निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै पाँचौं सरकार गठन र मध्यावधिको सँघारमा उभिएको कोशी प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ‘कोर्ष सुधार्न अन्तिम मौका’ रहेको छ । अब पनि यहाँका दलहरूले ‘संयुक्त सरकार गठन’ बारे छलफल नचलाए महाभुल हुनेछ ।
पहिलो महाभुल गत फागुन १७ गते भएको थियो । जहाँ प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखियो । त्यही नामबाट उठेको पहिचानी आन्दोलनले अन्ततः प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा बनेको सरकार ढल्ने वातावरण बन्यो । पहिचानवादी दल भनेर चिनिएको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद् साथै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सरकारमा मन्त्रीसमेत बनेकी निर्मला लिम्बूले राजीनामा बुझाउनु नै अस्थिरताको सङ्केत थियो । गणितीय हिसाबमा पनि कुनै दलको बहुमत नहुनु पनि प्रदेशका लागि आजको स्थिति सिर्जना भएको हो । अर्कोतर्फ पहिचानवादीको निरन्तरको आन्दोलनले त्यसलाई ‘पुट’ दियो । फलतः अहिले कोशी प्रदेश संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा उभिएको छ । यो उपधाराअनुसार सरकार गठन नभएमा मध्यावधि निश्चित छ । स–साना गल्ती गर्दै अगाडि बढेको प्रदेशले एक वर्ष नपुग्दै चारजना मुख्यमन्त्री पायो । यतिका मुख्यमन्त्री पाउनुमा गणितीय कमजोरी पहिलो कारण देखियो । राजनीतिक विश्लेषक अमृतकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलो त प्राविधिक रूपमा समस्या छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अल्पमत, बहुमतको कुरा आउँछ । कसैको पनि बहुमत नहुने अवस्था आयो ।’
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै गठनबन्धन सरकारले संविधानको हुर्मत लिने काम गरे । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधान विपरीत कार्य’ भनी फैसला गरिसकेको अवस्था छ । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले संविधानको मर्म विपरीत बैठकको सभाध्यक्ष गरिरहेकालाई पनि भोट हाल्ने वातावरण सिर्जना गरे । त्यो अस्थिरताको अर्को महाभुल थियो । संविधानको आशय ‘मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै’ भन्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री हुनैपर्ने हठका कारण पनि सरकारको आयु लामो रहेन । यता एमालेबाट पनि मुख्यमन्त्री बन्नैपर्ने हठले पनि यस उपधारासम्म पुग्ने वातावरण बन्यो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला त गरेसँगै उपधारा ५ आकर्षित भयो । जसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले छ दिनको समयसीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।
यतिबेला प्रदेश सांसद्हरू सरकार गठनका लागि रस्साकस्सीमा छन् । तर, मध्यावधि टार्न सकिने आधारहरू खडा गरेका छैनन् । न त दलहरू नै त्यो ‘गृहकार्य’ मा लागेका छन् । यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो मात्रै छैन, सङ्घीयतालाई बचाउने दायित्व पनि दलहरूमा आएको छ । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ थप्छन्, ‘जुन दलहरू संविधान निर्माण र सङ्घीयता निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेले । ती दलहरू जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ । मध्यावधिमा जाने सम्भावनालाई ती दलहरूले रोक्नुपर्छ ।’
प्रदेशमा देखिएको निषेधको राजनीतिले अन्ततः सङ्घीयताप्रति मानिसमा वितृष्णा जागेको छ । कतिपयले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रदेश खारेजी गरी सङ्घ र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । कतिपयले सर्वदलीय सरकार बनाउनका लागि सुझाव दिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘कोशी प्रदेशका माननीयज्यू मध्यावधि, खबरदार । सर्वदलीय सरकार बनाऊ, जनताको भावनाको कदर गर ।’ श्रेष्ठकै स्टाटसमा पृष्ठपोषण गर्दै शम्भू कटुवाल लेख्छन्, ‘प्रदेश नै खारेज गरेमा ती सबै डाँठहरू (भालेमौरीहरू) लाई जनताले पाल्न त पर्दैनथ्यो । प्रदेशको के काम ? प्रदेशलाई कसले रिपोर्ट गर्छ ? कसका लागि काम गर्छ ? सबै काम त केन्द्र र स्थानीय तहले नै गर्ने हो ।’ यस्ता अभिव्यक्ति तथा स्टाटसले पछिल्लो समय सञ्जालहरू भरिँदै आएका छन् । यो वितृष्णालाई सम्बोधन गर्ने दायित्व पनि ठूला दलहरूको हो ।
यातायात व्यवसायी श्रेष्ठको स्टाटसमा पृष्ठपोषण गर्दै दिनेश आचार्य लेख्छन्, ‘काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर बनाउँदा हुँदैन ? जनमत त त्यही छ, जनमतविरुद्ध जाँदा फेरि जनमत पाउँदैनौ है । जनतालाई करिया, हलि नसम्झ, लाठो लाएर डाँडा कटाउँछन्, हेक्का राख ।’ ९३ सदस्य रहेको प्रदेशमा एमाले उपसभामुखसहित ४०, नेपाली काङ्ग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, राप्रपा ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । संविधान र सङ्घीयताको रक्षाका लागि पनि एमाले र काङ्ग्रेसले पहल थाल्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले बाँकी अवधि पूरा गर्ने काम गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो । प्रदेशप्रति र सङ्घीयताप्रति जुन नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ, त्यसको सम्बोधन हुनेथियो ।’
प्रदेशका ठूला दलहरूले यतिबेला नयाँ अभ्यास गरेर भए पनि पाँच वर्ष प्रदेश सरकार टिकाउन आवश्यक छ । यो तीन दिनको अवधिमा नयाँ शिराबाट छलफललाई अगाडि बढाउने हो भने समस्या निराकरण हुने देखिन्छ । वाम लेखक राजेन्द्र किराती भन्छन्, ‘यहाँको संवेदनशीलतालाई बुझेर दलहरूले सहमति गर्दा हुन्छ । सहमति गर्न सक्छ । मध्यावधिमा जान कुनै दल तयार छैन । त्यसो भएकाले उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना छ । दलहरू मिल्ने सम्भावना देखिन्छ ।’ केन्द्रमा गठबन्धन गरेका दलहरू तथा प्रतिपक्षी दलहरूले कोशी प्रदेशका लागि सरकार गठनका लागि ‘डिस्कोर्स’ चलाउन जरुरी छ । कथम्कदाचित दलहरूले उपधारा ५ को समयलाई गुजारेमा नयाँ मूल्य चुकाउने निश्चित छ । लेखक किराती थप्छन्, ‘मध्यावधिमा जाँदा समय बर्बाद हुन्छ, यसले खर्च पनि बढाउँछ । कुनै दल खुम्चिएला कुनै दल बढ्ला । फेरि पनि एजेन्डा स्थापित हुँदैन । समस्या जहाँको त्यहीँ हुन्छ ।’
