इटहरी/ आफ्नै कार्यालय निर्माणाधीन भइरहँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति–पत्र इटहरीको कार्यालय हाई–वे सडकभन्दा भित्र सार्न खोजेको भन्दै विरोध भएको छ ।
घरभाडामा कमिसनको ‘सेटिङ’ नमिल्दा निषेधाज्ञाकै समयमा सूचना निकालेको भन्दै तीव्र विरोध भएको छ । स्थानीयले समेत यातायात कार्यालय सार्न चलखेल गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
लाइसेन्स बिक्री वितरण गरेको भन्दै सधैँ विवादमा आउने यो कार्यालय पुनः विवादमा परेको छ । यातायात कार्यालय सार्ने ठाउँ पहिल्यै तयारी गरेर सूचना निकालेको भन्दै अहिले इटहरीमा विवाद सुरु भएको हो ।
जग्गाको भाउ बढ्ने भन्दै भवन निर्माण गराएर केही लाख रकम समेत अग्रिम लिइसकेको स्रोतले बताएको छ । एक कर्मचारीले भने माथिल्लो कार्यालयले केही रकम लिएर कार्यालय सार्न लागेको बताए ।
बढीमा घरभाडा सम्झौता गर्ने र कम रकम दिने अनि त्यो ‘सेटिङ’ नमिल्दा कार्यालय सार्न लागेको खुलेको छ । बाँकी रकम आफ्नो गोजीमा पार्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । कार्यालय सार्न समेत निश्चित बजेट हुन्छ, सोही रकम कुम्ल्याउन पनि यो सेटिङ गरिएको जानकारहरूले बताएका छन् । अहिले सार्ने तयारी गरेको भवन हाई–वेबाट निकै भित्र पर्ने र आम सर्वसाधारणलाई ठाउँ पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
इटहरी चौकबाट करिब दुई किलोमिटर आसपास, महेन्द्र र कोशी राजमार्गमा नपर्ने, ८ कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गामा घेराबारा लागेको पार्किङको सुविधा हुनुपर्नेजस्ता माग राखेर सूचना प्रकाशित गरिएको छ । पहिल्यै घरको टुङ्गो लागेपछि सूचना प्रकाशित गरिएको समेत खुलेको छ ।
हाल बस्दै आएको इटहरी–१ स्थित आँपगाछीका दिनेश भट्टराईको घरमा कार्यालय राख्ने असोजसम्मको सम्झौता थियो । तर, चार महिना अगावै कार्यालय सारिनुले कमिसनमा ‘सेटिङ’ नमिलेको बुझिन्छ ।
‘०७१ सालदेखि कार्यालय यहाँ बसेको हो, दुई–दुई वर्षमा नवीकरण गरेर घरभाडासमेत बढाउने सम्झौता भएको थियो’ घरधनी भट्टराईले भने, ‘पछिल्लो पटक ०७६ असोज १ गतेदेखि दुई वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो, तर अहिले हामीलाई एकपटक पनि नसोधी कार्यालय सार्ने तयारी गरिएछ ।’ कार्यालयले हाल मासिक एक लाख १४ हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको छ ।
कार्यालयको इटहरी–१० मा आफ्नै भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आगामी पुष मसान्तसम्ममा काम सक्ने गरी धमाधम काम भइरहेको छ ।
तर, आफ्नै भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि लकडाउन अवधिकै बीचमा सम्झौता सकिनुपूर्व नै कार्यालय सार्ने सूचना प्रकाशित गर्नुले यातायात व्यवस्था विभाग भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रष्ट हुने ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष बाबुराम प्रधानले बताए । ‘आफ्नै भवन बनिरहेको अवस्थामा भवन सार्नु भनेको कमाउने धन्दा मात्र हो’–उनले थपे ।
सूचना अधिकारी निर्मल मानन्धरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यालय सार्ने सूचना प्रकाशित गरिएको बताए । उनले मापदण्डअनुसार निवेदन परे हालको कार्यालय सार्ने बताए ।
‘६ लेन सडकका कारण हालको कार्यालयमा समस्या भएको कारण हामीले कार्यालय सार्नु पर्ने अवस्था भयो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सडकमा दुर्घटना समेत बढेको अवस्था छ, त्यसैले सार्ने तयारी गरिएको हो ।’
कार्यालयको निर्माणाधीन भवन बन्न झण्डै डेढ वर्ष लाग्ने भएको र यहाँ पार्किङ समस्याका कारण दुर्घटना बढेकाले कार्यालय सार्ने सूचना प्रकाशन गरिएको उनको भनाइ थियो । तर, हाल कार्यालय भएको ठाउँमा मात्र कार्यालयले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कोभिड महामारी बढेसँगै सतर्कताको लागि कार्यालयमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
