पत्रकारितामा संकटको नयाँ मोड
नेपाली पत्रकारिताको आधुनिक इतिहास राज्य सत्ता र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको निरन्तर सङ्घर्षको गाथा हो। वि.सं. २०७२ को संविधानले आफ्नो प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ अङ्गीकार गरेर नेपाललाई उदार लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेको थियो।
तर, व्यवहारमा जब-जब राज्यका शक्तिशाली निकाय, संवैधानिक पदाधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वमाथि सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउँछन्, तब-तब कानुनी छिद्रहरूको बदनियतपूर्ण दुरुपयोग गर्दै प्रेसको आवाज थुन्ने प्रपञ्च रचिन्छ। पछिल्लो पटक जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक एवम् प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको पक्राउ र त्यसपछि विकास भएका घटनाक्रमले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र राज्यको नियतमाथि गम्भीर बौद्धिक विमर्श र संशय नजन्माएको होइन।
यो घटना केवल एउटा अनलाइन वा सम्पादकमाथिको कानुनी कारबाही मात्र होइन। यो त शक्तिमा बस्नेहरूले कानुनको अपव्याख्या गरी समग्र सञ्चार क्षेत्रमा ‘भयको वातावरण’ (Chilling Effect) सिर्जना गर्न चालेको रणनीतिक कदम हो। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता खोज्ने प्रेसको आधारभूत धर्ममाथि राज्यले कसरी फौजदारी डण्डा चलाउँछ भन्ने कुराको यो पछिल्लो र निकै डरलाग्दो कडी हो। यसले नेपाली लोकतन्त्रको चौथो अङ्गलाई क्रमशः नियन्त्रण र संकुचनतर्फ लैजाने शासकीय मनोवृत्तिको उजागर गरेको छ।
दमनका अकाट्य तथ्यहरू र प्रशासनिक आतङ्क
२०८३ साउन २७ गते ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट पत्रकार श्रेष्ठलाई जसरी पक्राउ गरियो, त्यो शैली कुनै गम्भीर र फरार अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रकृतिको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरकान्त चौधरी र एक युवतीबीचको तस्बिर एवम् समाचार प्रकाशनलाई लिएर सम्बन्धित युवतीको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले यो कदम चालेको दाबी गरेको छ। तर, पक्राउ प्रक्रिया र त्यसपछिका प्रशासनिक हत्कण्डाहरूले राज्यको नियत कानुनी राज स्थापित गर्ने नभई मिडियालाई आतङ्कित पार्ने रहेको प्रष्ट पार्छन्।
पक्राउ लगत्तै मध्यराति पत्रकारको घर घेर्नु र भोलिपल्टै जनआस्थाको कार्यालयमा प्रहरीले छापा मार्नुले राज्यको तानाशाही मानसिकता प्रदर्शन गर्छ। छापा मारने क्रममा समाचार कक्षबाट कम्प्युटर, ल्यापटप, हार्डडिस्क र अन्य सञ्चार उपकरणहरू जफत गरिए। मिडियाका प्राविधिक उपकरण जफत गर्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चारगृहको प्रकाशन र प्रसारणको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नु हो, जुन प्रेसलाई भौतिक रूपमै ठप्प पार्ने दुराशयबाट प्रेरित देखिन्छ। प्रहरीको यो कदमको अन्तर्य समाचारको ‘स्रोत’ (Source) पत्ता लगाउनु र भविष्यमा कसैले पनि शक्तिशाली नेताहरू विरुद्ध खोजमूलक समाचार लेख्ने आँट नगरोस् भनी मनोवैज्ञानिक डर पैदा गर्नु नै थियो।
जनआस्थामाथि शृङ्खलाबद्ध घेराबन्दी र राज्यशक्तिको षड्यन्त्र
