धरान । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले थिलथिलो बनाएको नागरिकले बिर्सन सकेका छैनन् । अझै पनि कयौँ सम्पर्कविहीन छन् भने शव पनि भेटिने क्रम जारी छ; जीवित उद्धार कार्य पनि भइरहेका छन् ।
शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै कार्वन उत्सर्जन गर्ने नेपालले ‘जलवायु परिवर्तन’ को प्रभाव भोग्दै आएको यो पछिल्लो घटना हो । यस्ता विनाशकारी बाढीको प्रभाव स्मरण गर्दा सुनसरीको वराहक्षेत्रभन्दा माथि बाँधिने भनिएको ‘कोशी उच्च बाँध’ चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिएको छ । हाल सुस्त गतिमा रहेको कोशी उच्च बाँध विगतमा निकै चर्चामा रहेको थियो । तर यो उच्च बाँध नेपालका लागि निकै खतरनाक हुने भन्दै विगतदेखि नै तीव्र विरोध हुँदै आएको छ ।
कोशी बेसिन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि यहाँ बाँध बाँध्नु नेपालका लागि अहितकर हुने विगतमा पनि विभिन्न नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । त्यसमध्येमा नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहले कोशी सम्झौताबारे भनेका थिए, “कोशी योजना र नेपाली तिब्बत व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु देशलाई डुबाउनु हो ।” ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पण (२०१६ साल) मा लेखिए अनुसार २०१२ साल माघ १ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले “सम्झौताको बारेमा नेपालमा केही आलोचना सुनियो । सायद ती सिकायतहरूमा तथ्य पनि छ । सायद इन्जिनियरिङको दृष्टिले पनि बाँध अलि उत्तरमा भएको भए बेस हुन्थ्यो । तर मानव कल्याणको यति ठूलो प्रयास र उत्साहको अगाडि सबै कुराहरू नगण्य छन्” भनेका छन् ।
नेपालको पर्यावरणीय क्षेत्रको आधारमा हेर्दा ‘जलवायु परिवर्तन जोखिममा चौथो नम्बर’ मा रहेको छ भने बाढीको जोखिममा ३० औँ स्थानमा रहेको कोशी नदी बेसिन अन्तर्गत क्षेत्रको पहिरो अभिलेखीकरण प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ५ मा उल्लेख छ । यस हिसाबले पनि कोशी उच्च बाँध नेपालका लागि लाभदायकभन्दा पनि प्रत्युत्पादक हुने विज्ञहरूले पनि उल्लेख गर्दै आएका छन् । भदौ १० को घटनाको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियन सुरुङ तथा भूगर्भविद् प्रा. डा. आर्नोल्ड डिक्सले भोटेकोशी नदी बेसिनमा गएको भीषण हिमपहिरो र सुरुङ दुर्घटना कुनै सामान्य प्राकृतिक प्रकोप नभई एउटा शक्तिशाली ‘प्राकृतिक बम’ रहेको बताएका थिए । उनले एक अनलाइनलाई भनेका थिए, “कृत्रिम बमहरूबाट हाम्रा संरचनाहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रविधि हामीसँग छ तर यो प्रकृति आफै बजारिएको शक्तिशाली बम थियो; जसले हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई क्षणभरमै ध्वस्त पारिदियो ।” उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिमनदी पग्लिएका कारण यस्ता जोखिमहरू लगातार बढिरहेको बताए । सुनसरी परिचय पुस्तकमा युवराज गौतमले कोशी उच्च बाँधबारे पृष्ठ १४९ मा लेखेका छन्, “कोशी नदीको वराहक्षेत्रमा बन्ने उच्च बाँधबाट फाइदाको रूपमा सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन र बाढी नियन्त्रण हुनसक्छ । नोक्सानीतर्फ त्यहाँ बन्ने बाँधबाट पानीको सतह सङ्खुवासभा जिल्ला (५० कि.मि.) सम्म पुग्ने हुँदा कति गाउँ डुबान हुनुको साथै पहिरो जाने र त्यसले गाउँ नै सिध्याउने लगायतका नोक्सानी हुनसक्ने कुराको गहिरो अध्ययन आजै हुनु जरुरी छ ।”
