भद्रपुर। जैविक विविधतायुक्त झापा हल्दीबारीस्थित जलथल जङ्गल भू–माफियाका कारण सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले जलथल जङ्गल भएर सडक निर्माण गर्ने तयारी थालेपछि हल्दीबारीका स्थानीय दुई समूहमा विभक्त छन् । एउटा पक्षले जैविक विविधतायुक्त वनको संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेको छ भने अर्को समूहले जङ्गलभन्दा सडक आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
हल्दीबारी–४ वडाबारी चोकबाट दक्षिण जङ्गल हुँदै तारावनसम्म पुग्ने १७.३९ किलोमिटर सडक निर्माणको प्रक्रिया थालिएपछि जङ्गल सङ्कटमा परेको हो । प्रदेश सरकारले गत फागुन २३ मा प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जलथल जङ्गल भएर निर्माण गरिने सडकका निम्ति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेपछि जङ्गल जोगाउँदै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसम्बद्ध केही व्यक्ति चिन्तित देखिएका छन् ।
जैविक विविधताका हिसाबले अत्यन्तै महŒवपूर्ण जङ्गल जोगाउनुपर्नेमा सडक निर्माण गरिनु आफैमा गलत रहेको सामुदायिक वनका एक जिम्मेवार व्यक्तिले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । विकासको नाममा जङ्गलबाट सडक खोल्नु भनेको केही भू(माफियाको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र भएको उनको भनाइ छ ।
अधिकारी चोकबाट जलथल जङ्गल भएर दक्षिणतर्फ जाने सडक अहिले पनि यथावत् छ । उक्त सडक हुँदाहुँदै पुनः अर्को सडक खोल्ने प्रयास गरिनुले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने उनी बताउँछन् । सडकका कारण वातावरण प्रदूषण हुने भएकोले जीवजन्तु र जडिबुटी नष्ट हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो सडक निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।’ जैविक तथा भौगोलिक विविधताका हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण जङ्गल रहेको हल्दीबारी–४ का मदन मगर बताउँछन् । उनले जङ्गल विनाश गरेर सडक बनाउने कार्य गलत भएको बताए ।
विकासको नाममा जङ्गल भएर सडक खोल्नु भनेको जैविक विविधता सङ्कटसँगै अध्ययन अनुसन्धानका लागि आउनेहरू पनि आउन छाड्ने भन्दै सडक निर्माण तत्काल रोक्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । भौगोलिक दृष्टिले अनौठो जङ्गल भएको स्थानीय माधवप्रसाद तिम्सिनाले बताए । खोला, खोल्सा, सिमसार, पोखरी र कतै उच्च भू–भाग, खुला चौर आदि भएको जङ्गल यो मात्र भएको उनले बताए । जङ्गल भएर जाने सडकले दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत पुग्ने भएकोले सडक निर्माण कार्य उचित भएको रेमप्रसाद खरेल बताउँछन् । उनी केही रुखबाहेक अन्य क्षति नहुने बताउँछन् ।
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जलथल जङ्गल भएर निर्माण गरिने सडकका निम्ति आईईई प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको विषयमा डिभिजन वन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकिएको पाथीभरा कालिका सामुदायिक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पौडेलले बताए । जङ्गलबाट सडक लैजाने विषयमा हल्दीबारी गाउँपालिका उपप्रमुख डम्बरबहादुर गिरीले मौन सहमति जनाए । प्रदेश सरकारको काम भएकोले धेरै कुरा जानकारीमा नआएको उनको भनाइ थियो तर, सोही विषयमा गाउँपालिका प्रमुख रविन्द्रप्रसाद लिङ्देनले खुलेर विरोध जनाए ।
अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको जङ्गलको केही भाग बचेको अवस्थामा फेरि सडक निर्माण कार्य गर्दा थप नोक्सानी हुने भएकाले तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । मसुरे कटुस, ढाल्ने कटुस, चिलाउने पूर्वी नेपालमा पाइने थाकल (साइकस पेक्टिनाटा), रामफल (डिल्लेनिया इण्डिका), लटहर (एर्टाेकार्पस चामा), ठेकीफल/ढेंडु झुला (एल्फोन्सिया भेन्ट्रिकोसा), बाँदर झुला (उभारिया ह्यामिल्टोनी) आदि प्रशस्त मात्रामा पाइने फरेस्ट एक्सनका सञ्जय तामाङ बताउँछन् ।
जङ्गलमा अनुसन्धान गरिहेकोले डेढ वर्षको अनुसन्धानमा १ सय २० प्रजातिका पुतली, ठेकीफल, वन सुन्तला, वन सुपारी, लटहर फेला पारिएको उनको भनाइ थियो । यसका साथै चाइनिज प्याङ्गुलिन, अजिङ्गर पनि पाइएको उनले बताए ।
अधिकारी चोक पूर्वतर्फबाट प्रस्तावित सडक जलथल जङ्गल भएर जाने पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका इञ्जिनियर सुजन दाहालले बताए । जलथल जङ्गलमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित सडकको लम्बाइ १७.३९ कि.मि. र चौडाइ ७.५ मिटर रहेको इञ्जिनियर दाहालले जनाए । सडकको करिब ५.५ कि.मि. खण्ड जलथल जङ्गलमा पर्ने उनको भनाइ छ । सडकको चौडाइ ५.५ मिटर हुने उनले बताए ।
पूरै नयाँ सडक बनाउने नभई मानिस हिँड्ने गरेको बाटोलाई नै स्तरोन्नति गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ठेक्का प्रक्रिृया हाललाई स्थगन गरिएको भन्ने प्रदेशबाट पत्र आएको उनले जनाए । जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएको एकमात्र जलथल जङ्गल सडक बनाएर चिरा–चिरा पार्न नहुने डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख युवराज मास्केले बताए । पूर्वाधार कार्यालय झापाबाट राय सुझाव पठाउन भनी आएको पत्रमा यो सडक बनाउँदा जङ्गलमा असर पुग्ने भएकोले बनाउन उचित नहुने भन्दै एक हप्ताअघि लिखित जवाफ फर्काइएको उनले जनाए ।
सामुदायिक वन समूहले समेत सडक बनाउन नहुनेसहितको राय सुझाव वनमा दिएको उनले जनाए । वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १२ मा विकास आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा ‘राष्ट्रिय वनको कुनै पनि भाग वनक्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन हुने गरी प्रयोग गरिने छैन’ भनिएको छ ।
तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्रको प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ ।