किशोर श्रेष्ठको पक्राउ आकस्मिक वा नितान्त कानुनी विषय मात्र हुँदै होइन, बरु यो जनआस्था सञ्चारगृहलाई समाप्त पार्न लामो समयदेखि बुनिएको योजनाबद्ध षड्यन्त्रको चरमोत्कर्ष हो। विगत केही महिनादेखि जनआस्थाले राज्यका उच्च तहका अधिकारी, शक्ति दलाल र केही राजनीतिक दलका नेताहरूको रहस्यमयी सम्बन्ध, आर्थिक चलखेल र शासकीय विकृतिहरूमाथि शृङ्खलाबद्ध खोजमूलक सामग्रीहरू बाहिर ल्याउँदै आएको थियो। यी समाचारहरूले सिंहदरबार र बालुवाटारको भित्री कोठामा हलचल पैदा गरेको थियो।
यही प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रसित भएर गृह प्रशासन र केही अदृश्य शक्तिहरूले जनआस्थालाई फसाउने अनेकौँ प्रपञ्च रचेका थिए। यसको ज्वलन्त उदाहरण जनआस्थाकै कार्यालयमा रचिएको भनिएको ‘स्टिङ अपरेसन’ को प्रहसन थियो, जहाँ पत्रकारहरूलाई अनैतिक कार्यमा संलग्न गराउन वा फसाउन राज्यकै गुप्तचर र प्रशासनिक अंगहरूको परोक्ष प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको थियो।
समाचार रोक्नका लागि सुरुमा सत्ताका दलालहरू मार्फत आर्थिक प्रलोभन देखाउने, त्यसले काम नगरेपछि भौतिक र कानुनी कारबाहीको धम्की दिने र अन्त्यमा ‘गोपनीयता हनन’ जस्तो अमूर्त कानुनी हतियार प्रयोग गरेर सम्पादकलाई नै जेल कोच्ने यो षड्यन्त्रले नेपालमा राज्य नियन्त्रित प्रपञ्चको झझल्को दिन्छ। यो षड्यन्त्रको मुख्य उद्देश्य नै जनआस्थाको तीखो धारलाई भुत्ते बनाउनु र सञ्चारगृहको साख गिराउनु थियो।
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको अमर्यादित सक्रियता र दोहोरो चरित्र
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको यो प्रहार र राज्यको बदनियतलाई बुझ्नका लागि यस प्रकरणमा संघीय संसद्को गरिमामय पदमा आसिन उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको (प्रश्नोत्तरमा उल्लेखित रुबीकुमार चौधरी) नाममा जोडिएका हालैका गतिविधिहरू र उनको दोहोरो चरित्रलाई विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य बन्न पुग्छ।
संसद्को तटस्थ र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उपसभामुख जस्तो उच्च पदमा रहेकी ठाकुरले पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउ परेकै दिन सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै अशोभनीय र गैरसंसदीय मर्यादा अनुकूलको स्टेटस लेख्दै जनआस्था र सम्पादक श्रेष्ठ विरुद्ध आक्रोश पोखेकी थिइन्। चौतर्फी आलोचना र कानुनी मर्यादामाथि प्रश्न उठेपछि उनले मध्यराति उक्त स्टेटस हटाउन बाध्य त भइन्, तर यसले राज्य सञ्चालकहरूको भित्री नियत र प्रतिशोधलाई पूर्ण रूपमा उदाङ्गो पारिदियो।
अझ गम्भीर विषय त के छ भने, उपसभामुख ठाकुरले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्याउने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र जनआस्था विरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा आफैँ उजुरी समेत दर्ता गराएकी छिन्। यहाँनेर राज्य र यसका पदाधिकारीहरूको चरम दोहोरो चरित्र र नियोजित प्रपञ्च प्रष्ट देखिन्छ। एकातिर स्वयं उपसभामुखले स्थापित कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै पत्रकार विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन्छिन्, जसले यो मुद्दा विशुद्ध कानुनी र अर्धन्यायिक प्रणाली अन्तर्गत छानबिन हुनुपर्ने कुराको पुष्टि गर्छ। तर, अर्कोतिर राज्यको गृह प्रशासन र प्रहरी संयन्त्र भने काउन्सिलको निर्णय र अनुसन्धानलाई कुरेर बस्ने न्यूनतम धैर्यता समेत नदेखाई मध्यराति पत्रकारको घर र दिउँसो सञ्चारगृहमा छापा मारी फौजदारी आतङ्क मच्चाउन पुग्छ।
