रङ्गेली/ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश नम्बर १ सरकार सङ्घीयताको विरोधी भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा कार्कीले लोकसेवा आयोग अध्यक्ष खोज्न सरकार बागमती प्रदेश पुगेको बताए । दुईतिहाइको सरकारले प्रदेशमा योग्य मानिस नभेटेर प्रदेश लगानी बोर्डमा लोकसेवा आयोगमा अन्य प्रदेशबाट मान्छे ल्याएको भन्दै विरोध गरे । प्रदेश लगानी बोर्डको अध्यक्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश २ बाट ल्याएको थियो । उनले आफ्नै संसद्मा मन्त्री हुन योग्य देख्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीले लोकसेवा आयोग र प्रदेश लगानी बोर्डका लागि योग्य कोही भेट्न नसकेको बताए । उनले पर्यटन बोर्डमा पनि सरकारले झापा, मोरङ, सुनसरीभन्दा बाहिर मान्छे नदेखेको भन्दै आरोप लगाए ।
२ वर्षमा पनि प्रदेशले नाम नपाएको गुनासो
दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश १ ले आफ्नो नाम नपाएको भन्दै सांसद्हरूले गुनासो गरेका छन् । सांसद् प्रतापप्रकाश हाङ्गामले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बाटै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले ‘प्रदेशको नाम पनि ल्याउँछु, विहेको कार्ड पनि ल्याउँछु’ भने पनि दुवै आउन नसकेको बताए ।
सांसद् हिमाल कार्कीले पनि प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि प्रदेशले नाम पाउन नसकेको बताए । उनले नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई समेत गुहारे । प्रदेश १ का जनता नामको लागि व्यग्र प्रतीक्षामा रहेकोले दबाव दिन अध्यक्षद्वयलाई आग्रह गरे ।
शून्य समयमा बोलेका सांसद् हिमाल कार्कीले प्रदेश १ सरकार सबल र सक्षमरूपले चल्न नसकेको जिकिर गरेका थिए । शून्य समयमा काजीमान कागतेले प्रदेशमा चिया कफी विकास बोर्डको माग गरे । मोहनकुमार खड्काले भने शहीदहरूको सम्झना गरेका थिए । सांसद् राजकुमार ओझा र सावित्रा रेग्मीले सडक निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिएका थिए ।
बिहीबार वातावरण विधेयकमाथि पनि छलफल भएको सदनमा दुई विधेयक दर्ता भएका थिए । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियतले प्रदेशस्तरमा फर्मदर्ता, नवीकरण तथा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक प्रस्ताव गरे । त्यसैगरी प्रदेश १ जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले सदनमा प्रस्ताव गरे ।
