विराटनगर । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी सहकारी संस्थाको २२ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठगी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरमा चढेको पेशी तीन महिनामा १३ पटक स्थगित भएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा यो मुद्दाले तीन महिनाको अवधिमा १३ पटक पेशी स्थगन र एक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको पाइएको छ । जसले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद् ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला यो प्रकरणमा जोडिएकाले पनि मुद्दालाई थप चासोका साथ हेरिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दाको सुनुवाइभन्दा पनि स्थगनको शृङ्खला जस्तो देखिएको कानून व्यवसायीहरूले बताए । पछिल्लो पटक बिहीबार न्यायाधीश विमल सुवेदीको इजलासमा तोकिएको पेशी ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको थियो । यसको कारण प्रतिवादीका कानून व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता चूडामणि आचार्यसँग न्यायाधीश सुवेदीको नाता सम्बन्ध रहेकाले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको बताइन्छ । यसअघि लगातार १३ पटकसम्म स्थगित भइसकेको छ । जसको अधिकांश पहल प्रतिवादी पक्षबाटै भएको अदालत स्रोत बताउँछ ।
यो मुद्दाको स्थगन यात्रा वैशाख २५ गते न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासबाट सुरु भएको थियो । जहाँ प्रतिवादीका कानून व्यवसायीले नै स्थगन मागेका थिए । त्यसपछिको घटनाक्रमले स्थगनलाई नै नियमित प्रक्रिया जस्तो बनाएको छ । जेठ १ गते न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासबाट मिसिल साथमै राख्ने आदेश भयो । त्यसपछि जेठ ८ गते पुनः न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासमा पेशी स्थगित भयो । जेठ २२ गते न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा पेशी स्थगित भएको छ । जेठ २९ गते न्यायाधीश ममता खनाल, असार ५ गते न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासमा पेशी स्थगित भएको छ । त्यसैगरी असार १२ गते न्यायाधीश नरेशकुमार चौधरीको इजलासमा पेशी स्थगित भएको छ । यो पटक सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको पाइएको छ ।
गत असार १९ गते न्यायाधीश ममता खनाल, असार २६ गते न्यायाधीश सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी, साउन ८ गते न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याल, साउन १५ र २२ गते लगातार दुई पटक न्यायाधीश ममता खनालको इजलासमा पेशी स्थगित भएको छ । अदालत स्रोतका अनुसार यीमध्ये १० पटकभन्दा बढी स्थगन प्रतिवादी अञ्जला कोइरालाका कानून व्यवसायीहरूको निवेदनमा भएको छ । कानून व्यवसायीहरूले पटक–पटक विशेष कारण देखाउँदै पेशी स्थगित गराउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको बताइन्छ । एक कानून व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “एउटै प्रतिवादीको पक्षबाट बारम्बार पेशी सार्नु भनेको आफू अनुकूलको न्यायाधीशको खोजी गर्नु वा मुद्दालाई सकेसम्म लम्ब्याउने रणनीति हुन सक्छ ।”
अदालतको नियमावली अनुसार कुनै पक्षले विशेष कारण देखाएर तीन पटकसम्म पेशी सार्न निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । प्रतिवादी पक्षले यही कानूनी अधिकारको अधिकतम् प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहालका अनुसार कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विशेष परिस्थितिका कारण पेशी सार्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, “विशेष परिस्थिति भन्नाले प्रतिवादी बिरामी पर्नु, शोकमा बस्नु वा अन्य कुनै महŒवपूर्ण काम पर्नु हुनसक्छ । तर, यस्तो अवस्था प्रमाणित हुनुपर्छ ।”
यो मुद्दा जिल्ला अदालत मोरङको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि थप जटिल बनेको हो । जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सामान्य धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अञ्जलासहित छ जनालाई थुनामा राखेरै मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
गत वैशाख ११ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दामाथि सुनुवाइ हुँदा दुई न्यायाधीशबीच नै राय बाझिएको थियो । उनीहरूको मतभेद प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा नभई धरौटी रकम कति तोक्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । न्यायाधीश बास्तोलाले प्रतिवादीहरू रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा जनही एक करोड रुपैयाँ तथा लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोजकुमार सोनीको हकमा जनही २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । तर न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालत मोरङकै आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने मत राखिन् । यही राय बाझिएपछि मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा गएको हो तर त्यसपछिका सबै पेशी स्थगन हुँदै आएका छन् ।
के हो ठगी प्रकरण ?
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ मा सञ्चालित उमागौरी सहकारी संस्थामा आबद्ध आठ हजार आठ सय ४२ जना शेयर सदस्यको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको पुष्टि भएको थियो । सहकारीमा सदस्यहरूको तीन करोड आठ लाख ९० हजार शेयर पुँजी थियो भने २४ करोडभन्दा बढी ऋण लगानी देखाइएको थियो । तर छानबिनका क्रममा २२ करोड ४८ लाख २७ हजार सात सय रुपैयाँ हिनामिना गरी अपचलन गरिएको भेटिएपछि गत मङ्सिर २७ गते अञ्जलासहित २६ जनाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २४ गते मुख्य प्रतिवादीहरूलाई सामान्य धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार अञ्जला कोइराला १० लाख, ज्योति बास्कोटा पाँच लाख, सुमन लोहनी दुई लाख, मनोजकुमार सोनी एक लाख र लक्ष्मीदेवी कार्की ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र धनपालथान–४ का पूर्व वडाध्यक्ष रोशन राजवंशी भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त अझै फरार छन् ।
कुन न्यायाधीशबाट कति पटक स्थगित ?
जेठ १ः न्यायाधीश धु्रवराज नन्दको इजलासबाट मिसिल साथमै राख्ने आदेश भयो ।
जेठ ८ः पुनः न्यायाधीश धु्रवराज नन्दको इजलासमा पेशी स्थगित
जेठ २२ः न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा पेशी स्थगित
जेठ २९ः न्यायाधीश ममता खनालको इजलासमा पेशी स्थगित
असार ५ः न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासमा पेशी स्थगित
असार १२ः न्यायाधीश नरेशकुमार चौधरीको इजलासमा पेशी स्थगित (यो पटक सरकारी वकिलको कार्यालयबाट)
असार १९ः न्यायाधीश ममता खनालको इजलासमा पेशी स्थगित
असार २६ः न्यायाधीश सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको इजलासमा पेशी स्थगित
साउन ८ः न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा पेशी स्थगित
साउन १५ र २२ः लगातार दुई पटक न्यायाधीश ममता खनालको इजलासमा पेशी स्थगित
