नेपाली राजनीतिमा एउटा अप्रत्याशित र तरङ्गीत पराकम्प आएको छ । गत भदौमा भएको ’जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहानै ’जरूरी पक्राउ पुर्जी’ थमाएर नियन्त्रणमा लिएको छ । यो घटनाले एकातिर राज्यको दण्डहीनता अन्त्यको बहसलाई सतहमा ल्याएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान सरकारको नियत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
कुनै पनि आन्दोलनमा हुने राज्यपक्षको दमन वा लापरबाहीको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ, यसमा दुईमत हुन सक्दैन । तर पक्राउ गर्ने शैली र प्रक्रियाले भने कतै न कतै राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध दिएको छ । ‘जरूरी पक्राउ पुर्जी’ त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ, जहाँ अभियुक्त तत्कालै भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र पूर्वगृहमन्त्री जस्ता सार्वजनिक व्यक्तिहरु, जो आफ्नै निवासमा बसिरहेका छन्, उनीहरुलाई कुन आधारमा ‘भागेर जान सक्ने’ श्रेणीमा राखेर जरूरी पुर्जी दिइयो ? यो कानूनी छिद्रको दुरूपयोग हो कि सुशासनको अभ्यास ? सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनैपर्छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई दोषी ठहर गरेको भनिए पनि सुरक्षाकर्मीहरुको हकमा ‘अध्ययन कार्यदल’ बनाउने र राजनीतिक नेतृत्वलाई भने सिधै हिरासतमा लिने सरकारको ‘चयनात्मक’ शैलीले आशङ्का उब्जाएको छ । एउटै प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई कार्यदलको सुरक्षा कवच दिने र कसैलाई हिरासतको बाटो देखाउने कार्यले ‘विधिको शासन’ होइन, ‘विधिको विभेद’ झल्काउँछ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरूङले यसलाई ‘प्रतिशोध होइन, न्यायको सुरूवात’ भनेका छन् । यदि यो न्यायको सुरूवात नै हो भने प्रक्रियागत परिपक्वता अनिवार्य हुनुपथ्र्यो । कानूनविद् र मानवअधिकारकर्मीहरुले औँल्याए झैं आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने स्थापित मान्यतालाई कुल्चिएर सरकारले जुन हतारो देखाएको छ, त्यसले मुठभेडको राजनीतिलाई निम्तो दिएको छ ।
अहिले देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन सुरू भइसकेका छन् । एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ भने काङ्ग्रेसले पनि सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको मुलुकले अर्को चरणको सडक सङ्घर्ष र मुठभेड धान्न सक्दैन । न्यायको नाममा हुने कुनै पनि राजनीतिक ‘स्टन्ट’ ले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।
अतः सरकारले तत्काल कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कानूनी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । छानबिन निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्छ तर प्रक्रिया मिचेर गरिने शासनले अराजकता मात्र निम्त्याउँछ । ‘जेन जी’ पुस्ताले खोजेको न्याय वास्तविक दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनु हो, न कि राजनीतिक समीकरण मिलाउन वा भत्काउन नेताहरुलाई थुन्नु । सरकारले संयमता अपनाओस् र विपक्षी दलहरुले पनि विरोधका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति र शान्ति सुरक्षामा खलल नपु¥याऊन् । न्यायको बाटो अदालतबाट तय हुनुपर्छ, राजनीतिक स्वार्थबाट होइन ।
