विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष भयो   धेरै सरकार परिवर्तन भए । तत्कालीन विद्रोही माओवादी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सबै भन्दा धेरै पटक सरकारमा आयो, तर कुनै पिन सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

तत्कालीन  नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीले ५ मङ्सिर २०६३ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकलामा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले ५ मङ्सिरलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाको रूपमा सम्झँदै छन् ।

पुगेको अवसर पारेर द्वन्द्वपीडितहरूका ४१ वटा, ४० वटा राष्ट्रिय संस्थाहरू र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरूपण र बेपत्ताको छानबिन प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न माग गरेका छन् । 

उनीहरूले हजारौँ द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोखाधडीको अन्त गर्न माग गर्दै  ८ बुँदे सुझाव समेत दिएका छन् । 

 शान्ति सम्झौताले  एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै  ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

तर,  १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवारले आफ्ना प्रियजनको स्थितिकारबारेमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् । अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गरिएको ७ वर्ष बितिसक्न लाग्दा  झुटो प्रक्रियामा पीडितलाई अलमल्याइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले   २०७१ फागुन १४ गते  मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा दान दिन नपाइने व्यवस्था गर्न  आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद उक्त ऐन नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरूप हालसम्म पनि संशोधन गरिएको छैन ।