मानसिक रोगलाई समाजमा अझै निको नहुने रोग मानिने गरिएको छ । यो रोग लागेका मानिशहरुलाई पागल भनेर हेप्ने , कुटने , रोगी र उनिहरुको परिवारलाई घृणा गर्ने र बिभिन्न बिभेद गर्ने गरिएको छ । तर यो रोग लागेर उपचार पाएपछि ठीक भएर समाजमा पुर्नस्थापना भएका धेरै उदाहरण छन । तर अझै पनि यो रोग बिरुद्ध समाजमा व्याप्त अन्ध बिश्वास र गलत धारणाहरु ऋापेक्षा अनुरुप परिवर्तन भैरहेका छैनन । अझै मनोरोग भनेको पापीलाई मात्र लाग्ने , निको नहुने , डाक्टरले हैन धामीले मात्र निको पार्ने , बोक्सी र डायन लागेर लाग्ने रोग हो भनेर मान्ने गरिएको छ । अर्कोतिर मानसिक रोग लागेको व्यक्त्ति निको भएर समाजमा पुर्नस्थापित हुन सक्दैन भन्ने भ्रम पनि कायमै छ । यस्तै बिहे गरिदियो भने मनोरोग निहो हुन्छ । मनोरोगीलाई खुल्ला छाडन हुँदैन अपराध गर्छन । यो रोगको उपचार सहज छैन र महंगो हुन्छ डाक्टरले हैन धामीले मात्र निको पार्न सक्छ भन्ने जस्ता अनेकै भ्रमहरु पनि कायमै छ । मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे यस्ता अनेकौ गलत भ्रमहरु भएपनि जनचेतना जगाउँदै उपचारको अधिकार स्थापित गराउन राज्यको संघ , प्रदेश र स्थानिय तहका सरकार गम्भिर हुन सकेको पाइएको छैन ।
मानसिक रोगीहरु अपांगता भएका व्यक्त्तिको सुचीमा पारिएको भए पनि बिरामीहरुले अझै भरपर्दो उपचार पाउन नसक्दा अलपत्र जीवन बाच्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । नेपालले अपांगता सम्बन्धि अभिसन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । यसैले मानसिक रो ाज्य अझै उदासिन अबस्थामा छन । मानसिक रोगी र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चेतनामुलक कार्य गर्दै आएका अधिबक्त्ता तथा कोषराज न्यौपाने मानसिक रोगीहरुको अवस्था नेपालमा अझै जर्जर अवस्थामा रहेकोले सबै तहका सरकारले गम्भिर भएर उपचार र पुर्नस्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन ।
अधिबक्त्ता न्यौपानेका अनुसार नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुने सिलसिलामा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सबै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना भैसकका छन । यसैले प्रदेश अन्र्तगतका समाजिक बिकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य र समाजकल्याण सम्बन्धि निरोधात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।बेसहारा, गरिब र अशक्त मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको निशुल्क उपचारमा स्वयम्सेवी संस्थाको रुपमा कार्य गर्दै गर्नुपर्छ । अहिलेपनि सयौं नागरिकहरु कडा प्रकारको मानसिक रोग लागि उपचार अभावमा कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेका छन् । उनीहरुको उद्धार र पुनस्र्थापना गर्नु अति आवश्यक भईसकेको छ । यसैले संघिय , प्रदेश र स्थानियत हका सरकारहरुले आफनो नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा मानसिक स्वास्थ्य र रोगीहरुको बारेमा पनि चासो दिन आवश्यक छ । तीन तहका सरकारहरुले चाहेमा घरैमा थुनिएर वा बाँधिएर बस्न बाध्य भएका मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उद्धार, निशुल्क उपचार र पुनस्र्थापना गर्ने नीति र कार्यक्रम तुरुन्त संचालन गर्नसक्छन । सडकमा बेसहारा भई जीवनयापन गरिरहेका र बौद्धिक अपांगता भई कष्टपूर्ण जीवन विताएका व्यक्तिहरुलाई पुनस्र्थापनाका लागि अध्ययन गर्र्ने नीति र कार्यक्रम संचालन गर्न गराउन सक्छन । मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा समाजमा रहेका भ्रमहरु हटाई उपचार प्रणालीको विकास गर्न प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गर्ने नीति र कार्यक्रम निर्माण गरेर कार्यान्व्यन गराउन चासो दिनु आवश्यक छ । मानसिक रोगीको सख्या अवस्था र मानसिक रोगकोबारे बिस्तृत अध्यन प्रतिबेदनहरु अहिले सम्म तैयार भएका छैनन यसैले आफनो आफनो क्षेत्रमा यसको अध्यन हुन आवश्यक छ । कडा खाले मानसिक रोगीहरुलाई दिगो संरक्षणकालागि व्यवस्थित हेरचाह केन्द्र स्थापना गरिनु आवश्यक छ । सँगै निको भएका बिरामीहरुलाई उनिहरुको रुचि अनुकलको शिप प्रदान गरि उत्पादन क्षेत्रमा सामाहित गराएर आत्म निर्भर बनाउने कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ ।
लामो सयम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सेवा गरेका अधिबक्त्ता न्यौपानेका अनुसाार अझै सडकमा भौतारिएर हिँडन बाध्य कडा खाले मानसिक रोगीहरु घर , समाज , राज्य सबैतिरबाट उपेक्षामा परिरहेको बताउँछन । उनका अनुसार केही गैरसरकारी सँघसँस्थाहरुले सेवाको भावनाले कडा खाले मनोरोगीहरुको उद्धारमा सक्रृयता देखाएपनि राज्यतर्फबाट भने कुनै पहलकदमी भएको छैन । कडा खाले मानसिक रोगीहरुको उपचार र पुर्नस्थापनामा चुनौती भएकोले सरकारले हेरचाह केन्द्रहरु स्थापना गरेर उनिहरुको उपचार र पुर्नस्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा उनि जोड दिन्छन ।
मानकिस स्वास्थ्य र रोगीहरुको बारेमा जनचेतना जगाउन उद्धार संरक्षणमा सहयोग पुरयान स्थापना भएको पहल नेटवर्ककी संयोजक मन्जिता उपाध्यायका अनुसार आजकल दिनदिनै समाजमा मानसिक रोगीहरुको सख्या बढदै जान थालेको छ । तर अझै उपचारकालागि राज्यमा बिज्ञ चिकित्सक , नर्स ,जस्ता दक्ष जनशक्त्ति र भौतिक स्रोतसाधन सम्पन्न अस्पतालको अभाव छ । अर्कोतिर मानिसक रोगका बारेमा अझै समाजमा बिभिन्न अन्ध बिश्वास र गलत धारणाहरु कायमै रहँदा मानसिक रोगी र उनहरुको परिवार उत्पिडन भोग्न बाध्य भैरहेका छन ।
मानसिक रोगीहरु अरु रोगीहरुले जस्तो आफनो समस्या आफै बताउन र आफनो अधिकारको अवाज आफै उठाउन सक्दैनन । यसैले उनीहरुको संरक्षणका लागि राज्यमा सरकार संबेदनशिल हुन आवश्यक छ । अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्याय भन्छिन — ‘मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे आवश्यक समाजिक चेतनाको बिकास पनि हुन सकेको छैन यसैले अब तीनै तहका सरकारहरु गम्भिर हुनुको बिकल्प छैन ।,
