सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि सोभनीय होइन तर, किन उनीविरुद्ध न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएनसँग आबद्ध कानून व्यवसायीहरू र देशैभरिका वकिलहरू आन्दोलित भए भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम् हो । जबराका विरुद्धमा सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीश चोलेन्द्रले तोकेको इजलास (बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक) बसेका छैनन् । यसले न्याय पाउने हकबाट पनि बञ्चित भएको अवस्था हो । यो संविधानमा भएको मौलिक हकविरुद्ध पनि हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरी न्यायाधीशहरू आन्दोलित बन्नु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन । पहिलोपटक सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यो खालको कदम चालिनुले न्यायालयमाथि पक्कै पनि गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । न्यायालयमाथि पनि बेथिति, विसङ्गति हुँदै गरेको तथ्य लुकेको छैन । अझ अहिले त्यो शब्दलाई परिमार्जित गरेर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले नै ‘भ्रष्टाचार’ बढेको बताउने गरेका छन् । न्यायालयमाथि यस खालको आक्षेप लाग्नुले हाम्रो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निष्पक्ष न्यायालयको चर्चा कुनै कालखण्डमा हुन्थ्यो तर, आज अवस्था फरक बन्दै गएको छ ।
पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर देशभरका कानून व्यवसायीहरू जुन आन्दोलनमा होमिएका छन्, यसका पछाडि न्यायालयको सुधारका कुराहरू पनि होलान् । यस्ता घटना संसारमा विरलै भएका छन् । यस खालका घटनालाई निकै दुर्लभ नै मान्नुपर्छ । न्यायालयसँग सम्बन्धित कानूनवेत्ताहरूले नै प्रधानन्यायाधीशलाई मार्ग प्रशस्त गर भनेर भनिनु आफैमा आश्चर्यजनक छ । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सहज अवस्थामा मागिएको थिएन र मागिँदैन पनि तर, आज सबै एकातिर हुनु र प्रधानन्यायाधीश एक्लो वृहस्पति हुनु पक्कै पनि सोचनीय विषय हो । कुन शक्तिको आडमा यो भइरहेको छ वा हुँदै छ त्यसको मन्थन हुनु पनि पर्छ । यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त उठेको हो या कुनै शक्तिद्वारा चलायमान छ । त्यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो । तर, न्यायालयमा जुन खालको न्यायिक विचलन आउँदै गएको छ, यसले अन्ततः घाटा हामीलाई नै हुनेछ । धेरैले भन्छन् कि प्रधानन्यायाधीश जबरा राजनीतिक शक्तिको साँठगाँठबाट आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । कतिपय पूर्व कानूनवेत्ताहरूले खुलेरै यसबारे बताउँदै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोजेपछिको यो परिणामको टुङ्गो चाँडै लगाउन जरुरी छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायालयका लागि योग्य व्यक्तित्व होइनन् भनेर खुलेर विचारहरू आउने गरेका छन् । सायद यसैको परिणाम नै आज न्यायाधीशहरू, बारमा संलग्न कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको हुनुपर्छ । अझ राजीनामा माग्ने कुराले उनको न्यायिक क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अब उनले सबै नैतिक बलहरू गुमाएको आभास हुँदै गएको छ । उनीविरुद्ध यो अवस्था सिर्जना हुँदासम्म राजीनामा नदिनुले उनको इमानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उनले कुन शक्तिको आडमा राजीनामा दिन चाहेका छैनन् । आजको दिनमा पनि किन उनी आफ्नो इजलास तोकिरहेका छन् । उनको बचाउमा कुन राजनीतिक शक्ति लागेको छ ? यो अहम् प्रश्न अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । उनीविरुद्ध यत्रोविधि आन्दोलन हुँदा पनि उनी टसको मस नगर्नुले उनी कसै न कसैको संरक्षणमा छन् भन्ने बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । उनी सर्वत्र आलोचित भइसक्दा पनि उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने चेष्टा नगरिनुले कतै राजनीतिले नै त संरक्षण गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न आमजनतामा उठ्न थालेको छ । जबकि नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रष्टसँग महाभियोग लगाउन सकिने उल्लेख छ तर, पनि उक्त धारा, उपधारा आकर्षित गराउने वातावरण सिर्जना नगरिनु भनेको राजनीतिक संरक्षणको उपज हो कि भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको छ । यसका लागि राजनीतिक दलले ढिला नगरून् । आमजनताको नजरमा न्यायालयप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिगर्मन आवश्यक छ । राणाले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउने हो भने न्यायालय सुधार हुनेमा जनता आशावादी हुने थिए । लोकतन्त्रको जग भनेकै विश्वास हो, विश्वासकै खडेरी उत्पन्न भइरहेमा लोकतन्त्र बलियो र सबल हुन सक्दैन । यसतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरूले सोचून् ।
