काठमाडौं /कतारले आफ्नो देशमा रहेका आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोवास (पर्मानेण्ट रेसिडेन्सी–पीआर)को अनुमति दिने कानून पारित गरेको छ ।
१ महीनादेखि ६ खाडी मुलुकको प्रतिबन्ध सामना गरिरहेको कतारले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन यस्तो कदम चालेको हो । कतारको यस कदमबाट त्यहाँ बसोवास तथा काम गर्ने नेपालीले पनि फाइदा उठाउन सक्ने भएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल ३ लाख ७० हजारदेखि ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कतारमा रहेका छन् । त्यो बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा आबद्ध नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य भएको बताइन्छ । पछिल्लो समय कतार सङ्कटका कारण त्यहाँ जानेको सङ्ख्या घटिरहेको अवस्थामा ल्याइएको यस कार्यक्रमले थप नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्ने अनुमान छ । यद्यपि, पीआरका लागि कस्ता प्रावधान राखिन्छ र कति नेपालीले त्यो पूरा गर्छन् भन्ने विषय भने गर्भमा नै छ । कतारका शासक शेख तमिम बिल हमद अल थानीले साउन ७ गते नै अधिकारीहरूलाई यो कानून पारित गर्न आदेश दिएका थिए । बुधवार त्यहाँको संसद्ले नयाँ कानून पारित गरेको हो । यसअन्तर्गत पीआर कार्ड पाउनेहरूलाई कतारी नागरिकसरह व्यवहार गरिनेछ । यिनीहरूले राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायत सबै सामाजिक सुरक्षाका सुविधासमेत पाउने सरकारी समाचार संस्था कतार न्यूज एजेन्सी (क्यूएनए)ले बताएको छ । कानूनअनुसार सैनिक र निजामती सेवाका रोजगारीमा पनि रैथाने बासिन्दा पछि पीआरधारीहरूले अवसर पाउनेछन् । नयाँ कानूनले यिनीहरूलाई आफ्नै स्वामित्वमा सम्पत्ति राख्न र स्थानीय साझेदारविनै निश्चित प्रकारका व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । क्यूएनएका अनुसार स्थानीय महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका छोराछोरी, राज्यलाई आवश्यक पर्ने विशेष पेशामा आबद्ध व्यक्तिका साथै अन्य प्रतिभावान् पनि पीआर कार्डका लागि योग्य हुने छन् । यद्यपि, त्यसरी नागरिकता पाउने विदेशीहरूको सङ्ख्या भने तोकिएको छैन । कतारको यो कदम अहिलेको अवस्थामा रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ । यसले कतारी अर्थतन्त्रको दिगो भविष्यका लागि त्यहाँस्थित विदेशीको योगदान उल्लेख्य हुने बताइएको छ । नयाँ व्यवस्थाले आप्रवासी कामदाहरूलाई यस कुराको महसूस गराउने दुबईस्थित कण्ट्रोल रिस्क स्ट्राटिजीका मध्यपूर्व तथा उत्तर अमेरिकी विश्लेषक एलिसन वूड बताउँछन् । सरकारको यस निर्णयले आप्रवासी कामदारहरूलाई कतारमा बस्न र त्यहाँ अतिरिक्त लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने उनको विश्लेषण छ । नयाँ कानूनले कतारलाई उसको छिमेकीहरूको तुलनामा बढी उदार, दूरदर्शी सोच राख्ने राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने धारणा वूडले राखेका छन् । कतारमा रैथाने बासिन्दाको तुलनामा विदेशी आप्रवासीको सङ्ख्या करीब ४ गुणा बढी छ । साउदी अरेबिया र ओमानबाहेक खाडीक्षेत्रका सबै देशमा स्थानीय जनसङ्ख्याभन्दा विदेशी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको सङ्ख्या धेरै छ । विदेशी कामदारलाई पीआर दिने कतार पहिलो खाडी मुलुक हो । यसअघि कुनै पनि खाडी राष्ट्रले विदेशी कामदारलाई यस्तो सुविधा दिएका थिएनन् । कतारको कदमलाई पछ्याउँदै भविष्यमा अन्य खाडी मुलुकले पनि पीआर कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष साउदी अरेबियाका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था ब्लुम्बर्गसँगको अन्तरवार्तामा आफ्नो देशले विदेशी कामदारका लागि अमेरिकी ग्रीन कार्डजस्तै कार्यक्रम ल्याउनेबारे सोचिरहेको बताएका थिए । संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि फेबु्रअरीमा विदेशी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न नयाँ भिसा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको बताएको थियो ।
अभियानडटकमबाट
