विराटनगर । कोशी प्रदेशका दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रका सयौं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू दक्ष चिकित्सकको अभाव भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले एबीबीएस चिकित्सकलाई गैर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटाएको छ ।
सरकारले लाखौंको लगानी र वर्षौंको मिहिनेतबाट तयार भएका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई बिरामीको उपचारमा नभई सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परीक्षण गर्न यातायात कार्यालयमा खटाएको छ ।
नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमडी÷एमएस) गरेका ४३ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई यो वर्ष सेवाका लागि कोशी प्रदेश पठाएको थियो । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा यी चिकित्सकलाई प्रदेशभित्रका चिकित्सकविहीन आधारभूत अस्पतालहरूमा प्राथमिकताका साथ खटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै चारजना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अस्पतालको सट्टा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय, विराटनगरमा एक, इटहरीमा दुई र झापाको बिर्तामोडस्थित कार्यालयमा एकजना चिकित्सकलाई ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ खटाएको छ । जुन समयमा प्रदेशका ५, १० र १५ शøयाका अस्पतालहरू एकजना एमबीबीएस डाक्टरको प्रतीक्षामा छन्, त्यही बेला सरकारले डाक्टरलाई यातायात कार्यालयमा खटाएको हो । यातायात कार्यालयहरूमा यसअघि निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए ।
सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशी प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले यसलाई ‘गैर–व्यावसायिक र जनविरोधी’ कदमको संज्ञा दिँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सङ्घका कोशी प्रदेश महासचिव डा. बालकृष्ण साहले सरकारको यो कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरेको बताए । “चिकित्सकको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको बिरामीको उपचार हो, गैर–स्वास्थ्य कार्यालयमा बसेर फारम भर्नु होइन” उनले भने, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको न्यूनतम् मापदण्डभन्दा पनि कम चिकित्सक–बिरामी अनुपात भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा, एउटा दक्ष चिकित्सकलाई अस्पतालबाट झिकेर गैर–प्राविधिक काममा लगाउनु जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड हो ।”
डा. साहले यातायात कार्यालयमा गरिने शारीरिक परीक्षणको काम कुनै पनि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामार्फत् गराउन सकिने सरल विकल्प हुँदाहुँदै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई नै पठाउनु उचित नभएको उनले बताए ।
बेथिति रोक्न सरकारी चिकित्कस पठाएको हो: सचिव
यता कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव डा. राधिका थपलियाले यो व्यवस्था केवल अस्थायी भएको र यातायात कार्यालयमा हुने ‘बेथिति’ रोक्नका लागि यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताइन् ।
“प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माग गरेपछि हामीले स्थायी पदपूर्ति नहुन्जेलसम्मका लागि अर्थात् साउन मसान्तसम्मका लागि मात्र चारजना चिकित्सक पठाएका हौँ” सचिव थपलियाले भनिन्, “यातायात कार्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणको ठेक्का लिएका निजी चिकित्सकहरूबाट बेथिति बढेको गुनासो आएपछि सरकारी चिकित्सकबाटै परीक्षण गराउने निर्णय भएको हो ।”
मन्त्रालयले यातायात कार्यालयका लागि स्थायी चिकित्सकको विज्ञापनसमेत गरिसकेको र पदपूर्ति भएपछि छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू अस्पतालमै फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । तर, सरकारको यो तर्कमा दम देखिँदैन । यातायात कार्यालयमा हुने सामान्य शारीरिक परीक्षण (आँखा, रक्तचाप जाँच) को बेथिति रोक्नका लागि लाखौं खर्च गरेर पढाइएको विशेषज्ञ चिकित्सक नै खटाउनुपर्ने हो ? के प्रदेश सरकारसँग बेथिति रोक्ने अन्य कुनै संयन्त्र वा उपाय नै छैन ? यो प्रश्नले सरकारको निर्णयलाई थप कमजोर बनाइदिएको छ ।
दक्ष जनशक्तिको दुरुपयोगको आरोप
