नेकपाको प्रचण्ड– माधव समूहका ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ सभामा गतिरोध उत्पन्न भएको छ ।
संघीय प्रतिनिधि सभा विघटनको परकम्प प्रदेशसम्म आइपुग्दा यहाँको राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको हो । संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २० जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे र, १६ जनालाई तीन महिनाका लागि संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरे ।
यता प्रचण्ड माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई निर्वाचित गरे । आचार्यले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएर सौभाग्य राई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरे । आचार्यले पनि मुख्यमन्त्री राईलगायत ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय दलबाट तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको निर्णय गरे ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १÷१ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
१ नम्बर प्रदेश सभाको माघ ७ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीको पत्र पढेर अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगन गरेका थिए । प्रचण्ड माधव समूहको दबावका कारण सभामुख भण्डारीले माघ २५ मा दोस्रो बैठक बोलाएका थिए । तर बैठक सुरु भएको घोषणा गर्न नपाउँदै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले अवरोध गरेपछि फागुन ९ सम्मका लागि बैठक स्थगन भएको थियो ।
यहाँ प्रदेश १ को राजनीतिक र संसदीय वृत्तका प्रमुख पात्रहरु र विश्लेषकको भनाइ राखेका छौं ।