मानसिक अपांगता भएकाहरुकालागि देशमा मानसिक स्वास्थ्य नीति बनेको भएपनि त्यो अपुरो भएकोले थप परिमार्जन र शंसोधन आबश्यक भएको अधिकारकर्मीहरुले जोड दिदै आएका छन । सरकारले पनि नयाँ मानसिक स्वासथ्य नीति ल्याउने बताएपनि त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । जनस्वास्थ्य बिज्ञ डा नवराज सुब्बा सबै सरकारी अस्पतालहरुमा मानसिक बिरामीहरुले उपचार पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने र औषधीहरु पनि निशुल्क बितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन । अनि कडा खाले मानसिक रोगीहरुको उद्धार , उपचार र संरक्षणकालागि प्रत्येक प्रदेशसमा हेरचाह केन्द्रहरु संचालन गर्न आवश्यक छ ।
मानोरोगी र मानसिक स्वास्थ्यबारे आवाज उठाउन लागिपरेको पहल नेटवर्कले एक नम्बर क्षेत्रमा गरेको प्रारम्भीक प्रतिनिधि घटना अध्यन अनुसार ९० प्रतिशत मानसिक रोगीहरुको उपचारमा अझै पहुच छैन । उनीहरु अझै पनि कमजोर आर्थिक अबस्था र चेतनाको अभाव र संकिर्ण समाजिक मानसिकताले गर्दा अपहेलित भै कठोर यातना सहेर जीवन यापन गरिरहेका छन । उपचार अभावमा कोही सडकमा भौतारिएर त कोही आफनै घरमा थुनिएर वा डोरी र सांग्लोमा बाँधिएर बाच्न बिबश छन । सुरुमा उदासिनताको रोगी मात्र भएका उनीहरु समयमै उपचार हुन नसक्दा कडा मानसिक रोगीमा फेरिन बाध्य भैरहेका छन । अझै मानसिक रोग लागेको व्यक्त्ति र उनिहरुको परिवारलाई समाजले सकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको छैन । कार्य क्षेत्रमा खटिएका मानसिक रोगीहरुको बारेमा त यो असक्षम हो भनिने मात्र हैन अनेक थरिका प्रताडनाहरु समेत दिने गरिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार पनि बाच्न पाउने मानव अधिकार भएकोले सवै मानसिक रोगीहरुले राज्यमा निशुल्क कानुनी उपचार पाउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्यायको जोड छ । उनका अनुसार नेपालले अपांगता भएका व्यक्त्तिहरुको महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरिसकेकोले मानिसक अपांगता भएकाहरुको उद्धार , उपचार र दिगो संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । तर बिडम्बना अझै सम्म यी सबै कुरा कागज र भनाइमै मात्र सिमित छन ।
मानसिक रोगबारेको गलत धारणमा पहिले भन्दा धेरै सुधार आएको छ । तर अझै भ्रमहरु निवारण हुन सकेका छैनन । सरकारले अन्य रोगहरुकाबारे लोकल्याणकारी ढंगले जनचेतना जगाउने गरेपनि मानसिक रोगका भ्रम र उपचारबारे अझैसम्म बोल्ने गरेको छैन । अझै कडा खाले मानसिक रोगीहरुलाई उद्धार गरेर उपचार गराउने अनि समाजमा पुर्नस्थापना गराउने कामहरु हुन सकेका छैनन । उनिहरुकालागि अझै दिगो संरक्षणकालागि हेरचाह केन्द्र संचालन हुन सकेका छैनन । अझै मानिशहरु धक फुकाएर रोगको उपचार गराउन अस्पतालसम्म आउन सकिरहेका छैनन । मनोबिज्ञहरुका अनुसार समाजमा मानसिक रोगबारे पर्याप्त सकारात्मक चेतनाको विकास हुन नसक्दा यो रोगका बिरामीहरु खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन । सुरुमा डिप्रेसको मात्र बिरामी भएपनि उचित उपचार र पशमर्श नपाउँदा बिस्तारै ‘क्रोनिक’ बिरामीमा उनीहरु फेरिने गरेका छन । यसैले यसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सबै तहका सरकारहरु अनि अधिकारकर्मी , चिकित्सक , मनोबिज्ञ , पत्रकारिता जगतदेखी आम नागरिक समाजले चासो दिन आवश्यक छ ।
