विजयपुर । डा. वार्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन् । डा. वाग्लेले १५ वटा ऐन र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ ग्रहण गरेपछि उनी अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताए । उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । “अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ,” उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।
उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए । साथै, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका डा. वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा कानुनी सुधारको व्यापक मार्गचित्र अघि बढाउनेसमेत बताए ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. वाग्ले मुलुकको आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा वाग्ले दोस्रो वरीयतामा राखिनुले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्लेको नियुक्ति विशेषगरी नेपालको सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व सङ्कलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको न्यून कार्यान्वयनजस्ता चुनौतीबीच भएको छ । यस्ता जटिल परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुभव र नीतिनिर्माणको दीर्घ अभ्यास भएका वाग्लेबाट ठोस सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । अबको सन्दर्भमा वाग्लेसमक्ष प्रमुख चुनौती भनेको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना र संघीय संरचनामा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्नु रहेको देखिन्छ । विगतमा नीतिनिर्माणमा देखाएको सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा उहाँले सुधारमुखी एजेन्डा अघि सार्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र संरचनागत कमजोरीले उहाँको कार्यक्षमता कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुला नै छ ।
रासस