रिसोर्स एन्ड रिसर्च सर्भिस सेन्टर प्रा.लि.ले २०७९ असारमा ‘कोशी नदी बेसिन अन्तर्गत क्षेत्रको पहिरो अभिलेखीकरण प्रतिवेदन’ मा कोशी बेसिन क्षेत्रमा कुल क्षेत्रफल २८ हजार ६ सय ३० दशमलव पाँच वर्ग हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये चार हजार पाँच सय ५१ दशमलव १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई हजार तीन सय ५५ स्थानमा पहिरो गएको उल्लेख गरिएको छ ।
कोशी उच्च बाँधको विगत
कोशी उच्च बाँधबारे नेपाल र भारत सरकारबीच पहिलो औपचारिक वार्ता सन् १९४९ को मे महिनामा काठमाडौँमा भएको थियो । जुन वार्ताबाट नेपालले उच्च बाँध बनाउने स्वीकृति दिएको थियो भने भारतले उक्त आयोजनाबाट सन् १९५४ मा आफ्नो हात झिकेको सुनसरी परिचय पुस्तकमा राजेन्द्र दाहालले लेखेका छन् । “त्यतिबेला उच्च बाँध निर्माण हुन नसक्नुमा भारतीय पक्षले नेपाललाई दोष दिने गरेका छन् तर उपलब्ध विवरणहरूबाट के देखिन्छ भने कोशी उच्च बाँधको लागत बढ्दै गएर भारतीय रुपैयाँ एक अर्ब ७७ करोड पुगेपछि भारतले सो आयोजनाबाट सन् १९५४ मा आफ्नो हात झिकेको थियो”–पृष्ठ १५३ मा उनले लेखेका छन् । सोही बाँधको सट्टामा कोशी ब्यारेज निर्माण गर्ने निधो गरी सम्पन्न गरिएको थियो ।
कोशी उच्च बाँधको अध्ययन पहिलो पटक सन् १९४६ जनवरी महिनाको अन्त्यतिर गरिएको थियो । जसमा भारतको केन्द्रीय जल आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ए.एन. खोसलाको नेतृत्वमा दश सदस्यीय अध्ययन दलले बाँध क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो । जसमा चन्द्र नहरका प्रमुख इन्जिनियर नरमर्दन थापा र पण्डित बि.एन. शर्मा नेपालको तर्फबाट सहभागी बनेका थिए । सन् १९४६ मा अध्ययन गरिए पनि भारतको केन्द्रीय जल आयोगले सन् १९८१ मा आएर मात्रै सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा कोशी नदीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतका रहेका थिए ।
सुनसरी परिचय पुस्तकको १५२ पृष्ठमा लेखिएको छ–“काठमाडौँको धरहराभन्दा दुईगुणा बढी उचाइ हुने सो प्रस्तावित बाँधले सुनकोशी, तमोर तथा अरुण नदीसमेत गरेर २ सय ५६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने जलाशयको सिर्जना गर्नेछ । यसरी बन्न जाने जलाशयको क्षेत्रफल दुईवटा भक्तपुर जिल्ला बराबर हुन्छ र यसमा १३ अर्ब ४५ करोड घनमिटर पानी अर्थात् कोशी नदीको वार्षिक कुल बहावको एकचौथाइ पानी सङ्कलन गरेर राख्न सकिन्छ ।” सन् १९८१ को प्रतिवेदनमा कोशी उच्च बाँधको कुल लागत एक अर्ब १७ करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको थियो भने जसमा नेपाललाई कुनै प्रकारको सोधपुछ नगरी निर्माण गरिएको भनी आलोचना पनि भएको थियो ।
यता जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था ‘जाइका’ ले नेपालका लागि सन् १९८५ मा तयार पारेको कोशी उपत्यका गुरुयोजनामा दुई अर्ब ७७ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । जुन अनुमान भारतभन्दा दोब्बर रहेको थियो । जसमा बाँधको उचाइ २ सय ३९ मिटरभन्दा बढी हुन नहुने पनि अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
भारतबाट प्रस्ताविक कोशी उच्च बाँध २ सय ६९ मिटर पहिलो निर्माण गरिएको खण्डमा कोशी उपत्यका क्षेत्र डुबानमा पर्ने जाइकाको निष्कर्ष रहेको थियो । उसले कोशी उच्च बाँधको उचाइ २ सय ३९ मिटरसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । कोशी उच्च बाँध आयोजना सन् १९९१ मा पुनः सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा कोशीमा संयुक्त अध्ययन गर्ने कुरामा सहमति भए पछि पुनः चर्चामा आएको थियो ।
