सगरमाथाको उचाई पुनः नाप्न शूरु 

काठमाडौँ / नापी विभागले सगरमाथा हिमालको उचाई पुनः नाप्न शुरु गरेको छ । सन् १८५५ मा सर्वे अफ इण्डियाले नापेको उचाईलाई विभागले पुनः नाप्न शुरु गरेको हो । यस बर्षको शुरुवाती बजेटमा दुई करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरी काम शुरु गरेको विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले लिएको उचाईको विन्दु मध्ये उदयपुरको बाँसघारी देखि उचाइ मापन कार्य शुरु गरिसकेको छ । ‘यो पहिलो चरणको लेभलिङ मापन होु, उनले भने। एक सय ६२ बर्ष अघि मापन भएको सगरमाथाको उचाइ हालसम्म ९८,८४८ मिटर अर्थात् २९ हजार २८ फिट लाई मानिंदै आएको छ । सगरमाथाको भौगोलिक र उचाईको अवस्था कस्तो भयो भन्ने थाहा नभएकाले पनि सर्भे गर्नु शुरु गरेको विभागले भनाई छ । विभागले क्रमिक रुपमा सर्भे सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम सहित सरकारसँग १३ देखि १५ करोड बजेट माग गरेको छ । सर्वे अफ इण्डियाले आफुले नापेको भन्दै पुन नाप्नका लागि नेपालसँग प्रस्ताव गरे पनि सरकारले आफै नाप्ने गरी कार्यक्रम तय गरी नाप्न शुरु गरेको हो । देशको आफ्नै नापनक्शासम्बन्धी कानुनी प्रावधान भएकाले सगरमाथाको उचाई नेपाललेनै नाप्ने भएको हो । विभागले क्रमिक रुपमा जनशक्ति र भौतिक पुर्वधार तयारीमा शुरु गरेको छ । लामो समय अघि गरिएको सर्भेलाई पुनर्ताजकीकरण गर्न नेपालले सगरमाथाको विस्तृत भौगालिक विवरण र उचाई ग्लोवल पोजिसनिङ सिष्टम देखि नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गर्ने छ । सगरमाथा लगायत ८ हजार भन्दा माथिका ८ वटा हिमाल र बाँकी चार सय बढी हिमालको पनि सर्भे गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन दुवैको सहयोग आवश्यक पर्ने विभागको भनाई छ । भारत र चीन तर्फको प्लेटले ठक्कर दिदाँ उचाइ बढेको हुन सक्ने र जलवायू परिर्वतनले हिउँ पग्लीदा उचाई घटेको हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । सर्भे अफ इन्डीयाको २५० औ बार्षिक उत्सवका अवसरमा सर्भे जनरलले सगरमाथाको उचाई फेरी नाप्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । भारतमा विट्रिसले शासन गर्दाको समयमा १८५५ मा सर्भे अफ इण्डियाको तर्फबाट जर्ज एभरेष्टले नापे पछि सगरमाथाको नामङकन नै एभरेष्ट राखिएको थियो । गैह्रकानुनी रुपमा चीनले २००५ मा नापेर ८,८५० मीटर बनाएको थियो, इटाली र नेशनल जोग्राफीले समेत नापे पनि प्रयोगमा भने आउन सकेन । सेटलाइन, जिपिएसको माध्यमबाट नापे पनि आधिकारिक हुँदैन । दोस्रो राष्ट्रलाई पुनः सर्भे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि प्रष्ट छैन । सरकारले जारी गरेको जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ र नियामवली अनुसारनै नापजाँच सम्बन्धी प्रकृया अघि बढाइने र यसले मात्र आधिकारिकता पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा नापी विभाग ६० बर्ष पुग्न लागेको छ।

लाेकान्तरबाट