यसरी मारिएका थिए, चार शहिद ?

माघ १६, २०७५
एजेन्सी

नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कानुनको अन्त्य ४ साउन १९८८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले हटाई ‘अभियुक्तको गालामा डाम्ने’ व्यवस्था गरेका थिए । तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका जुद्ध शमशेरले तत्कालीन कानुनविपरीत राजद्रोह मुद्दाका अभियोगी शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथचन्द ठाकुर र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्डको फैसला गरेका थिए ।

‘भारदारीसभाले गरेको फैसला सदर नगरे तिनीहरुले पाउँदै आएको सूरा–सुन्दरी र मदिराको सुविधा बन्द गर्नू, त्यति गर्दा पनि फैसला सदर नभए गोर्खातिर पठाउने व्यवस्था मिलाउनू’

‘भारदारीसभाले गरेको फैसला सदर नगरे तिनीहरुले पाउँदै आएको सूरा–सुन्दरी र मदिराको सुविधा बन्द गर्नू, त्यति गर्दा पनि फैसला सदर नभए गोर्खातिर पठाउने व्यवस्था मिलाउनू ।’ राणा शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा चारजनालाई मृत्युदण्ड, दुईलाई चारपाटा मोडेर चारभञ्याड कटाउने र अन्यलाई आजीवन काराबास राख्ने राणाकालीन फैसला सदर गर्न राजा त्रिभुवनले नमानेपछि जुद्ध शमशेरले जनरल नर शमशेर जंगबहादुर राणामार्फत उनलाई दिइएको धम्कीको अंश हो यो ।

७ माघ १९९७ मा राजद्रोहको आरोपमा धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथचन्द ठाकुर र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्यदण्ड, रामहरि शर्मा र टंक शर्मालगायत ३९ जना ब्राह्मण भएकाले आजीवन काराबासदेखि दुई महिनासम्म कैद, ३२ जनालाई १० देखि पाँच सयसम्म जरिवानाको फैसला राणाकालीन प्रधान न्यायालय प्रमुख बहादुर शमशेर र प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको तजबिजबाट फैसला भएको थियो । ‘यही फैसला सदर गर्नुभन्दा केही कन्सिडर गर्नुपर्छ’ भनेका कारण राजा त्रिभुवनलाई यस्तो धम्की दिएको जनरल नर शमशेरको जीवनीमा उल्लेख छ ।

राणाशासनविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको तजबिज र प्रधानन्यायालयका बहादुर शमशेरले राजद्रोहको अभियोग लागेकामध्ये चारजनालाई मृत्युदण्ड, ३९ लाई कैद सजाय, ३२ जनालाई जरिवानाका अलाबा अन्यका हकमा पनि फैसला भएको थियो । अन्य राजद्रोहको आरोप लागेकामध्ये एकको जागिर खोसिने, एकजना ३६० भत्ता खाने, एकजना पहाड गएर बस्नुपर्ने १२ जनालाई सफाइको फैसला भएको थियो । एकै दिन राजद्रोह लागेका ८८ जनाको फैसला भएको थियो । राणाहरुले फैसला गर्दा चारजनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाए पनि तत्कालीन कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था थिएन । कानुनविपरीत चारलाई मृत्युदण्डको फैसला दिइएको थियो ।

तत्कालीन कानुनअनुसार ‘कसैलाई मृत्युदण्ड दिन नमिल्ने’ व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको तजबिज प्रयोग गरी मृत्युदण्डको फैसला गरिएको थियो । ४ साउन १९८८ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले मृत्युदण्डको व्यवस्था हटाई अभियुक्तको गालामा दामल गर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा अभियुक्तको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था कायम गरेका थिए । तर, जुद्ध शमशेरले उक्त कानुनलाई आफ्नो तजबिजमा प्रयोग गरी चारजनालाई मृत्युदण्डको फैसला गरेका थिए।

