वर्षायाममा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका घटना हरेक वर्ष हुने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी पहिरोका घटना बढिरहेका छन् । त्यसमाथि वैज्ञानिक अध्ययन विना विकासका नाममा जथाभावी सडक खन्ने बढ्दो प्रचलनले पनि पहाडी क्षेत्रमा जताततै पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । त्यसै त प्राकृतिक विपत्ति कतिबेला आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसमाथि मानवीय लापरबाहीले त्यस्ता विपत्तिलाई अझै मद्दत पुगिरहेको छ । अविरल वर्षापछि सप्तकोसी नदीले धार परिवर्तन गर्दा केही दिनअघि हजारौं सर्वसाधारण विस्थापित बनेका छन् । सप्तकोसी नदीको जलस्तर अस्वभाविक रूपमा बढिरहेको छ । यो अझै जोखिम बढ्न सक्ने सङ्केत पनि हो । यस्तो जोखिमबाट बच्ने उपाय भनेको बेलैमा सतर्कता अपनाउनु नै हो । कोसीमा जलस्तर अस्वभाविक रूपमा बढिरहेपछि तटीय क्षेत्र र आसपासको क्षेत्रमा प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको जनाएका छन् । तर, सर्वसाधारणले भने अझैसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन सकेका छैनन् । केही दिनअघि सप्तकोसीले धार परिवर्तन गरेर मानव बस्तीमा पस्दासमेत कतिपय परिवार घर छाड्न नमानेको प्रशासनिक अधिकारीहरूले बताएका थिए । उनीहरूलाई जोखिमबारे राम्रोसँग बुझाउनु जरुरी छ ।
भारतमा ‘विहारको दुःख’ भन्ने गरिएको सप्तकोसी नदी नेपालमा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि पनि उत्तिकै पीडादायी छ । भारतले विभिन्न ठाउँमा तटबन्ध र बाँधहरू बनाएर कोसीलाई केही मात्रामा नियन्त्रण गरेको छ तर, त्यसको असर नेपालले भोग्दै आएको छ । नेपालीहरूको बर्सेनि घर, खेत डुबानमा पर्ने, ज्यान जाने घटना हुँदै आएका छन् । वर्षायाममा भारततर्फ जाने पानी नियन्त्रण गरिँदा त्यो पानी नेपालतिरै फर्किएर डुबाउने, बगाउने समस्या छ भने सुख्खा मौसममा नेपालका खेतबारीमा पानीको अभाव हुने तर, नजिकै नहरबाट भारततर्फ सहजै पानी जाने गरेको छ । त्यसैले सप्तकोसी नदीले गर्ने क्षति प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभएर भारतले उब्जाएको समस्या पनि हो । त्यसअर्थमा अहिले प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न सतर्कता अपनाउनु पर्ने त छँदैछ, भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबारे पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि हरेक वर्ष पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेहरू बढिरहेका छन् । विस्थापित हुनेहरू पनि बढिरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिलाई नियन्त्रण गर्न त सकिंँदैन तर, बेलैमा सचेतना अपनाउने हो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले पहाडी क्षेत्रका जोखिमपूर्ण ठाउँहरूको अध्ययन गरी कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाउनु हुन्छ र कस्तो ठाउँमा बसाउनु हुँदैन भनेर राज्यले नै नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । तराईका डुबान र बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा पनि त्यसरी नै अध्ययन गरी बस्न उपयुक्त छ वा छैन भनेर उठाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यसरी अध्ययन अनुसन्धान गरेर नीति बनाउन र व्यवस्थापन मिलाउन तत्कालै सम्भव छैन तर, त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकिन्छ । त्यसभन्दा पहिला चाहिँ पहाड वा तराई मधेसमा जहाँ पनि बाढी र पहिरोको सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरूमा स्थानीयवासीलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । यस्तो पहल स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहहरूले गर्न सक्छन् । अहिलेका स्थानीय तहहरूलाई संविधानले नै धेरैजसो अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूले नै जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूका स्थानीयलाई सचेत गराउन सबैभन्दा सहज हुन्छ । किनभने उनीहरूलाई कुन कुन क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण छन् र जोखिमबाट बच्ने उपायहरू के के छन् भन्ने जानकारी हुनसक्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरूलाई अघि बढाएर प्रशासन र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा बेलैमा सचेतना जगाउने र आवश्यक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ । किनभने तीन तहका सरकार र प्रशासनहरूको काम बाढी वा पहिरोले पीडित बनेपछि राहत दिने मात्र होइन, उनीहरूलाई बेलैमा सचेत गराउने जिम्मेवारी पनि हो ।