जब राज्यका उच्च पदाधिकारीहरू आफैँ एकातर्फ कानुनी उपचारको ढोंग रच्छन् र अर्कातर्फ पर्दापछाडिबाट प्रहरी प्रशासनलाई दमनको औजारका रूपमा प्रयोग गरी पत्रकारलाई हतकडी लगाउन उद्यत् हुन्छन्, तब कानुनी राज्यको उपहास हुन्छ। उपसभामुखको यो अशोभनीय सक्रियता र गृह प्रशासनको बर्बरताले के प्रमाणित गर्छ भने, यो पक्राउ विशुद्ध व्यक्तिविशेषको जाहेरी मात्र नभएर राज्यका उच्च पदमा बस्नेहरूले आफ्नो कमजोरी र आलोचना लुकाउनका लागि सिंगो सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गरी मिडियामाथि गरेको संस्थागत आक्रमण हो।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालको खस्कँदो स्थान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
राज्यले प्रेसमाथि गरिरहेको यस्ता दमनकारी हर्कतहरूको प्रतिविम्ब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। फ्रान्सस्थित 'रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स' (RSF) ले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार खस्कँदो क्रममा छ। कुनै समय दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले उत्कृष्ट मानिने नेपाल, पछिल्लो समय राज्यको बढ्दो अनुदारवादी नीति, साइबर कानुनको दुरुपयोग र पत्रकारमाथिको भौतिक तथा कानुनी हैरानीका कारण सूचकाङ्कमा निकै तल ओर्लिएको छ।
किशोर श्रेष्ठको यो पछिल्लो पक्राउ प्रकरण, उपसभामुख जस्ता उच्च अधिकारीहरूको प्रतिशोधात्मक व्यवहार र सञ्चारगृहमाथिको बर्बर छापा मार्ने कार्यले आगामी वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा नेपालको स्तर अझै खस्किने निश्चित छ। यसले नेपाललाई विश्व समुदायमा एक अनुदार, प्रेस-विरोधी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्खलित भएको मुलुकको रूपमा चित्रित गर्नेछ। विश्व प्रेस काउन्सिल (WAPC) ले यस घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गर्नुले नै यो मुद्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामा मात्र सीमित नरहेर अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको पुष्टि गर्छ। विदेशी लगानी, दातृ निकायको सहयोग र नेपालको पर्यटन उद्योग समेत मुलुकको लोकतान्त्रिक छविमा निर्भर रहने हुँदा, राज्यको यो अदूरदर्शी कदमले राष्ट्रको साखमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूस् राज्यको पुरानै दमनकारी प्रवृत्ति
नेपालमा सत्तासीनहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र आलोचकहरूलाई तह लगाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने पुरानै रोग हो। विगतका केही प्रमुख दृष्टान्तहरूलाई केलाउँदा राज्यको यो दमनकारी प्रवृत्ति झनै छर्लङ्ग हुन्छ:
'सिधाकुरा डटकमु प्रकरण (भदौ २०८१): तात्कालीन समयमा ुसिधाकुरा डटकमु ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र केही वरिष्ठ पत्रकारहरू संलग्न भनिएको एउटा विवादास्पद अडियो सामग्री प्रसारण गरेको थियो। उक्त समाचारको विषयलाई लिएर सत्यतथ्य छानबिन गर्नुको साटो राज्यले अनलाइनका प्रकाशक र सम्पादकलाई सिधै फौजदारी शैलीमा नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारमाध्यममाथि नै प्रहार गर्ने काम गर्यो। समाचारको गुणस्तर वा सत्यतामाथि न्यायिक प्रश्न उठ्न सक्थ्यो, तर राज्यको प्राथमिकता पत्रकारलाई थुन्ने र मिडिया बन्द गराउनेतिर नै केन्द्रित देखियो।
