सङ्घीयताले सृजना गरेको प्रदेश सरकारले पनि दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ । विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई ठूलै दबाव पनि रहेको छ । जनताको सबै भन्दा धेरै माग रहेको सडक नै हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले दुई जिल्लाका सडक निर्माणको काम हेर्छ । यो कार्यालयले मोरङ र सुनसरीको सडक र पुल निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश १ को सडक र पुल निर्माणको अवस्थामा केन्द्रित रहेर पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशिल श्रेष्ठसँग ब्लाष्टले गरेको कुराकानी ।
– पूर्वाधार विकास कार्यालयले अहिले के के काम गरिरहेका छ ?
२०७५ साल मङ्सिर महिनामा स्थापना भएर मोरङ र सुनसरीको सडक तथा पुल निर्माणको काम गरिरहेको छौँ । हल सम्म हामीले १६ वटा बहुवर्षीय सडकको ठेक्का पक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । तिनीहरूको निर्माण काम भइरहेको छ । ठेक्का लागेको ३÷४ महिनाको अवधिमा ३० प्रतिसत भन्दा बढी भौतिक प्रगति रहेको छ । सबै सडकहरूको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा भइरहेको छ । यो सँगै हामीले ६ वटा जति पक्की पुल निर्माण गरिरहेको छाँै । त्यसैगरी ५ वटा जति पक्की पुल निर्माणको लागी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
पक्की पुल र ठूला सकडबाहेक विभिन्न स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरेर पनि काम गरिरहेको छौँ । वहाँहरू सडक योजनामा सहकार्य गरेर धेरै साना योजनामा पनि काम गरिरहेका छौँ । कतिको काम पनि सकिसकेका छाँै । साथै स्थानीय तहका जनताको माग आनुसार र माननीय सांसदहरूको सिफारिसका आधारमा पनि धेरै योजनाहरू मर्मत सुधार गरिरहेका छांै । यसरी २ वर्ष भित्रमा मोरङ र सुनसरीमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले ३ सय किलोमिटर जति सडक कालेपत्रे गरिसक्नेछ ।
– प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको घिनाघाट विराटचोक सडकको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेशको गौरवशाली योजना विराटचौक घिनाघाट सडक योजनाको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहको छ । यो सडक ४ लेनको बन्दैछ । यो आर्थिक वर्ष भित्र त्यसको सर्फेसको कार्य सम्पन्न हुनेछ । सडक निर्माणको समय दुई वर्षको भए पनि ४ लेन कालो पत्रे निर्माणको कार्य सक्नेछौं । यसै सडक अन्तर्गतको सिङ्घीया खोलाको पुलको ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ । पुल निर्माणको काम पनि यसै रफ्तारमा अगाडि बढ्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।
– मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजनाको काम के भइरहेको छ ?
त्यसैगरी मुख्य मन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत मोरङ सुनसरीमा जम्मा २० वटा सडक रहेका छन् । ती २० वटै सडकको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छाँै । फागुनको पहिलो हप्ता भित्र ति सडकहरुको सम्झौता भएर निमार्ण कार्य अगाडि बढ्नेछ । उक्त सडकहरूको निर्माण कार्य यसै वर्ष सक्नेमा हामी प्रतिबद्ध रहेको छौँ ।
– नयाँ संरचना भएकोले काम गर्न कत्तिको असहजता रहेको छ ?
विकास निर्माणका लागि प्रत्येक स्थानमा आईई गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश १ मा त्यस सम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण नभएको कारणले हामीलाई असहज भएको छ । पहिला सङ्घले गथ्र्यो । हामीले पनि आईई गरेर सङ्घलाई बुझाउँथ्यौं । सङ्घबाटै स्विकृत भएर आउँथ्यो । प्रदेशको कानून निर्माण नभइसकेको अवस्थाले विकास निर्माणको काम बाधा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले नै आईई गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारबाट परिपत्र भएको छ ।
कानून नहुँदा अहिले काम गर्ने सिलसिलमा बढी समय खेर गइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले चाँडै वातावरण कानून बनाएर यहिबाट आईई स्विकृतिको व्यवस्था मिलाउनेछ ।अहिले सोचे अनुसारको सहकार्य स्थानीय तहसँग हामीले गर्न सकिरहेका छैनौ । तीनतहको सरकरमा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारबीच समन्वयको अभावमा काम अफ्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने महसुस भएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो परिस्थिति बनेको भने छैन । स्थानीय सरकार जति मिलेर काम गर्न सक्यो त्यति नै सङ्घीयताले खोजेको परिणाम पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
– सांसदहरूको दबाव कत्तिको आउँछ ?
