धरान । बुधबार राति ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट पक्राउ परेका जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बचाउमा लागेको भनी सामाजिक सञ्जालहरूमा पत्रकारहरूको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
सम्पादक श्रेष्ठलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको विषयमा अहिले दुई खालका धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सम्पादक श्रेष्ठ कारबाहीका हकदार हुन् भन्ने पक्ष र पक्राउ गरिनु गलत हो भन्ने पक्षबीच मतभेद देखिएको छ । सर्वसाधारणले सम्पादक श्रेष्ठले मर्यादाभन्दा बाहिर गई पत्रकारिता गर्दै आएको र कानूनी कठघरामा उभिनलायक पात्र भएको उल्लेख गरेका छन् । यता पत्रकारहरूले पक्राउको शैलीलाई लिएर विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्रहरीले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको पत्रकारहरूको भनाइ छ । यो मुद्दा प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताइएको छ ।
पक्राउपश्चात् प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता दीपक खनालले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, “कुनै सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिने, पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने काउन्सिलको अहम् उद्देश्य र जिम्मेवारी हो ।”
उसले थप लेखेको छ, “काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता बनाई पत्रकार र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध परेका उजुरी लिने–केलाउने, नियमानुसार कारबाही गर्ने, कतिपय अवस्थामा दुईपक्ष ९उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यम÷पत्रकार० लाई बोलाई संवाद गरी मेलमिलाप गराउने, स्वअनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।” यहाँ समाचार र तस्बिर प्रकाशन गरेकै आधारमा पत्रकारलाई फौजदारी कानून आकर्षित गरेर प्रहरीले पक्राउ गर्नु न्यायसङ्गत नभएको पत्रकारहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर सरकारले मिडियालाई तर्साउन खोजेको बताएकी छन् । यस्तै कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले ‘सत्ताको प्रतिशोधपूर्ण हर्कत’ भनी व्याख्या गरेका छन् । उनले सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूका गलत कदमविरुद्ध प्रखर आवाज उठाएकै कारणले सोही आवाजलाई दबाउन पक्राउ गरेको जनाएका छन् ।
अर्कोतिर सर्वसाधारणहरूले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका टिप्पणीहरू सम्पादक श्रेष्ठलाई नायिका ऋषा कार्कीको घटनासँग जोडेर रिसइबी साधेको देखिन्छ । यो घटनालाई सम्बन्धित अदालतले पनि न्याय निरूपण गरिसकेको अवस्थामा सोही घटनालाई जोडेर सम्पादक श्रेष्ठलाई प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । केही समयअघि रास्वपाका सांसद् अमरकान्त चौधरीसँगको अन्तरङ्ग तस्बिर सार्वजनिक गरेपश्चात् पीडिता भनिएकी दीपिका सिंहले दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको छ । सोही मुद्दामा उनलाई अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप पनि भइसकेको छ ।
सम्पादक श्रेष्ठलाई थमाइएको पक्राउ पुर्जीमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसूरमा पक्राउ गरेको भनिएको छ । यतिसम्म कि जनआस्था साप्ताहिकका कम्प्युटरलगायत सामग्री जफत गरिएको छ । यस्तै उनको मोबाइललगायत व्यक्तिगत प्रयोजनमा रहेका ल्यापटपहरू पनि नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको छ । यसले आफैमा संविधानले दिएको अधिकारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १९ को उपधारा २ मा यस्तो उल्लेख छ, “कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।”
यता प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ मा पनि स्पष्टसँग कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आचारसंहिताको दफा ६९१०९क० अनुसार कुनै सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक वा असन्तुलित लागेमा मर्का पर्ने पक्षले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै आफ्नो खण्डन वा प्रतिक्रिया पठाउन सक्ने उल्लेख छ । तर पत्रकार श्रेष्ठको हकमा आचारसंहिता र प्रेस काउन्सिल साथै संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि उल्लङ्घन गरिएको छ । श्रेष्ठलाई सिधै मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कसूर लगाई पक्राउ गरेको देखिन्छ ।
कतिपय पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा यही कुरालाई बुझाउन खोजेका छन् । पत्रकार श्रेष्ठको पक्राउको विरोधभन्दा पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाएकोमा आपत्ति जनाएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूले यस घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । खासमा श्रेष्ठलाई दीपिका सिंहको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको छ । यस्तै साउन २७ गते उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले पनि उनीविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएको देखिन्छ ।
श्रेष्ठलाई निःशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरिँदै आए पनि तीन दिनको म्याद थप गरी अगाडि बढेको छ । कतिपयले प्रेस काउन्सिलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । जनआस्थाले ‘परस्त्रीसँग माननीयको लिप किस’ शीर्षक दिई समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जहाँ सप्तरीकै एक महिलासँग चुम्बन गरेको तस्बिर प्रकाशित भएको थियो । ती महिलाले आफूलाई पनि मर्न बाध्य नपारियोस् भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले उक्त लिप किसलाई एआई निर्मित भनी दाबी गर्दै आइरहेकी छन् । तर जनआस्थाले उनकै फेसबुकबाट लिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