'खोजतलास' का सम्पादक राजु बस्नेत प्रकरण (असार २०७६): ललितपुरका एक सांसदको दबाबमा खोजी पत्रकारिता गरिरहेका अनलाइनका सम्पादक राजु बस्नेतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध) को दफा ४७ अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो। समाचारको खण्डन गर्ने वा प्रेस काउन्सिल जाने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै राज्यले पत्रकारलाई हतकडी लगाउनु प्रतिशोधको चरम नमुना थियो।
काठमाडौं प्रेस डटकमको अनधिकृत'ह्याकिङ' प्रकरण (२०७६): तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार जोडिएको कम्पनीले'काठमाडौं प्रेसु को वेबसाइटको ब्याकइन्डमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी एउटा खोजमूलक समाचार हटाएको थियो। यो घटना राज्य शक्तिको आडमा डिजिटल प्रेसमाथि गरिएको आधुनिक र प्राविधिक दमनको निकृष्ट दृष्टान्त थियो।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दुरुपयोगस् विगत एक दशकमा दर्जनौँ जिल्लाका मोफसलका पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै भरमा काठमाडौँ साइबर ब्युरोमा झिकाएर थुन्ने गरियो। पत्रकारहरूलाई समाचारको विषयलाई लिएर यसैगरी आतङ्कित पारिएको थियो।
यी ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने, सत्तामा जोसुकै आए पनि आलोचनात्मक चेत बोकेको प्रेस उनीहरूका लागि सधैँ आँखाको कसिंगर बन्ने गरेको छ। किशोर श्रेष्ठको हकमा पनि यही स्थापित दमनकारी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको हो।
संवैधानिक र कानुनी विश्लेषणस् राज्यद्वारा कानुनी राज्यको उपहास
नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनहरूले प्रेसलाई जुन अभेद सुरक्षा कवच प्रदान गरेका छन्, यो प्रकरणमा राज्यले त्यसको पूर्णतः धज्जी उडाएको देखिन्छ। कानुनी दृष्टिकोणबाट यो पक्राउ र छापा मार्ने कार्य सर्वथा गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र असंवैधानिक छ:
क) संवैधानिक ग्यारेन्टीको ठाडो उल्लंघन (धारा १९)
नेपालको संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक) को उपधारा (२) मा स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था छस् “कुनै समाचार, लेख, सम्पादन... वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।” प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयमा छिरेर कम्प्युटर र सर्भरहरू जफत गर्नु सिधै यो संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन हो। संविधानले'जफत गरिने छैन' भन्दाभन्दै प्रशासनिक आदेश वा पुर्जीको भरमा सञ्चार उपकरण उठाउनुले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि कार्यपालिका र गृह प्रशासन हाबी हुन खोजेको सङ्केत गर्छ।
ख) पूर्व-प्रतिबन्धको निषेध (Doctrine of Prior Restraint)
धारा १९ को उपधारा (१) ले सञ्चारमाध्यममा सामग्री प्रकाशन गर्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार पत्रकारलाई भौतिक रूपमा थुन्नु र मिडियाका उपकरण जफत गर्नु भनेको भविष्यमा आउने खोजमूलक समाचारमाथि 'पूर्व-प्रतिबन्ध' लगाउने अदृश्य हत्कण्डा हो। यसले पत्रकारहरूमा आत्म-सेन्सरसिप (Self-Censorship) बढाउँछ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक मानिन्छ।
ग) वैधानिकताको सिद्धान्त र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को उपेक्षा