एकजना एमडी÷एमएस चिकित्सक तयार गर्न राज्य र स्वयम् व्यक्तिको करोडौं लगानी र वर्षौंको साधना परेको हुन्छ । उनीहरू जटिल रोगको निदान, शल्यक्रिया र गम्भीर बिरामीको जीवनरक्षाका लागि प्रशिक्षित हुन्छन् । यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सको फारममा ‘स्वस्थ छ’ भनी सहीछाप गर्न लगाउनु उनीहरूको ज्ञान, सीप र योग्यताको अपमान हुने चिकित्सकहरूको बुझाइ छ ।
चिकित्सक सङ्घको विरोध
कोशी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सकलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको सट्टा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरुवा गरेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घ कोशी शाखाले विरोध जनाएको छ ।
सङ्घले सरकारको यो निर्णयलाई ‘गैर–व्यावसायिक र जनविरोधी’ भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत सङ्घले दिएको छ ।
सङ्घले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरामीको उपचारमा खटिनुपर्ने दक्ष चिकित्सकलाई गैर–स्वास्थ्य निकायमा पठाएर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएको छ । “संविधान र प्रचलित कानूनअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको अपरिहार्य दायित्व हो । चिकित्सकको कार्यक्षेत्र भनेको बिरामीको उपचार हो, गैर–स्वास्थ्य कार्यालयमा काम गर्नु होइन”–सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यातायात कार्यालयमा आवश्यक पर्ने शारीरिक परीक्षण स्वास्थ्य संस्थामार्फत् नै हुनुपर्नेमा चिकित्सकलाई नै त्यहाँ पठाउने निर्णयले सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता र जनविश्वासमाथि प्रश्न उठाएको सङ्घको ठहर छ । “नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको न्यूनतम् मापदण्डभन्दा पनि कम चिकित्सक–बिरामी अनुपात भएको संवेदनशील अवस्थामा दक्ष चिकित्सकलाई अस्पतालबाट हटाएर गैर–स्वास्थ्य क्षेत्रमा पठाउनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार, दूरदृष्टिविहीन र जनस्वास्थ्य प्रतिकूल निर्णय हो” –सङ्घका अध्यक्ष डा.राजेन्द्र चौधरी र महासचिव डा. बालकृष्ण साहले हप्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्घले सरकारको निर्णयमाथि तर्कपूर्ण प्रश्न गर्दै भनेको छ, “यातायात कार्यालयलाई चिकित्सक चाहिएको हो कि चिकित्सकको शारीरिक परीक्षणको रिपोर्ट ? यदि रिपोर्ट मात्र चाहिएको हो भने त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थामार्फत् परीक्षण गरेर रिपोर्ट उपलब्ध गराउने स्पष्ट र सरल प्रक्रिया छ । तर, त्यसको साटो दक्ष चिकित्सकलाई नै गैर–स्वास्थ्य क्षेत्रमा पठाउनु, लाखौंको लगानी र वर्षौंको तालिमबाट तयार भएको जनशक्ति दुरुपयोग गर्नु हो ।”
“यदि समयमै सङ्घले उठाएका विषयहरू सम्बोधन नभएमा हामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार स्वयम्ले लिनु पर्नेछ” –सङ्घले चेतावनी दिएको छ । सङ्घले यस्ता गैर–व्यावसायिक निर्णय अविलम्ब सच्याएर जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र चिकित्सकहरूको काम गर्ने मनोबल उच्च राख्न प्रदेश सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ ।
‘बेथिति रोक्न चिकित्सक पठाएको हो’
यो व्यवस्था केवल अस्थायी भएको र यातायात कार्यालयमा हुने ‘बेथिति’ रोक्नका लागि यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले माग गरेपछि हामीले स्थायी पदपूर्ति नहुन्जेलसम्मका लागि मात्र चारजना चिकित्सक पठाएका हौं ।
डा. राधिका थपलिया (सचिव)
स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेश
‘चिकित्सक खटाउने ऐनमै व्यवस्था छ’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार सरकारी स्वास्थ्यकर्र्मी एनएम नम्बर भएका चिकित्सकहरूलाई राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले मेडिकल अफिसर पठाएपछि साउनदेखि १ गतेदेखि सेवा सुरु भएको छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले काजको लागि चिकित्सक पठाएको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले पदपूर्ति गरेपछि ती चिकित्सक फिर्ता जानेछन् ।
डा. गोपाल दाहाल (प्रमुख)
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय , विराटनगर
‘चिकित्सकलाई फिर्ता बोलाइनु पर्छ’
चिकित्सकको मुख्य कार्यक्षेत्र भनेको बिरामीको उपचार हो, गैर–स्वास्थ्य कार्यालयमा बसेर फारम भर्नु होइन । दक्ष चिकित्सकलाई नै गैर–स्वास्थ्य क्षेत्रमा पठाउनु, लाखौंको लगानी र वर्षौंको तालिमबाट तयार भएको जनशक्ति दुरुपयोग गर्नु हो ।
डा. बालकृष्ण साह (महासचिव)
नेपाल चिकित्सक सङ्घ, कोशी प्रदेश
