धरान । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रत्येक नेपालीको भागमा ऋणभार अझै बढेको देखाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा ७ हजार ४३ रुपैयाँ बढेर प्रत्येक नेपालीको भागमा ३१ हजार ७ सातसय ५० रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । सरकारको थाप्लोमा ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड वैदेशिक ऋण र तीन खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड आन्तरिक ऋण गरी जम्मा ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड ऋणभार परेको छ । त्यसलाई २ करोड ८८ लाख २९ हजार नेपालीलाई भाग लगाउँदा प्रत्येकको भागमा ३१ हजार ७ सय ५० पर्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ऋण ८ खर्ब ३० अर्ब ९८ करोड रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमै सरकारले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार घट्ने अनुमान गरेको थियो तर भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि प्रत्येक नेपाली नागरिकको भागमा ऋणको भार थपिएको हो । खर्चका स्रोतहरू बढिरहेकाले आगामी वर्ष प्रत्येक नेपालीको भागको ऋण अझै बढ्ने अर्थ मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ ।
प्रदेश १ को बेरुजु ६५ करोड
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशका ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणमा १९ करोड ९७ अर्थात् २५ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश नं.२ को पाइएको छ । प्रदेश २ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ भने दोस्रो नम्बरमा प्रदेश १ को बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश १ मा ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै गण्डकीको २९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, ३ नम्बर प्रदेशको २७ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमको २६ करोड १९ लाख ५ हजार र कर्णालीको २३ करोड ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र प्रदेश ५ को २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको भेटिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिसमेतको गरी ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ४ हजार ८ सय ४१ सङ्घीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत् प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी, आर्थिक वृद्धिलगायत आर्थिक, सामाजिक, मानव विकासका क्षेत्रमा व्यापक फड्को मार्ने लक्ष्य राखे पनि महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले लक्ष्यअनुसार काम नभएको देखाएको छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अनुदानसमेत दिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शुरुवाती चरणकै विश्लेषणबाट पनि ती अनुदानसमेतको रकमबाट लक्ष्यअनुसार सेवा प्रवाह र पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन ।’
