धरान । धरान खानेपानी व्यबस्थापन बोर्डमा नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको छ । फागुन १७ गतेदेखि बोर्डले धरानको सम्पूर्ण उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
बोर्डमा गाभिएसँगै धरान शाखा संस्थानको करिब साढे तीनदशक लामो इतिहास रोकिएको छ भने बोर्डलाई खानेपानीको हाहाकारबीच बाँचेका उपभोक्तालाई समुचित पानी वितरण गर्ने चुनौती थपिएको छ ।
बोर्डमा संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भएपनि गोप्य राखिएको स्रोतले जनाएको छ । बोर्डमा संस्थान गाभिएकोबारे धरान उमहानगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष तिलक राईले हस्तान्तरणका लागि संस्थानका पदाधिकारी र बोर्डका पदाधिकारीबीच गम्भीर छलफल भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी छलफलकै प्रक्रियामा छौं । आखिर जहिले भए पनि बोर्डमा गाभिने नै हो । यसबारेमा विस्तृत जानकारी केही दिनपछि दिइनेछ ।’
संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि दुई वर्षअघि नै सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरिसकेको छ । पारित भएको निर्णयलाई राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । संस्थानले सर्दुखर्दु र तामाखाम जलाधारबाट सङ्कलन गरेको पानी र चारकोशे जङ्गलको भूमिगत पानी सङ्कलन गरेर करिब १७ हजार धारामा वितरण गर्दै आएको छ ।
करिब २८ हजार धारामा पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने संस्थानले १७ हजार धारामा मात्र मुस्किलले पानी वितरण गरेपछि अन्य उपभोक्ताको धारामा पानी अभाव भएपछि दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्न ९ वर्षअघि सरकारले एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले २२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको थियो ।
उक्त ऋण तथा सहयोग रकम एकीकृत सहरी विकास परियोजनामार्फत् धरानमा भूमिगत खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त आयोजना सुरु गर्दा धरानस्थित संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिममेवारी बोर्डमा गाभ्ने धरान उपमहानगरपालिकासहित त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संस्थानले उपभोक्तालाई पानी आपूर्तिमा हेलचेक्राइ गर्न थाल्यो । यता सम्झौताअनुसार बोर्डमा उसको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुँदा पानी वितरणमा समस्या भएकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत् खानेपानी वितरण गर्न औपचारिक रूपमा आइतबार दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।’
आयोजनाले सन् २०३१ सम्म साविक धरानमा बढ्ने ४२ हजार धारामा खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी पाइपलाइन विस्तार, चारकोशे जङ्गलमा सात स्थानमा डिप ट्युबेल निर्माण, पानी शुद्धीकरण प्रविधि जडान गरिसकेको जनाउँदै आएको छ ।
बोर्डमा संस्थान गाँभ्ने सहमति गर्दा बोर्डका अध्यक्ष तिलक राई, उपमेयर मन्जु भण्डारी सुवेदी, बोर्डका सदस्यहरू खानेपानी वितरणसम्बन्धी विज्ञ देवराज श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटा, जनप्रतिनिधि धरान १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई र श्याम पोखरेल सहभागी थिए ।
संस्थानका तर्फबाट धरान शाखा प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ र केही कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सहमतिअनुसार फागुन १७ गतेदेखि संस्थानले पानीको बिल काउन्टर बन्द गर्नेछ । संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये बोर्डमा जान चाहनेले सोझै नियुक्ति पाउने छन् ।