काजी रत्नमानले प्रशासनिक कार्यालयका तर्फबाट राजकाजसम्बन्धी ऐन ३६ अनुसार राजद्रोहीलाई सजाय तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने उल्लेख गरेपछि मृत्युदण्ड दिने फैसला भएको सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीद्वारा लिखित ‘हाम्रो कानुनी इतिहासका केही झाँकीहरु’ पुस्तकमा उल्लेख छ । राजद्रोहीलाई मृत्युदण्ड िदने गरी राजकाजसम्बन्धी ऐनको ३६ मा यस्तो उल्लेख छ ।

राणाशासनविरुद्ध प्रजापरिषद् गठन गरी सांगठनिक रूपमा लागेको आरोपमा माथेमा, शास्त्री, ठाकुर र श्रेष्ठलाई मृत्युदण्डको फैसला सदरपछि उनीहरुको इच्छाअनुसार मृत्युदण्ड राणा शासकले दिएका थिए । डा. राजेश गौतमद्वारा लिखित नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नेपाल प्रजापरिषद्को भूमिका भाग–१ मा उल्लेख भएअनुसार सम्पूर्ण अभियोगीका हकमा फैसलामा सुनाउँदा ‘राजकाजविरुद्ध संगठित रूपमा लागेका माथेमा, शास्त्री, ठाकुर र श्रेष्ठलाई उनीहरुको अन्तिम इच्छा सोधनी गरी, एकाघरकालाई अन्तिम भेट दिई मृत्युदण्डको सजाय दिनू । तर, गंगालाल श्रेष्ठकी पत्नी दोज्यानकी भएकाले माफी मागे मृत्युदण्डको नदिई आजीवन काराबास राख्नू’ भनिएको थियो । तर, गंगालाल श्रेष्ठले कदापि माफी नमाग्ने बताएपछि तत्कालै मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो ।

राणा शासकले देशद्रोहको आरोपमा पक्राउ परेका सबैलाई तत्कालीन कानुनअनुसार सोधपुछ, बयान, जाँचबुझ आयोग गठन गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । राजद्रोहको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरुको बयान लिने काम सुब्बा महेन्द्रबहादुर महतले गरेका थिए । जनरल नर शमशेरको आदेशमा उनीहरुको बयान र जाँचबुझ आयोगको पछि फैसला गरिएको थियो ।

राणाहरुले राजद्रोह लागेका ८८ जनाको बयान लिइसकेपछि उनीहरुलाई कस्तो सजाय दिने भन्दै ६ माघ १९९७ का दिन जम्मा भएका थिए । फैसला गर्नुभन्दा ठीक एक दिनअघि सिंहदरबारको पोखरीनजिक सबै अभियोगलाई पंक्तिबद्ध लाइनमा लगाई राजा त्रिभुुवन र भाइभारदारसहित जुद्ध शमशेर उपस्थित भएका थिए । ‘तिमीहरुलाई यहाँ किन बोलाएको थाहा छ ? हिन्दुस्तानका निच जातका सोसलिस्टहरुको इसारामा हाम्रो गाधगादी ताकिरहेका देशद्रोहीलाई के दण्ड दिनु पर्ला ? त्यसको राय लिन बोलाएको हुँ ।

राजद्रोहीलाई दण्ड नदिए यिनीहरुले यहुदीहरुलाई जस्तै हामीहरुलाई एकै ठाउँमा मार्ने षड्यन्त्र गर्दछन् ।’ जुद्ध शमशेरले ८८ राजद्रोही, राजा र आफ्ना भारदारसँग त्यतिबेला भनेका थिए । राणाहरुले राजद्रोहीको अभियोग लगाई सजाय तोकेकामध्ये सबैलाई महात्मा गान्धी र जबाहरलाल नेहरुसँग भेट गरी नेपालविरोधी काम गरेको, जनता पत्रिकामार्फत नेपाललाई बद्नाम गराउने गरी समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाइएको थियो । यही आरोपका आधारमा चारजनालाई मृत्युदण्डको फैसला भएको थियो ।