बजारमा अनुशासन कायम गर

बजारमा बिक्रका लागि राखिएका विभिन्न कम्पनीका पानीहरुमा ‘कोलिफर्म’ भेटिएका समाचारहरु दैनिकजसो सञ्चारमाध्यमहरुले प्राथमिकतामा प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन् । सरकारको नियामक निकायहरुले बेला–बेला गर्ने बजार अनुगमनकै क्रममा उपभोग गर्न योग्य छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उत्पादक कम्पनीले पानी बिक्री गर्न छाडेको छैन भने सरकारीपक्ष कारबाही नै गर्ने तहसम्म आइसकेको छैन । जसको कारण आम उपभोक्ताहरुले पिउन अयोग्य ठहरिएको पानी पिउन बाध्य छन् ।
खानेपानी जस्तो संवेदनशील कुरामा उत्पादक कम्पनी, बिक्रेता र सरकारी पक्षको उदासिनता कुनै हालतमा क्षमायोग्य छैन । केन्द्रीय सरकारको पहुँच जनतासम्म नपुगेकै कारण अहिले देशमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु पनि गठन भएका छन् । तर उपभोक्ताका पक्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु कडाइका साथ आउन सकेका छैनन् । बजारमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रिएको वस्तु बिक्री गर्ने, कालोबजारी गर्ने, खान अयोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने वा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने र उपभोक्ताको स्वास्थ्य हितमा काम गर्ने पक्षमा तीनै तहका सरकार देखिएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बजार अनुगमनको सम्पूर्ण कार्यहरु स्थानीय तहले गर्ने र त्यसका लािग आवश्यक कानून बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छ । तर स्थानीय सरकारहरु अहिले कुहिरोभित्र काग अल्मलिएको जस्तै अल्मलिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु सिधै जनतासँग सम्बन्धित हुन्छन् तर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र बजारमा अनुशासन कायम गराउने पक्षमा कसैले पनि कदम चालेको देखिँदैन ।
बजार अनुगमन गरेर मात्र हुँदैन । बजारमा भेटिएका समस्याहरुलाई तत्काल समाधान गर्ने र फेरि समस्या हुन नदिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम स्थानीय सरकारको हो । स्थानीय सरकारले चाहेको खण्डमा निजीक्षेत्र बजारमा अनुशासन कायम गर्न तयार देखिन्छन् । धेरै उपभोक्तावादी संस्था तथा व्यक्तिहरुले अहिले यो विषयलाई पेचिलो रुपमा उठाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य शुरु गर्ने हो भने सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरुले पनि यो कार्यमा साथ दिनेछन् । चर्चाका लागि वर्षमा एक–दुईपटक मात्र हैन, दैनिक बजार अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । बजारमा अनुशासनको पालना नगर्ने र उपभोक्ता हित विपतरीत काम गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्ने कार्यलाई निरन्तरता र स्थायीत्व दिने हो भने बजारको बेथितिलाई एक हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएर बजारमा अनुशासन कायम गर्ने पर्छ ।