नेपालको यातायात क्षेत्रलाई लामो समयदेखि चल्दै आएको पुरानो कानूनी संरचनाले धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । प्रविधि फेरिएको छ, सवारीसाधनको सङ्ख्या बढेको छ, सार्वजनिक यातायातका स्वरुप बदलिएका छन् । विद्युतीय सवारीदेखि डिजिटल मोबिलिटीसम्मका नयाँ अभ्यास यातायातको हिस्सा बनिसकेका छन् । तर हाम्रो यातायात कानून भने अझै मूलतः सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मै अडिएको छ । सरकारले अहिले नयाँ कानूनको मस्यौदा अघि बढाउनु त्यसैले आवश्यक कदम हो । नयाँ कानून बनाउनुको उद्देश्य पुरानो ऐनमा भएका जरिबाना बढाउनु वा चालकलाई थप कस्नुमात्र चाहि“ होइन । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, यात्रुको सुरक्षा, यातायात श्रमिकको अधिकार, व्यवसायको दिगोपन र राज्यको प्रभावकारी नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु यसको मूल उद्देश्य हुनु बाञ्छनीय । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले प्रस्तावित कानूनका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन सुझाव अघि सारेको छ । अत्यधिक जरिबाना, दुर्घटनामा चालकको कसूर निर्धारण, चालक अनुमतिपत्रको शैक्षिक योग्यता, लाइसेन्स नवीकरण तथा श्रमिकको नीति निर्माणमा सहभागितालगायतका विषयमा सङ्गठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यी मागलाई केवल ‘चालकको पक्षमा आएको दबाव’ भनेर खारेज गर्नु पनि उचित मान्न सकिँदैन । तर श्रमिकको नाममा सडक सुरक्षाका आधारभूत मापदण्ड कमजोर पार्ने छुट पनि कसैलाई हुनु हुँदैन । कानूनको केन्द्रमा चालक र यात्रुबीच कसलाई रोज्ने भन्ने प्रश्न होइन, दुवैको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न हुनुपर्दछ । विशेषगरी दुर्घटनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गम्भीर विषय हो । हाल प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग हुने अवस्थासम्बन्धी छुट्टै दण्डात्मक व्यवस्था छ । कानून आयोगका उपलब्ध दस्तावेजमा समेत दफा १६१ सम्बन्धी व्यवस्थामा विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको देखिन्छ । त्यसैले दुर्घटनामा संलग्न प्रत्येक चालकलाई एउटै डालोमा राखेर सजाय निर्धारण गर्ने व्यवस्था किमार्थ न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । मापसे वा लागूऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने, अत्यधिक गति, रातो बत्ती उल्लङ्घन, जेब्राक्रसिङमा पैदलयात्रुलाई ठक्कर दिने वा अनुमतिपत्रविना सवारी चलाउने जस्ता गम्भीर लापरबाही र सामान्य मानवीय त्रुटिबीच कानूनले स्पष्ट अन्तर गर्नुपर्दछ । दुर्घटना र नियतपूर्वक गरिएको अपराध एउटै होइन । तर ‘दुर्घटना’ भन्ने नाममा गम्भीर लापरबाहीलाई पनि उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । नयाँ कानूनले यही सीमारेखा वैज्ञानिक ढङ्गले निर्धारण गर्नु पर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जरिबानाको हो । जरिबाना कानून पालना गराउने साधन हो, राज्यको आम्दानीको स्रोत होइन । सडक पूर्वाधार कमजोर छ, ट्राफिक व्यवस्थापन अव्यवस्थित छ, पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था छैन, सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने सबै दोष चालकको टाउकोमा थोपरेर सडक सुरक्षित बनाउन निश्चय नै सकिँदैन । मन्त्रालय आफैले पछिल्लो समय सडक सुरक्षा नीति, प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड र यातायातसम्बन्धी नयाँ कानूनी संरचना अघि बढाइरहेको छ । यसको अर्थ पनि समस्या बहुआयामिक छ भन्ने राज्यले स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ ।
त्यसैले जरिबाना बढाउनेभन्दा पहिले नियम पालना गर्न सकिने वातावरण बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्दछ । ट्राफिक सङ्केत, सडकको अवस्था, लेन व्यवस्थापन, पैदलयात्री पूर्वाधार, चालक तालिम, सवारी परीक्षण र प्रविधिमा सुधार नगरी दण्डको मात्रा मात्र बढाउनु प्रभावकारी सडक सुरक्षा नीति किमार्थ हुन सक्दैन । व्यावसायिक चालकको शैक्षिक योग्यताको विषय पनि गम्भीर बहसको विषय हो । चालकको काममा आधारभूत साक्षरता आवश्यक छ । तर कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि सुरक्षितरुपमा व्यावसायिक सवारी चलाउँदै आएको छ भने केवल औपचारिक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका कारण उसको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्नु कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । अब यहाँ श्रमिक सङ्गठनले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन । मापसे वा लागूऔषध सेवन गरेर सवारी चलाउने, अनुमतिपत्रविना सवारी चलाउने, अत्यधिक गति वा जानीजानी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई संरक्षण गर्ने कुनै पनि तर्क स्वीकार्य हुनु हुँदैन । यातायात श्रमिकको अधिकार र यात्रुको ज्यानको अधिकारमध्ये एउटालाई अर्कोको विपक्षमा उभ्याउन मिल्दैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, सडक दुर्घटनालाई केवल चालकको गल्तीका रुपमा हेर्ने सरकारी प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्दछ । दुर्घटना हुनुका कारण सडकको डिजाइन, कमजोर पूर्वाधार, सवारीको यान्त्रिक अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन, मौसम, चालकको अवस्था र पैदलयात्रीको व्यवहारसम्म जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘चालकलाई सजाय’ भन्दा ‘दुर्घटना हुन नदिने प्रणाली’ निर्माण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । सडक सुरक्षा सम्बन्धमा सरकारले छुट्टै नीति र विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउनु सकारात्मक सुरूवात हो । श्रमिक सङ्गठनले उठाएका जायज प्रश्न सुन्नुपर्दछ । व्यावसायीका व्यावहारिक समस्या बुझ्नुपर्छ । यात्रुको सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । विज्ञको सुझाव लिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकासमेत स्पष्ट उचित हुनेछ । नेपाललाई चालक डराउने कानून होइन, चालक जिम्मेवार हुने र यात्रु सुरक्षित हुने यातायात कानून चाहिएको छ । नयाँ ऐनको सफलता जरिबाना कति बढ्यो भन्नेमा होइन, सडकमा दुर्घटना कति न्यूनीकरण भयो, यात्रु कति सुरक्षित भए र यातायात श्रमिकले कति सम्मानजनक तथा सुरक्षित वातावरण पाए भन्नेमा मापन हुनुपर्दछ ।
