विजयपुर । भोटका लागि सडक ऐन विपरीत धरान उपमहानगरका राजनीतिक दलीय संयन्त्र धरान बजारको मुख्य सडक खुम्च्याउन प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेट गरेका छन् ।
शाही शासनकालमा बनेको ‘राजमार्ग निर्माण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०२१’ र सडक ऐन–२०३१’ अनुसार सडकको मध्यभागबाट २५–२५ मिटर छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ । अझ यही ऐनलाई संशोधन गर्दै सरकारले २०४९ सालमा जारी गरेको सूचनामा २५–२५ मिटरमा थप ६–६ मिटर बिल्डिङ लाइन (पक्की संरचना बनाउन नपाउने गरीको सेटब्याक) जारी गरेको छ ।
अर्थात् घर निर्माण गर्दा सडकको मध्यभागदेखि ३१–३१ मिटर छाडेर बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । जोगवनी– विराटनगर– इटहरी– धरान सडक आयोजना (जसलाई ६ लेन सडक आयोजना भनिन्छ) ले धरान उपमहानगरलाई साउनको दोस्रो साता पत्राचार गर्दै सडकको मध्यभागदेखि १५–१५ मिटर खाली गराउन भनेको छ । अहिलेसम्म धरान उपमहानगरले उक्त आयोजनालाई पत्रको जवाफ दिएको अवस्था छैन ।
‘आयोजनाले साउनको दोस्रो साता पत्राचार गरिसकेको छ, अहिलेको अवस्थामा १५–१५ मिटर खाली गराइदिनुहोला भनेर पत्र पठाएका छौं’ आयोजना प्रमुख बद्रिप्रसाद शर्माले भने, ‘तर, पत्रको जवाफ हामीले प्राप्त गरेका छैनौं ।’
यही मेसोमा धरान उपमहानगरको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं प्रस्थान गरेको थियो । उक्त टोलीले धरानको विकास निर्माणसँगै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधारको माग राखेको थियो । नगर प्रमुख तिलक राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, कानून तथा न्यायमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटघाट गरी धरानको समस्यामा सहजीकरण गरिदिन माग गरेको थियो ।
उक्त टोलीले एकसातापछि पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने क्रमको दोस्रो बुँदामा भनेको छ, ‘कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडक–खण्डको मापदण्ड कमभन्दा कम कायम गर्न माग गरिएको छ ।’
अमूर्त भाषामा लेखिएको उक्त विषयबारे पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा नगर प्रमुख तिलक राईले ‘कमभन्दा कम क्षति हुने गरी सडक बनाउनुपर्छ भन्ने नगर तथा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलको कुरा हो’ भन्ने आसयको जवाफ दिए । धरान नगरले नेपाल सहरी सडक मानक २०७६ अनुसार चार लेन सडक बनाउनेसम्म योजना अगाडि सारेको छ ।
त्यसमा पाँचवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । पहिलो विकल्पका रूपमा ९८.५० फिट कायम गर्न सकिने उल्लेख छ भने अन्तिम विकल्पका रूपमा ६३ फिटलाई अगाडि सारेको छ । पाँचवटा विकल्पमध्ये प्रतिनिधि मण्डल ८० फिटलाई कायम गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर नेताहरूलाई मनाउने प्रयासमा उद्यत छ । तर, सडक ऐन खारेज गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ । जसमा बहुमत सदस्यले पारित गरेमा मात्रै खारेज हुने प्रावधान छ ।
कमभन्दा कम बनाउने विषयमा उपमहानगर प्रमुख राईले ४ लेनको सडक बनाउन पहल गरेको बताए । उनले ४ लेन सडक भए सवारी चापलाई धान्ने र क्षति पनि कम हुने बताए । उनले सेउती करिडोर र सर्दुबाट पनि करिडोर बनेपछि सवारी चाप धेरै नहुने बताउँदै ४ लेन उपयुक्त हुने बताए ।
सडक आयोजनाका प्रमुख शर्माले आफूहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाई भएकाले सडक ऐनअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए । उपमहानगरभित्रका १ हजार घरहरूमा क्षति पुग्ने बताइन्छ । प्रतिनिधि मण्डलले काठमाडौं गएको खर्चको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