नेपालमा पत्रकारिताको नियमन, अनुगमन र पत्रकार आचारसंहिता पालना गराउनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल एक मात्र वैधानिक अर्धन्यायिक निकाय हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका विभिन्न नजिरहरूमा 'समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई सिधै फौजदारी कानुन आकर्षित गरी पक्राउ करना नमिल्ने' र त्यस्ता मुद्दा सुरुमा प्रेस काउन्सिलकै रोहबरमा निरूपण गरिनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। काउन्सिललाई पूर्णतः बाइपास गरेर सिधै प्रहरी परिचालन गरिनु 'कानुनी राज्य' (Rule of Law) र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ।
'वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन' को दुरुपयोग र सार्वजनिक ओहोदाको प्रश्न
राज्य र सम्बन्धित पदाधिकारीले यस प्रकरणमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई हतियार बनाएका छन्। तर, कानुनी र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट यो ऐनको प्रयोग यहाँ निन्दनीय र त्रुटिपूर्ण छ:
सार्वजनिक चासो (Public Interest) को सिद्धान्त: ऐनले आम नागरिकको गोपनीयताको रक्षा गरे पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति (सांसद, मन्त्री वा उपसभामुख) को हकमा यो पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्दैन। सार्वजनिक कोषबाट तलब-भत्ता खाने, नीति निर्माण तहमा बस्ने र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको आचरण, नैतिकता र व्यक्तिगत गतिविधिहरू पनि 'सार्वजनिक चासो'का विषय हुन्। उनीहरूको सार्वजनिक जीवन र निजी जीवनबीचको लक्ष्मणरेखा आम नागरिकको जस्तो हुँदैन।
जवाफदेहिताबाट भाग्ने हतियार: सार्वजनिक व्यक्तिको जवाफदेहिता र पारदर्शिता खोज्ने प्रेसको अधिकारलाई 'गोपनीयता हनन्' को गम्भीर फौजदारी कसुरमा परिणत गर्नु कानुनको बदनियतपूर्ण प्रयोग हो। यदि यो नजिर स्थापित हुने हो भने भोलि जुनसुकै भ्रष्ट नेता वा पदाधिकारीले आफ्नो अनियमितता र अनैतिक कार्य लुकाउन 'गोपनीयताको हक' लाई ढाल बनाउनेछन् र नेपालमा खोजी पत्रकारिताको अन्त्य हुनेछ।
अन्त्यमा,
सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै थुनुवा पत्रकार र जफत गरिएका सामग्री अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब यो मुद्दा कानुनी निरूपणको दिशामा अघि बढेको छ। न्यायपालिकाले राज्यको यो स्वेच्छाचारितामाथि अङ्कुश लगाउनेछ र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा नागरिक समाज आशावादी छ।
सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू पनि आफ्नो पेसागत आचारसंहिता, उत्तरदायित्व र नागरिकको आत्मसम्मानप्रति सदैव सचेत हुनुपर्छ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। पत्रकारिता स्वच्छन्दता होइन, तर समाचार सामग्रीकै निहुँमा राज्यले फौजदारी कानुन आकर्षित गर्ने, सम्पादकलाई थुन्ने र मिडियाका उपकरण जफत गरेर सञ्चारगृह नै ठप्प पार्न खोज्ने आतङ्कवादी शैली कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
लोकतन्त्रको सुन्दरता र जीवन्तता प्रेसको आलोचनात्मक र निर्भीक स्वरमा निहित हुन्छ। सरकारले आफ्नो आलोचना सहने धैर्यता राख्न सिक्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीसम्बन्धी विवादहरूलाई प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वायत्त निकायमार्फत नै सुल्झाउने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ, न कि प्रहरीको बुट र हतकडीको बलमा। किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरण राज्यका लागि आत्मसमीक्षा गर्ने, आफ्नो नियत सुधार्ने र प्रेसका लागि आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षाका निम्ति अझै दृढ र एकजुट बन्ने एउटा गम्भीर ऐतिहासिक मोड हो।
