नेपाली राजनीतिमा इमान, जमान र नैतिकताको खडेरी जहिल्यै पर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउनुपूर्व अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको विषय चौतर्फी विरोध भएपछि आज बल्ल राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिइरहँदा उनले छानबिनमा सहयोग पु¥याउनका लागि राजीनामा दिएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले सयौँ पटक छानबिन गरे पनि आफूलाई कुनै फरक नपर्ने भनी जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसले उनको दम्भलाई प्रस्तुत गर्दछ । घटनालाई मोड्नका लागि भएको सीसीटिभी फुटेज मेटाइएको विषय संसद्सँगै सामाजिक सञ्जालमा पनि तातिएपछि मात्रै राजीनामामा उनी पुगेका छन् । अझ सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने भएपछि नै उनले राजीनामा बुझाए । नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ तथा सांसद् डिला सङ्ग्रौलाले ‘नेपाली राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा हराएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् । अर्थ मन्त्रालयको सीसीटिभी फुटेजको अभिलेख नभेटिएको भनी जुन खालको उत्तर दिएको छ । त्यो जवाफ नै न्यायिक छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माको नैतिकतामाथि मात्रै प्रश्न उठेन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिनाले थप प्रश्न जन्माएको थियो । कतै यो कार्य मिलिभगतमै त भएको छैन ? भन्ने आम आशङ्का थियो । तर राजीनामा दिएपछि त्यतातिरको आशङ्का तत्कालका लागि मेटिएको छ । तर, बजेटको विषय अर्थमन्त्री शर्माको विषय मात्रै रहेन । यो त सरकारले बनाएको बजेट पनि हो । त्यसकारण यसमा अर्थमन्त्री जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसमा अर्थमन्त्री एक्लोको गल्ती मात्रै नभई यो समग्र प्रणालीमाथिको दोष हो । त्यसकारण छानबिन अर्थमन्त्रीलाई मात्रै हैन, ती अनधिकृत व्यक्ति र सरकारलाई पनि गरिनुपर्छ । यस घटनामा आम मान्छे थियो भने के हुने थियो अर्थात् आजको मितिसम्म के के हुने थियो । त्यसबारे सायदै तपाईं, हामी सबै जानकार छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा सीसीटिभी फुटेजको सानो अंश पनि नभेटिनुले प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न उब्जाउने ठाउँहरू प्रशस्त खडा भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले सीसीटिभी फुटेजको अभिलेख नभएको भनी भन्नु पनि हास्यास्पद नै छ । किनकि सामान्यतः सीसीटिभी फुटेजको अभिलेख तीन महिनासम्म राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, यहाँ १३ दिन नहुँदै फुटेज नभेटिनु ठूलै चलखेलको सङ्केत हो । कानूनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाभन्दा उल्टो गतिमा बग्नु भनेको अपराध नै हो ।
कानूनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई जानकारी नहुने कुरै भएन । यसकारण पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि छानबिनको दायराभित्र आउनुपर्छ । यस घटनामा सर्सर्ती हेर्दा एउटा घटना देखिए पनि यहाँ दोहोरो घटना भएको छ । एउटा त मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुनुु, अर्को प्रमाण नष्ट गरिनु । यी दुवै फौजदारी अपराध हुन् । त्यसकारण फौजदारी अपराधको मूल मर्मलाई टेकेर अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । छानबिन समितिले उनलाई संरक्षण गर्छ कि कारबाही त्यो हेर्न बाँकी छ । अर्थमन्त्रीको कृत्यबाट जे प्रश्न उठेको छ, सदाका लागि अन्त्य गर्ने वातावरण छानबिन समितिले गर्नुपर्छ । साथै संदिग्ध व्यक्तिमाथि र प्रमाण नष्ट गर्ने पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गरेर दूधको दूध पानीको पानी बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा छानबिन समिति गम्भीर बनोस् ।
