धरान/ देशका विभिन्न निकायको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजु भएको पाइएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेश गरेको ५७ औं प्रतिवेदनमा सो बराबरको रकम बेरुजु भएको उल्लेख छ ।
आ.व. २०७५÷७६ मा लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट सात अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । अध्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गतवर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेकामा यसवर्ष केही कमी आई बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष नियमित र यसअघिका लेखा परीक्षण गर्न बाँकीसमेत गरी ५ हजार ६ सय १९ निकायको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस पटक फागुन मसान्तसम्ममा लेखापरीक्षण योजना तयार पारी चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका भए पनि कोभिड–१९ का कारण ढिलो हुन गएको हो ।
यसवर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिको गरी ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये तीन हजार १ सय १० सङ्घीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका तर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब चार करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ ९ सय ९८ कार्यालयको एक खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । मुलुकभर रहेका स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक संस्था तथा अन्य समितिको २४ खर्ब ९८ अर्ब ८७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त ३२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम ७ खर्ब ४७ अर्ब ८० करोडको लेखापरीक्षण भएको छ । सोसमेत गरी यस वर्ष ६१ खर्ब रु २२ अर्ब ४९ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
