विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको राजनीतिक समझदारीअनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ ।
साउन ९ गतेको तीन बुँदे सहमति अनुरूप नेकपाले ४ वटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएपछि पार्टीभित्र मन्त्री बन्न आकांक्षीहरूको दौडधूप र दबाब तीब्र बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री बाहेक एमाले र नेकपाले ४–४ मन्त्रालय लिने समझदारी भए पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा भने अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
मन्त्रालयको संख्या निश्चित भएसँगै नेकपाभित्र नयाँ अनुहार पठाउने कि पुराना लाई दोहोर्याउने भन्ने विषयमा संसदीय दलभित्र तीब्र ध्रुवीकरण देखिएको छ ।
पार्टीका सांसद गोम्बु शेर्पाले अवसरको समान वितरण हुनुपर्ने भन्दै यसपटक सबै नयाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘यसअघि अवसर पाएकालाई भन्दा नपाएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो,’ शेर्पाले भने, ‘अवसरको न्यायोचित वितरणका लागि यसपटक नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्छ ।’
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेकपामा हाल १७ सांसद छन्, जसमा पूर्व माओवादीबाट १३ र पूर्व समाजवादीका ४ सांसद छन् । पूर्व समाजवादी समूहकी सांसद तथा प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङ राईले पनि नयाँले अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । सो समूहका ४ मध्ये ३ जनाले यसअघि नै मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेकाले यसपटक आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, यसअघि मन्त्री भइसकेकाहरूले भने छोटो कार्यकालका कारण आफूहरूले काम देखाउन नपाएको गुनासो गर्दै पुन ः अवसर पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । नेकपा सांसद जीवन आचार्य भन्छन्, ‘२–३ महिना मन्त्री बनेर केही गर्न सकिने अवस्था थिएन । काम गर्ने गरी जाने अवसर पाइएको छैन, त्यसैले हामीलाई पुरानाको सूचीमा राख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन ।’
पार्टीका कोशी प्रदेश इन्चार्ज राजेन्द्र राईले मन्त्री चयनका लागि कार्यक्षमता, समावेशिता र सन्तुलनलाई मुख्य मापदण्ड बनाइने बताएका छन् । ‘सांसदहरूले इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो, तर हामी नयाँ र पुरानो सबै पक्षलाई मिलाएर मन्त्री छनौट गर्छौं,’ राईले भने, ‘भोलि निर्वाचन जित्न सक्ने र पार्टीको हितमा काम गर्ने कमरेडहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’
मन्त्री छनौटका लागि नेकपाले शनिबार दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । केन्द्रमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले मन्त्री चयनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई नै दिएपछि प्रदेश नेताहरूमाथि सन्तुलन मिलाउने थप चुनौती थपिएको छ ।
