यतिबेला राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ता स्थानीय तहको चुनावी चटारोका बीच गाउँगाउँ, टोलटोल पुग्न थालेका छन् । नेता कार्यकर्ताहरू टोलटोलको भेलामा गएर मतदाताहरूलाई रिझाउने प्रयासमा छन् । कलेज पढ्ने उमेर पुगेका विद्यार्थीदेखि प्राध्यापक, शिक्षक, मजदुर, सर्वसाधारण मतदाताहरू चोकचोक, चौतारी र चिया पसलहरूमा स्थानीय तहको राजनीतिक बहस गर्न थालेका छन् । नेताहरूका गैरजिम्मेवार चुनावी नारा, जनप्रतिनिधिहरूका झुठा आश्वासन, शक्ति र अख्तियारको दुरुपयोग, प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता गर्न पछि परेका छैनन् । गएका निर्वाचनमा उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न नसकेर ज्यूँका त्यूँ रहे पनि लाजै पचाएर भए दुईहात जोडेर नमस्कार गर्दै फेरि भोट फकाउँदै टोलटोल त घुम्ने नै भए । जितिसकेपछि कसैले गरेको नमस्कार फर्काउने फुर्सद नपाउने नेताहरू चुनावको बेला पटक–पटक नमस्कार गरेर नथाक्ने भएका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक हुने स्थानीय तहको चुनावले नयाँ जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर दिन्छ । स्थानीय तहलाई सङ्घ (केन्द्र) र प्रदेश सरकारपछिको तल्लो तहको सरकार मानिन्छ । त्यसैले त स्थानीय सरकार भनेर सम्बोधन गरिन्छ । मुलुकको विकास निर्माणका लागि बन्ने विभिन्न कानून, नीति, योजना, बजेटहरू स्थानीय तहले नै हो, पहिले कार्यान्वयन गर्ने । नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारको भूमिका सङ्घ र प्रदेशको तुलनामा बढी हुन्छ । हुन त सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । संविधानमा तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने हो भने मतदाता नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूमाथिको नियन्त्रण गुमाउन पुग्छन् । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूलाई निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट जोगाउन अद्यावधिक निर्वाचन जरुरी हुन्छ ।
मुुलुकभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तह अन्तर्गत महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्य छनौट गर्ने अवसरको रूपमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिइएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते एकसाथ निर्वाचन गराउँदै छ । मुख्य दलहरू नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीलगायतका नेता कार्यकर्ताहरू निर्वाचन लक्षित सभा सम्मेलनमा व्यस्त भएका छन् । यसबीचमा सत्तासाझेदार दलहरू काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा (एस) ले स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने रणनीतिलाई अघि सारेका छन् । गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई हराउन बनाएको गठबन्धन नीति कतिसम्म लागू हुने हो, त्यो थाहा पाउन भने अझै एकसाता लाग्नेछ । कतिपय सन्दर्भमा काङ्ग्रेसभित्रकै शीर्षनेताहरूलेसमेत राजनीतिक सिद्धान्त नमिलेका दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुलाई रुचाएका छैनन् । तर, राजनीतिमा जे पनि हुनसक्ने भएकाले कुन हदसम्म गठबन्धन हुनसक्छ भन्ने थाहा पाउन केही दिन कुर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा सत्तासाझेदार दलबीच गठबन्धन हुनु भनेको एमालेलाई स्थानीय तहमा पनि पाखा लगाउने रणनीति तय गर्नु हो । सत्ता साझेदार दलको यो रणनीतिले कस्तो नतिजा ल्याउँछ, त्यो वैशाख ३० गते मतदाताले मतदान गरिसकेपछि आउने मत परिणामले देखाउनेछ । अद्यावधिक निर्वाचनलाई जनमतद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गरिने माध्यम र अवसर मानिन्छ । चुनावमा दलहरूले साम, दाम, दण्ड भेद सवै लागू गर्न खोज्छन् । यसो गर्दा भोट खरिद गर्न नोट र नशा (रक्सी) को पनि खुब प्रयोग हुन्छ । मतदातासँग भएको एउटा भोटले कुनै पनि दलको प्रत्यासीको हारजितमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले दलहरूले वा तिनका धनवान उम्मेदवारले मत खरिद गर्न पनि सक्छ । मत खरिद गरेर जित्नु भनेको किनेको सर्टिफिकेटले जागिर खाएजस्तै हो । त्यस्ता जनप्रतिनिधिले मुलुक र जनताका लागि केही पनि गर्न सक्दैन । भोट किन्दा लागेको खर्च उकास्न झन् ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्ने भएकाले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित राख्दै सही उम्मेदवारलाई मतदान गरेर लोकतन्त्र जोगाउनु पनि मतदाताको कर्तव्य हो ।
