विराटनगर। प्रदेश १ की सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउन कानून र व्यावहारिक पक्षको बारेमा प्रदेश सरकारले अध्ययन सुरु गरेको बताएकी छन् ।
स्थानीय प्रशासनले कोदोको रक्सी जफत गरिरहेको अवस्थामा ‘ब्याण्ड भर्सेस ब्राण्ड’ को नारा लिएर कानूनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने मन्त्री राईले बताएकी हुन् । बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री राईले साना उद्योगका रूपमा रहेको कोदोको रक्सी उत्पादनलाई कानूनीरूपमा वैधता दिन आफू लागिपरेको बताइन् ।
‘कानून भनेको जनताको हात बाँध्ने हुनुहुँदैन । कानून खुल्ला र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । बाँच्ने आधार दिनुपर्दछ । कोदोको रक्सीलाई ब्राण्ड बनाउने कुरा मुख्यमन्त्री मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु । उहाँहरू सकारात्मक रहनुभएको छ’ मन्त्री राईले भनिन्, ‘हाम्रो लोकल उत्पादन माटोमा फाल्नुपर्ने । विदेशी ब्राण्डलाई यहाँ ल्याएर हामीले ‘चियर्स’ गर्नुपर्ने । यहाँको पैसा विदेश पठाउनुपर्ने । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा हजारौंको सङ्ख्यामा यहाँका युवा विदेश पलायन भएका छन् ।’
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने उनले बताए । आशा मात्र गराउने होइन, भरोसा दिलाएर अगाडि बढ्ने उनले बताइन् । ‘राम्रो कुरालाई सबैले सहयोग गरिनुपर्दछ । स्वदेशी उत्पादन माटोमा मिल्काउनु हुँदैन । कानूनी र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन गरी कोदोको रक्सीलाई वैधानिकता दिनुपर्दछ’–मन्त्री राईले भनिन् ।
मन्त्रीको प्राथामिकता: प्रदेशका सबै अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउने
सामाजिक विकास मन्त्री राईले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकतामा प्रदेश मातहतका सबै अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । मन्त्री राईका अनुसार झापाको मेची अस्पताललाइ २ सय शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने बताइन् । त्यस्तै धनकुटा अस्पताललाई १ सय शय्याको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।
१३ चैतमा पदभार ग्रहण गरेकी मन्त्री राईले ४५ बुँदे प्राथमिकता क्षेत्र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । यस्तै पूर्वाञ्चाल विश्व विद्यालय र प्रदेश मातहत रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्व विद्यालयको सम्बन्ध विकास गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने, हरेक विद्यालयमा खानेपानी पु¥याउने योजना रहेको छ ।
प्रदेशको हरेक पालिकामा एउटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, हरेक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय, आइसिटी ल्याव र आइसिटी कक्षाको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयकोप्राथामिकताको सूचीमा रहेको छ । यसैगरी एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ, प्रदेश खेलकुद बोर्ड र यस मातहत जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गरिनेछ, प्रदेशभित्रका भाषा, लिपि, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ ।
