धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) ले ‘बजेट होलिडे’ को अवस्थामा ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गरी खर्च गर्ने चेतावनी दिएपछि उनको कानूनी ज्ञानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कहीँकतै पनि स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिइएको छैन । संविधानले अवशिष्ट अधिकारको परिकल्पना केवल सङ्घीय सरकारका लागि मात्र गरेको छ । ‘अवशिष्ट अधिकार’ को अर्थ ‘संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइदिएको अधिकारबाहेकको अधिकार’ हो । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकारहरु तोकिदिएको छ । यी अधिकारबाहेक अरु कुनै अधिकार प्रयोग गर्ने छुट स्थानीय तहलाई छैन । प्रमुख राईले बजेट पारित नभएको अवस्थामा ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गरी खर्च गर्ने चेतावनी दिनुले उनमा कानूनी ज्ञानको अभाव रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
नगर प्रमुख राईले बजेट निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र राजनीतिक दलहरुको निर्देशनलाई मुख्य कारण देखाएका छन् । तर, समस्या समाधानका लागि कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यस प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकामा छलफल गरी पारित गरेपछि मात्र बजेट सभामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । दफा ७१ ले दैनिक प्रशासनिक कामहरु टिप्पणीमार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि प्रमुखलाई बजेट आफै लागू गर्ने वा ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन ।
यस विषयमा उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्ष नरेश इवारमले पनि प्रमुखको दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् । अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्माले कामचलाउ खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने बताएका छन् । यसरी हेर्दा प्रमुख राईले दिएको चेतावनी कानूनी र संवैधानिक दुवै हिसाबले कमजोर देखिन्छ । बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुनु र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर पर्न गम्भीर समस्या हो । तर, यसको समाधान कानूनलाई मिचेर होइन; कानूनअनुसार नै खोज्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरु र जनप्रतिनिधिहरुले आपसी समन्वय र समझदारीबाट बजेट पारित गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रमुख राईले पनि भावनात्मक वा उत्तेजित नभई कानूनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्छ । ‘अवशिष्ट अधिकार’ को भ्रमबाट मुक्त भएर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको बाटोमा हिँड्नु नै धरानको हितमा हुनेछ ।