प्रदेश १ ले सबैभन्दा राम्रो निर्णय के ग¥यो भने प्रत्येक माननीयलाई १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र पक्की पुल जिम्मा लगाइएको छ । वहाँहरूको क्षेत्रमा आफैले छनोट गरेको सडक र पुल हुने भएकाले त्यति धेरै प्रेसर भने आएको छैन । हाम्रो कार्यालयले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सांसदहरूको सल्लाह र सुझावको अधारमा काम गर्ने भएकाले मोरङ र सुनसरीमा काम गर्न त्यति धेरै गाह्रो छैन ।
– स्थानीय तहहरूको आफू खुशी विकास निर्माण गर्दा अव्यवस्थित हुने सम्भावना छैन ?
अहिले पनि सबै भन्दा धेरै माग भएको भनेको सडक नै हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा छ यसको मेरुदण्ड नै हो जस्तो लाग्छ सडक ।
विशेष गरेर जनअपेक्षा भनेको चौडा सडकको माग बढी रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नभए पनि चौडा सडकको माग धेरै रहेको छ । कम्तीमा पनि १५ देखि २० मिटर चौडा सडक निर्माण हुनुपर्ने माग रहेको छ । सडक निर्माणको मापदण्ड स्थानीय तहले बनाउन नसक्दा कतिपय स्थानमा असहज समेत हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको सडक गुरु योजनाअनुसर काम गर्नुपर्छ भनेर लागी रहेको छाँै । काम गराइरहेका छौँ । अहिले यहाँका भित्री सडकहरू ५ मिटरका हुँदा नै पर्याप्त हुन्छ । स्थानीय तहले पनि आफ्ना सडक निर्माण सम्बन्धी गुरु योजना तयार गरेको अवस्थामा काम गर्न सजिलो हुने थियो ।
– विकास निर्माणको काममा चुनौतीहरू कहाँ कहाँ छन् ?
सङ्घ सरकारबाट प्रदेशले प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोत छन् । त्यो प्रदेशले माग गरेजस्तो स्रोत समयमा नआउने र आउँदा पनि कम आउने गर्छ । यसले प्रदेश सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा निक्कै असहज भएको छ । स्रोत व्यवस्थापन सबै भन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । किनभने यस प्रदेशमा ६७ वटा ठूला सडकहरू र ६० वटा ठूला पक्की पुलहरू २÷३ वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । त्यसको लागि हामी लागी परेका छाँै । यति ठूलो भौतिक निर्माणका लागि समयमा बजेटको व्यवस्थापन गर्न समस्या आउने अवस्था देखिन्छ । यससँगै आईई गर्ने कानूनको अभाव पनि रहेको छ ।
त्यसैगरी मैले अर्को देखेको चाहिँ सडक निर्माण गर्नको लागि हामीलाई जुन मेटेरियलहरू चाहिन्छन् । ठाउँठाउँमा देखिएको खोलाको विवादको कारणले समस्या उत्पन्न गराउँछ जस्तो छ । सडक निर्माणको लागि हामीलाई सबै भन्दा बढी चाहिने खोलाको मिक्स गिटीको नै अभाव होला जस्तो देखिन्छ । प्रदेश सरकारले यसको कुनै वैकल्पिक उपाय निकाल्नु पर्ने देखिन्छ । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यकता अनुसार पु¥याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
– झोलुङ्गे पुलको निर्माण अझै हुँदैछ ?
झुलुङ्गे पुलको विषयमा कस्तो छ भने जनसङ्ख्या कम भएको ठाउँ स्कुलका विद्यार्थी र बिरामीहरूलाई आइजाई गनलाई सहज बनाउन पुल राख्ने गरेका छौँ । यसमा अटोसम्म चल्न सक्ने खालका ट्रस्टका पुलहरू निर्माण गरिहेका छौँ । विरामीलाई मुख्य सडकसम्म पुग्न सहज हुने गरी यस्ता पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । मोरङ सुनसरीका पहाडी र तराईका आवश्यक स्थानमा झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिहेका छौँ ।
प्रस्तुतिः यज्ञराज अधिकारी
