हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सीके हचिसन होल्डिङ्सले पनामासँगको बन्दरगाह विवादलाई लिएर १.५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पनामा नहरको प्रशान्त र एटलान्टिकतर्फ रहेका बाल्बोआ र क्रिस्टोबल बन्दरगाह सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार खोसिएको भन्दै कम्पनीले आफ्नो लगानीमा क्षति पुगेको दाबी गरेको हो।
सीके हचिसनको सहायक कम्पनी पनामा पोर्ट्स कम्पनीले सन् १९९७ देखि ती दुई महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पनामाको सर्वोच्च अदालतले बन्दरगाह सञ्चालनसम्बन्धी सहुलियत सम्झौतालाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि सरकारले गत फेब्रुअरीमा ती बन्दरगाह आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। कम्पनीले भने आफ्नो लगानी संरक्षणसम्बन्धी अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।
यसअघि पनि पनामा पोर्ट्सले छुट्टै कानुनी प्रक्रियामार्फत पनामासँग कम्तीमा २ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग गरिसकेको थियो। पछिल्लो दाबी भने लगानी संरक्षणसम्बन्धी सन्धिमा आधारित रहेको बताइएको छ। दुईवटा कानुनी प्रक्रियाले बन्दरगाहको सञ्चालन, सहुलियत सम्झौता र विदेशी लगानीको सुरक्षासम्बन्धी विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।
यो विवाद पनामा नहरलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नहर क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावप्रति पटक–पटक आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यद्यपि पनामा नहरको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनामाकै नियन्त्रणमा रहेको छ। सीके हचिसन हङकङमा आधारित कम्पनी भएकाले यसको बन्दरगाह व्यवसायसम्बन्धी निर्णयले अमेरिका–चीन सम्बन्धको संवेदनशील पक्षलाई समेत छोएको छ।
सीके हचिसनले यसअघि आफ्नो विश्वव्यापी बन्दरगाह व्यवसाय बिक्री गर्ने ठूलो सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। प्रस्तावित कारोबारमा पनामाका दुई बन्दरगाह पनि समावेश थिए। अमेरिकी लगानी कम्पनी ब्ल्याकरकसहितको समूहसँग जोडिएको उक्त कारोबारमाथि पनि राजनीतिक तथा नियामकीय प्रश्न उठेका थिए। पनामासँगको कानुनी विवाद र अमेरिका–चीनबीचको तनावले यस कारोबारलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
नयाँ क्षतिपूर्ति दाबीपछि पनामा नहरसँग सम्बन्धित विवाद अब कानुनी, व्यापारिक र भूराजनीतिक तीनै तहमा फैलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता प्रक्रियामा कम्पनीको दाबी र पनामाको कानुनी निर्णयबीचको विषयमा थप सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस विवादको परिणामले पनामा नहर आसपासका बन्दरगाह सञ्चालन, विदेशी लगानी र रणनीतिक पूर्वाधारमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
