काठमाडौँ / सरकारले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकमा ती ऋणको व्याज मात्र रु एक अर्बमाथि पुगेको छ । यसबाट विभिन्न जिल्लाका ६५० भन्दा बढी परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २४ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज राजधानीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रम साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
बैठकले नेपाल कपडा सङ्घले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखि गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो मागमा मुख्यरुपमा नेपाली कपडा उद्योगलाई नगद अनुदान, भन्सार छुटलगायत थिए ।
भारतीय रुपैयाँ दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका नोट ल्याउन र साथमा राख्न गैरकानूनी हुने भएकाले ती नोट चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । भारत सरकारले ती दरका नोटमा प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेको छ ।
