन नसक्ने अभिव्यक्ति मात्र दिएनन्, कुनै आन्दोलनकारी जसरी नै अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा समेत परे । यसरी राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेशले नाम पाउन सकेन । नामकरणका विषयमा सभामुख प्रदीप भण्डारीले पनि उचित भूमिका खेल्न सकेनन् । नामकरण हुन नसक्नुको भागीदार उनी पनि हुन् । त्यतिमात्र होइन, प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरूले पनि नामकरण हुन नसक्नुको जिम्मेवारी लिनु पर्छ ।
अहिलेका मतदाताहरू सचेत छन् । उनीहरूले नेता र राजनीतिक दलहरूले पाँच वर्षमा गरेका कामहरू अवश्य नै मूल्याङ्कन गरिरहेको हुनुपर्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा सक्षम व्यक्ति चयन गर्नु आवश्यक छ । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा अन्य कार्यकर्तामा पनि निराशा छाउने अवस्था छ । त्यसैले सक्षम र इमान्दारलाई उम्मेदवार बनाउन नसके आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई गाह्रो हुने प्रष्ट छ ।
