विजयपुर / नेपालमा एचआईभी एड्स भेटिएको ३१ वर्ष पूरा भए पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा अझै पनि ग्रामीण भेगका सङ्क्रमितहरू समाजमा खुल्न सकिरहेका छैनन् ।
विश्वमा एचआईभी एड्स पुष्टि भएको ३४ वर्ष पूरा भई ‘असमानता हटाऔँ एड्सको अन्त्य गरौँ’ भन्ने नाराका साथ ३४ औँ विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ । नेपालमा एचआईभी एड्स २०४५ सालमा भित्रिएको अनुमान भए पनि २०४७ सालमा एक विदेशीसहित २ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
एचआईभी सङ्क्रमित जिपनाथ खनालले पहिलेभन्दा दृष्टिकोण केही परिवर्तन आए पनि पर्याप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘कुनै कामका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गर्यो । नियुक्ति हुँदैन । यो असमानता हो ।’ अर्का सङ्क्रमित रञ्जना श्रेष्ठले अहिले पनि सङ्क्रमित खुल्न नचाहने बताइन् । समाजले भेदभाव, हेयका दृष्टिकोणले हेर्ने भएकाले पनि अझै खुल्न नचाहेको उनले बताइन् । राज्यले उपचार गरे पनि औषधि आफै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उपचार पनि स्वास्थ्य बिमाबाट हो । औषधि आफै खरिद गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घ नेपाल प्रदेश नं. १ का सुपरभाइजर रोमनकुमार राईले राज्यको तर्फबाट सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने औषधि प्रभावकारी नभएको बताए । उनले गत आर्थिक वर्षसम्म राज्यले कुनै बजेट विनियोजन नगरेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘बजेट रोगको संवेदनशीलताअनुसार छैन । समस्याअनुसारको बजेट सबै तहका सरकारले गर्नुपर्छ ।’ उनले एचआईभी सङ्क्रमितलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सामान्य मात्रै परिवर्तन भएको बताए । उनले सहरी क्षेत्रमा परिवर्तन आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै उस्तै रहेको बताए ।
यो हुनुमा अशिक्षा, जनचेतनाको कमी भएको उनको बुझाइ छ । अहिले एचआईभी सङ्क्रमितहरू ७५ प्रतिशत समाजमा खुल्न सकेका छन् भने २५ प्रतिशत अझै खुल्न सकिरहेका छैनन् । राईले दिएको तथ्याङ्कअनुसार १ नं. प्रदेशमा २२ सय १३ जना सङ्क्रमित रहेका छन् ।
उनीहरूले एचआईभी एन्टीरेक्टो भाइरल (एआरभी ) औषधि लिइरहेका छन् । सुनसरी, झापा, मोरङ, इलाम, सङ्खुवासभा, उदयपुर र धनकुटाबाट एआरभी वितरण हुन्छ । तर, १ नं. प्रदेशमा करिब ३ हजार सङ्क्रमित रहेको सुरभाइजर राई बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा हाल २९ हजार सङ्क्रमित रहेका छन् । जसमध्ये १९ हजार ५ सय ८० जना एआरभी लिनबाट बञ्चित छन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका असिष्टेन्ट प्रा. डा. श्याम प्रधानले प्रतिष्ठानमा ६ सय जनाले उपचार लिइरहेको बताए । सरकारले औषधि उपचारको व्यवस्था गरे पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मी तथा सरकारी अस्पतालले उत्तरदायित्व बहन नगरेको बताए ।
सरकारले एक महिनामा एक जना सङ्क्रमितलाई ५० देखि ६० हजार रुपैयाँको एआरभी निःशुल्क उपलब्ध गराउने उनले बताए । बीपीमा उपचार गर्नेमध्ये ८०–९० जना बालबालिका छन् । विभिन्न जिल्लाका अस्पतालले जटिल अवस्था भएमा सङ्क्रमितहरूलाई धरान नै पठाउने गरेको बताए ।
