विराटनगर । सात वर्षअघि अस्पताल निर्माणका लागि कोशी प्रदेश सरकारलाई १ सय ६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका-७ टोक्सेलका जग्गादाताले पाँच बुँदे सहमतिपछि आमरण अनसन स्थगित गरेका छन् ।

प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माणको माग गर्दै सोमबारदेखि विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि अनसन बसेका उनीहरू र प्रदेश सरकारबीच मङ्गलबार लिखित सहमति भएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली र अस्पताल निर्माणका लागि गठित सङ्घर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गानाबीच मङ्गलबार दिउँसो करिब २ बजे पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिपत्रमा मन्त्री पराजुली र संयोजक ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदी साक्षी बसेका छन् ।

सहमतिअनुसार अस्पताल निर्माणका लागि दान गरिएको जग्गाको प्राविधिक टोलीसहित निरीक्षण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ । हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको १ सय ६७ रोपनी जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । त्यस्तै अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) आगामी मङ्सिरभित्र सम्पन्न गर्ने र स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

ईआईए तथा जग्गा निरीक्षणलगायत प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतापछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक ढुङ्गानाले बताए ।

उनका अनुसार सोमबार दिनभर अनसन बसेपछि प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री पराजुली राति नै अनसनस्थल पुगेका थिए । मन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएपछि मङ्गलबार मन्त्रालय खुलेसँगै लिखित सहमति भएको हो ।

“मङ्सिरभित्र आवश्यक प्रक्रिया र स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम अघि नबढे हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ” –ढुङ्गानाले भने । जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमले पनि पाँच बुँदे लिखित सहमतिपछि अनसन स्थगित गरिएको बताए । “हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको होइन, अस्पताल बनेको हेर्न चाहेका हौँ” उनले भने, “सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आएर अनसन बस्छौँ ।”

जग्गा दान गरेको सात वर्ष भयो, अस्पतालको सुरसार छैन

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका-७ को टोक्सेलमा मेडिकल कलेजसहित १ सय ५० शøयाको प्रादेशिक अस्पताल निर्माण गर्ने योजना तत्कालीन प्रदेश सरकारको पालामा अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका बेला प्रदेश सांसद् मोहनकुमार खड्का र गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीराज राईको पहलमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको स्थानीय बताउँछन् ।

अस्पताल निर्माण हुने भएपछि स्थानीय ३२ जना जग्गादाताले तीन बाली अन्न उत्पादन हुने १ सय ६७ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । २०७७ जेठ १६ गते मालपोत कार्यालयमार्फत् जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

स्थानीयले आफ्नो पुस्तौँदेखिको जोतभोगमा रहेको जमिन अस्पताल निर्माणका लागि दिएका थिए । कतिपय परिवारले आफ्नो नाममा रहेको अधिकांश जग्गासमेत दान गरेका थिए । जग्गादाता गौतमका अनुसार १० रोपनी जग्गा भएका परिवारले समेत चार आना मात्रै राखेर बाँकी अस्पतालका लागि दिएका छन् ।

अस्पताल निर्माणका लागि ८९ करोड ५२ लाख ५४ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ लागत अनुमानसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिएको थियो । तर, डीपीआर बनेको वर्षौं बितिसक्दा पनि अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सकेन । स्थानीयका अनुसार जग्गा सम्याउन १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिए पनि त्यसपछि घेराबेरा र भवन निर्माणको काम अघि बढेन ।

सात वर्षअघि तयार गरिएको लागत अनुमान अहिले बढेर ९४ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने स्थानीयको आँकलन छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा आयोजना नपर्दा निःशुल्क प्राप्त भएको जग्गासमेत उपयोगविहीन बनेको उनीहरूको गुनासो छ ।

माग सम्बोधन नभएपछि विराटनगर आएर अनसन

अस्पताल निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले पटक-पटक प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । गत कात्तिक १७ गते पनि सङ्घर्ष समितिले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढे कात्तिक ३० गतेदेखि आमरण अनसन बस्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए ।

तर, ज्ञापनपत्र बुझाएको लामो समयसम्म पनि ठोस निर्णय नभएपछि जग्गादाता र स्थानीय प्रतिनिधि सोमबार विराटनगर आएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आमरण अनसनमा बसेका थिए । सङ्घर्ष समितिका संयोजक माधवप्रसाद ढुङ्गाना र जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार गौतमसहित पाँच जनाको टोलीले अनसन सुरु गरेको थियो । पहिलो दिन चार जना भोकै अनसनमा बसेका थिए ।

स्थानीय शारदाप्रसाद गौतमका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा आए ओखलढुङ्गासहित सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । अहिले उक्त क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि लामो दूरी पार गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पताल पुग्नसमेत करिब ७० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने र जटिल समस्या देखिए काठमाडौँ वा विराटनगर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

अस्पताल निर्माणको माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत मतदान बहिष्कार गरेका थिए । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका-७ स्थित सहिद स्मृति आधारभूत विद्यालय, सातसल्ले मतदान केन्द्रमा एक मत पनि नखसेको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमले बताए ।

यता, स्वास्थ्यमन्त्री पराजुलीले यसअघि अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट स्रोतको अभाव रहेको बताएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुल बजेट नै करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको र अस्पताल निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल आयोजना अघि बढाउन कठिन रहेको उनको भनाइ थियो । पाँच बुँदे सहमतिपछि अनसन स्थगित भए पनि अस्पताल निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ भन्नेमा स्थानीयको चासो छ । उनीहरूले मङ्सिरभित्र प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।