अहिले स्थानीय सरकारले धमाधम बजेट ल्याइरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने सयमसीमा तोकिएको छ । त्यहीअनुसार स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याइरहेका हुन् । अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । हरेक स्थानीय तहको बजेटले यी कुरालाई नै बढी सम्बोधन गरिरहेको पाइन्छ । तर बजेटअनुसार खर्च भने हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा शिक्षाको स्तर झन् झन् खस्किँदै गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर दिन प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ । केही सामुदायिकबाहेक अधिकांशको नतिजाको स्तर निजी तथा संस्थागतको तुलनामा धेरै तल छ । व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको अभावका कारणले गर्दा युवाशक्तिहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । दिन प्रतिदिन विदेश पलायनको दर बढ्दो छ । अर्कोतिर स्वास्थ्यको अवस्था उस्तै छ । नसर्ने दीर्घ रोगबाट मानिसहरु ग्रसित हुँदै गइरहेका छन् । क्षयरोग जस्ता रोगहरु अझै उन्मूलन हुन सकेका छैनन् । हात्तीपाइले जस्ता रोगहरु निर्मूल हुन सकेका छैनन् । यसले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा भइरहेको लगानी कहाँ गइरहेको छ ? कृषिको अवस्था पनि उस्तै छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ तर हामी हरेकजसो सामग्री बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । करोडौँ रकम बाहिर गइरहेको छ । हाम्रा कृषिजन्य सामग्रीले उचित मूल्य पाउन सकिरहेको छैन ।
यी सबै कुरालाई हेर्दा हाम्रा स्थानीय तहहरुले ल्याइरहेको बजेट र त्यसको यथार्थ विल्कुल फरक छ । न शिक्षाको स्तर नै राम्रो भएको छ, न स्वास्थ्यको अवस्था नै राम्रो छ, न त कृषिको अवस्था नै राम्रो छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा स्थानीय तहले ल्याइरहेको बजेटमाथि आशङ्का गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । आखिर यी बजेटहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायतलाई यति धेरै लगानी गर्दा पनि किन प्रतिफल आउन सकेको छैन ? यसमा कहाँ भूल भइरहेको छ ? यस्ता यथार्थमाथि गम्भीर मन्थन र बहस गर्न जरूरी देखिँदै गएको छ । अर्कोतिर समयसीमाभन्दा पछाडि पनि बजेट ल्याउने प्रचलन व्याप्त छ । कतिपय स्थानीय तहमा नगरसभा बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । यसले पनि नगरको कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउनका लागि समस्या भइरहेको छ । आमजनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयहरु पनि बजेटले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । यसले पनि स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक गरिरहेको बजेटको सन्दर्भमाथि प्रश्न उठाएको छ । बजेट भनेको केवल आय–व्ययको हिसाबकिताब मात्रै होइन । यसले स्थानीय तहको अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्दछ । अर्कोतिर नागरिकको आकङ्क्षालाई पनि सम्बोधन गरेको हुन्छ । स्थानीय तहको अर्थतन्त्र भनेको देशको अर्थतन्त्र हो । यो एक प्रकारले भन्ने हो भने देशको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको हुन्छ । बजेटले प्राथमिकता तोक्नुपर्छ । स्रोतको विनियोजन गरेको हुन्छ र भविष्यको लागि मार्गचित्र कोर्छ । हरेक वर्ष बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोड दिएको देखिन्छ । तर, सोअनुसारको काम हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ ।
विगतका अभ्यास र अनुभवहरु हेर्दाखेरि बजेटका लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरु अधिकांश कागजमै सीमित हुने गरेको छ । यी बजेटहरुले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु, आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनु र भ्रष्टाचारका कारण विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । यसले गर्दा बजेटले परिकल्पना गरेको आर्थिक वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । विशेषगरी सुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य छन् । विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र हुनुपर्छ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस्तै पुँजीगत खर्च वृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट समयमै र पूर्णरुपमा खर्च हुनसके मात्र यसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकार एक्लैले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भव छैन, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेटले लक्षित गरेका गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरुलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्छ । बजेट एक वर्षको लागि बनाइने योजना मात्रै होइन, यो दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधारशिला पनि हो । त्यसकारण राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर, विज्ञहरुको सल्लाह र जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी कार्यान्वयन गर्नसके मात्र वास्तविक अर्थमा सार्थकता पाउँछ ।
