समय–समयमा देशका मन्त्रीहरूले तोकिएको अवधिमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भाषण गरेका समाचार सञ्चार माध्यममा छाउँछन् । तर, नेताका भाषण व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खासै देखिंँदैन । अहिले पनि जताततै विकास, निर्माणका योजनाहरू ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा अलपत्र परेका धेरै उदाहरण भेटिन्छन् । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ ‘राम्रो काम गर्ने मन्त्री’ का रूपमा आमनागरिकमाझ परिचित छन् । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भाषण दोहो¥याइरहने मन्त्री नेम्वाङकै गृहजिल्ला पाँचथरमा भने ठेकेदारको लापरबाहीका कारण एक दशकदेखि पुल निर्माण कार्य अलपत्र छ । पाँचथर र तेह्रथुम जिल्ला जोड्ने तमोर नदीस्थित लुम्बुघाटमा पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाले २०६८ सालमा १५ करोड ९० लाख २५ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । पटक–पटक समय थपे पनि पुल निर्माण भने नगरेको ठेकेदारलाई उल्टै १ करोड थपेर काम सक्न दिइएको छ तर, आधा काम गरेर पुल अलपत्र पार्दा पनि कारबाही भएको छैन ।
पूर्वी पहाडमा धेरैवटा विकास निर्माणका कार्य ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र छन् । पाँचथरकै कुम्मायक र तुम्बेवा जोड्ने साँवा सेरा पुल पनि अलपत्र अवस्थामा छ । उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग ताप्लेजुङले मैनाचुली वाईपीआर जेभीलाई ४ करोड ८१ लाख ७० हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको यो पुल २०७४ सालदेखि २०७६ साल भदौमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो तर, समयमा काम सकिएन । त्यसपछि २०७६ पुस ४ सम्म काम सक्ने गरी म्याद थप भए पनि काम सकिएन । तैपनि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही भएन । सम्बन्धित मन्त्रीकै जिल्लाको हालत यस्तो छ भने अरूतिरको अवस्था कस्तो होला ? सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । ठेकेदारले लापरबाही गरिरहने र सरकारले पैसा र समय थपिरहने क्रम लामो समयदेखि चलिरहेको छ । राजनीतिक दल, तिनका नेता र उच्च पदस्थहरूबाटै संरक्षण पाएका ठेकेदारहरूमा जे गरेपनि कारबाही हुने डर नहुँदा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाइरहेका छन् भने अर्कातिर आम नागरिकलाई धोका दिइरहेका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू र ठेकेदारहरूबीचको सम्बन्ध कति पानीमाथि छ भन्ने जगजाहेरै छ । वडातहदेखि केन्द्रसम्मका धेरैजसो नेता, कार्यकर्ताहरू कि त आफै ठेकेदार छन्, कि त उनीहरूका संरक्षक । वर्तमान अवस्थामा वडादेखि माथिल्लो तहमा विराजमान पदाधिकारीहरूको विगत हेरे पनि प्रष्ट हुन्छ, नेपालको राजनीतिमा ठेक्कापट्टा कतिसम्म हाबी छ भन्ने कुरा । नेता र ठेकेदारबीचको यही सम्बन्धका कारण पनि देशका हजारौं योजनाहरू अलपत्र पार्नेहरू बिना कारबाही खुल्लमखुला हिँडिरहेका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको यो हदसम्मको सम्बन्ध नै नेपालको विकास निर्माणको मुख्य बाधक बनिरहनु लाजलाग्दो विषय हो । विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भाषणले मात्र देश बन्दैन । भाषण होइन, नीति निर्माण गरेर त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही र क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । साथै ठेकेदारको काम नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूले हालसम्म किन कारबाही गरेनन् ? अनुसन्धान गरेर उनीहरूका संरक्षकहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
