विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको साढे पाँच बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा दशकौंदेखि विभिन्न संस्थाको कब्जामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यो कुनै नयाँ विषय होइन । नयाँ कुरा भनेको अब त्यसलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा सुरू हुनु सकारात्मक हो । अस्पताल प्रशासनले सीमाङ्कन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको छ र मन्त्रालयको निर्देशनपछि अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी ढिलै भए पनि सकारात्मक पक्ष हो । यदि यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्यो भने यो केवल कोशी अस्पतालको जग्गा फिर्ता हुने घटना मात्र रहने छैन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुने संस्थागत अतिक्रमणविरूद्धको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बन्नेछ । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने अस्पतालको जग्गा ओगटेर बसेका संस्था कुनै निजी व्यक्ति होइनन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर र देवकोटा पुस्तकालयजस्ता सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाले सरकारी अस्पतालको जग्गामा संरचना बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहनु राज्यको सम्पत्ति दोहनभन्दा अरु केही होइन । ती संरचनाबाट मासिक लाखौँ रूपैयाँ भाडा उठाइरहेका छन् । तर स्वामित्व पुष्टि गर्ने लालपुर्जा भने कसैसँग छैन । यसले सार्वजनिक हितका नाममा सञ्चालित संस्थाहरुले समेत सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न सक्ने यथार्थ उजागर भएको छ ।
अर्कोतर्फ, जग्गाको कानूनी स्वामित्व कोशी अस्पतालकै नाममा रहँदा त्यसको राजस्व भने अस्पतालले नै तिर्दै आएको छ । अर्थात् राज्यको स्वास्थ्य सेवा संस्थाले आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने, तर कर र दायित्व भने आफै वहन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था वर्षौंदेखि कायम रहेको थियो । यस्तो परिस्थिति हुनु र अस्पताल निरही हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको निरीहता पनि हो । हुन त यो एउटा उदाहरण मात्र हो । देशमा यस्ता प्रवृत्ति नगण्य रुपमा छन् । कोशी अस्पताल कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएपछि दैनिक हजारौँ बिरामीको चाप बढेको छ । अहिले ५ सय शøयाको मेडिकल भवन र २ सय ५९ शøयाको बहुविशेषज्ञता सेवा भवन निर्माणाधीन छन् । आगामी दिनमा सेवा विस्तारका लागि थप पूर्वाधार आवश्यक पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालले आफ्नै जग्गा उपयोग गर्न नपाउनु जनस्वास्थ्यको अधिकारमाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । केही संस्थाको आर्थिक लाभका लागि लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि स्वामित्व प्रमाण नभएका संस्थाहरुले दशकौंसम्म सरकारी जग्गा उपयोग गर्नसके भने त्यसका लागि जिम्मेवार को हो ? विगतमा किन कारबाही भएन ? किन प्रशासनले समयमै निर्णय लिन सकेन ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिन सक्नु पर्दछ ।
राजनीतिक संरक्षण र पहुँचको आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्ति नै यस्ता समस्याको मूल कारण हो । त्यसैले केवल संरचना हटाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने र संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ । अब स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन र अस्पताल व्यवस्थापनले दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्दछ । कानूनले पुष्टि गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै संस्था, समूह वा व्यक्तिको निजी आयस्रोत बन्न सक्दैन । अस्पतालको जग्गा अस्पतालकै हितमा प्रयोग हुनुपर्दछ । यदि यसपटक पनि राजनीतिक दबाव वा प्रभावका कारण प्रक्रिया रोकियो भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । कोशी अस्पतालको जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानलाई कुनै संस्थाविरूद्धको कदमका रुपमा होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति र जनस्वास्थ्यको अधिकार जोगाउने अभियानका रुपमा हेरिनु पर्दछ । राज्यले आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन सकेन भने विकास, सुशासन र उत्तरदायित्वका सबै दाबी खोक्रा सावित हुनेछन् । अब सम्झौताको नाममा बेथिति जोगाउनेतिर कसैको ध्यान जानु हुँदैन । सरोकारवाला निकायले कानून कार्यान्वयनमा इमान्दारिताका साथ लाग्नु पर्दछ ।
